धैर्यको बाँध टुट्ने खतरा

पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा जुन अवरोध गर्दै आइरहेको छ, त्यसलाई सामान्य अवरोधका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यस अवरोधले २०७२ का संविधान निर्माताहरू त्यो संविधानले राखेका बारबन्देज र मूल्य–मान्यतालाई भत्काउन प्रतिबद्ध छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । यदि आफूलाई संविधान निर्माता भन्ने दलहरू यसैगरी अघि बढिरहे र सत्ताको लुछाचुँडीमा रमाइरहे भने यो संविधानको आयु लामो नहुने निश्चित छ । 

यहाँनेर संसद् अवरोधको घटना संविधानको आयुसित कसरी जोडिन्छ भनेर प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । वर्तमान संविधानलाई भत्काउन र कमजोर तुल्याउन अघिल्लो सरकारले पनि सक्दो कोसिस गरेकै हो । त्यतिखेर पनि संवैधानिक अंगहरूको भयानक दुरुपयोग भएकै हो । राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत एक किसिमले खेलौनाजत्तिकै बनाएर राष्ट्रपतिको पदीय गरिमालाई तोड्ने काम पनि भएकै हो । राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरेरै दुई–दुईपटकसम्म संसद् विघटन भयो ।

यसबाट राष्ट्रपति पद या संस्था पनि सत्तामा बस्नेहरूको खेलौना नै त रहेछ भन्ने जनतामा पर्न गयो । विगतको सरकारको समयमा राष्ट्रपति विवादमा तानिनुभयो भने अहिलेको सरकार र गठबन्धमा रहेका दलहरूले चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थपूर्तिमा सभामुखलाई विवादमा तानिरहेका छन् । अहिले सभामुखले जेजस्ता क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसबाट सत्ता गठबन्धनले उहाँलाई प्रयोग गर्दै छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको मर्यादामा बस्न नसक्ने, सभामुख सभामुखको मर्यादामा बस्न नसक्ने र जो सत्तामा पुगे पनि उसले राष्ट्रपति र सभामुखलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने परिस्थिति देख्दा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलन र नियन्त्रणका सम्पूर्ण प्रावधान नष्ट हुँदै गएको देखिन्छ । यथार्थमा बजेटको संकट त्यही सत्ता स्वार्थको लुछाचुँडीको एउटा प्रतिबिम्ब मात्र हो । यो वर्तमान संविधान असफलताको बाटोतिर गइरहेको छ भन्ने जबर्जस्त संकेतसमेत हो । 

वर्तमान संविधान र विद्यमान ऐन, कानुनअनुसार अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित नभई सरकारले कुनै पनि काममा बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । जेजस्तो माखेसाङ्लोमा संसद्लाई जेलेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले झगडा गरिरहेका छन्, त्यो विषय बजेटसित भन्दा पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुखसित सीधै जोडिएको देखिँदै छ । अहिलेको संकटलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सकिएन भने यो संविधान असफल बन्नेछ । यस यथार्थलाई अहिलेका सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सबैले समयमै मनन गर्न सक्नुपर्छ । 

पछिल्लो समय ल्याइएको प्रतिस्थापन बजेटले पनि बाँड्ने विषयमै बढ्ता जोड दिएको देखिन्छ । बजेटले जनयुद्धमा क्षति भएका या अंगभंग भएका घाइतेलाई प्रतिमहिना तीन हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ । सर्सर्ती हेर्दा यो व्यवस्था ठीक जस्तो देखिए पनि आमजनताको मनमा भने यो सत्तामा पुगेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्न ल्याइएको व्यवस्था हो भन्ने नै पर्नेछ । यसका लागि कुनै निश्चित मापदण्ड छैन । यसबाट उहाँहरू पनि बजेटमार्फत राज्यको ढुकुटी रित्याएर कार्यकर्तालाई पोस्दै हुनुहुन्छ भन्ने नै देखिन्छ । 

प्रतिस्थापन विधेयकबारे राष्ट्रिय छापाहरूमा आएका विवरण सत्य हुन् भने कतिपय प्रावधान गम्भीर राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउने र कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्ने नियतबाट ल्याएका देखिन्छन् । बजेटले आगामी एक वर्षसम्म नेपालमा लगानी गर्न चाहने जोकोहीले सम्पत्तिको स्रोत नुखलाईकन लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस प्रावधानले केही प्रश्न उठाइदिएको छ । के यतिखेर नेपालमा निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रावधान बिर्सिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ? के नेपालमा लगानीका लागि पैसा नभएकै हो त ? अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि नेपाल सरकारले वार्षिक विकास बजेटको ६०–७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन ।

हामीसित पैसा नभएको होइन, खर्च गर्ने क्षमता र आर्थिक सुशासन नभएको र कुशासन बढेको मात्र हो । शासकहरूमा सुशासनको क्षमता नभएको वास्तविकतालाई बिर्सेर विगतमा घुस खाएर, कमिसन बटुलेर या राष्ट्रलाई लुटेर राखेको कालो पैसालाई वैध गराउने छिद्र बजेटमा राखिएको छ । बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखेर उहाँहरू नेपाललाई भ्रष्टाचारीहरूका निम्ति स्वर्ग बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । वास्तवमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने संस्थाको मूल्यांकनलाई हेर्ने हो भने नेपालमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । सन् २०१८ मा यो ११३ थियो भने सन् २०१९ मा ११७ पुगेको छ ।

जब कि दक्षिण एसियामा भुटानको २४ छ भने भारतको ८६ मात्र रहेको छ । अतः नेपाली जनतालाई लुटेर र भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरेको सम्पत्तिलाई वैध गराउन जेजस्तो प्रपञ्च रचिँदै छ, यो भ्रष्टाचार, घुसखोरी तथा कमिसनखोरी राजनीतिको निकृष्ट उदाहरण हो । विगत सरकारको पालामा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याउने कोसिस नभएको होइन । तर, चौतर्फी विरोधका कारण यो रोकिएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले त्यही राष्ट्रघाती प्रावधान बजेटमा घुसाएर आफूहरूको अभीष्ट देश लुट्नुबाहेक अर्को केही नभएको देखिएको छ । यो यथार्थलाई बुझेर समयमै यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह छ । 

नेपालीहरू सोझा छन् तर निरन्तर भ्रष्टाचारलाई सदाचार र कुशासनलाई सुशासन भनेर भुलाउन खोजियो भने त्यस बखत उनीहरूको धैर्यको बाँध टुट्न धेरै समय लाग्नेछैन

निजी क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने आफ्ना औपचारिक सुझाबमा अवैध धनलाई वैध बनाउने बाटो खोलिदेऊ भनी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कुन संस्थाले भनेको छ ? उनीहरूले निजी क्षेत्रले काम गर्दा सरकारी झन्झट कम हुनुप¥यो, राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण हुनुप¥यो र निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको नयाँ संरचना बनाउनुप¥यो भन्ने कुरामा मात्र जोड दिँदै आएका छन् । यस परिवेशमा राजनीतिलाई व्यापार सम्झेर जनतालाई लुट्नेहरूले जनताका नाममा अवैध सम्पत्ति वैध गराउने नीतिलाई कुन अग्रगामी दर्शनले समर्थन गर्छ ?

अतः आजको अवस्था आउनुको मुख्य कारण सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल र तिनका नेताहरूमा आएको वैचारिक स्खलन नै हो । माक्र्स, लेनिन र माओलाई आदर्श मानेर राजनीतिमा आएका दल र नेताहरूले नेपालमा वर्गसंघर्षको साटो जातीय संघर्षबाट आफ्नो राजनीति सुरु गरे । उनीहरूले जातजातिबीच द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिको बाटो रोजे । यतिखेर माक्र्सको नाम जपेर सत्तामा पुगेका नेता र तिनका दलले माक्र्सको ‘म’ पनि बिर्सिसकेका छन् ।

अहिले भइरहेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध गराउने प्रयासलाई हेर्दा उनीहरू सबै वैचारिक रूपमा पूर्णतः खोक्रो भइसकेका छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । के माक्र्सवादले अवैध सम्पत्तिलाई कानुनी छिद्रहरू खोजेर वैध बनाऊ भन्छ ? संसारको कुन सिद्धान्त या विचारबाट यसको ‘जस्टिफाई’ हुन सक्छ ? बरु यस्तै भइरह्यो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट कालोसूचीमा पर्न सक्छ । 

पछिल्लो समयमा विदेशमा लुकाएर राखिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन धेरैले कोसिस गरिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकले स्रोत खोजी गर्छ । तर, अबको एक वर्षसम्म स्रोत नखुलाईकनै लगानीको नाममा गैरकानुनी र अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने बाटो खुलेको छ । त्यसैले अब नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आवश्यकता र औचित्य समाप्त भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालमा अबका दिनमा वर्गसंघर्ष होइन, भ्रष्ट वर्ग खडा गर्ने र त्यसैलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्च रचिँदै छ । यो सब अव्यवस्था हेर्दा साम्यवाद या समाजवाद भन्ने शब्दलाई नै अब नेपाली शब्दकोशबाट निकालेर फालिदिए पनि हुन्छ । 
संसारबाट कम्युनिस्ट शासन र शासकहरू क्रमशः सत्ताको केन्द्रबाट किनारा लाग्दै गएको र रक्षात्मक हुँदै गएको अवस्थामा पनि नेपालमा भने उहाँहरू नेपाली जनतालाई भुलाउन सफल हुनुभएको थियो ।

देश लुटेर लुकाएर राखेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कानुनी व्यवस्थालाई पनि अग्रगामी भनी व्याख्या गर्न सक्ने नेपालका वामपन्थी/समाजवादीहरूको क्षमतालाई भने मान्नैपर्छ । तर, यस्तो छलछाम धेरै चल्नेछैन । नेपालीहरू सोझा छन् तर निरन्तर भ्रष्टाचारलाई सदाचार र कुशासनलाई सुशासन भनेर भुलाउन खोजियो भने त्यस बखत उनीहरूको धैर्यको बाँध टुट्न धेरै समय लाग्नेछैन ।