- वि.सं २o८२ जेठ २१ बुधबार
घोषणाको ऐतिहासिक र राजनीतिक सन्दर्भ: ऐतिहासिक जनक्रान्ति ०६२/६३ को राप र तापले परिवर्तनको हिस्सेदार नेपालका एकचौथाइ दलित समुदायलाई पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा परम्परागत खालको थिएन, ऐतिहासिक जनक्रान्तिको बलमा पुनस्र्थापित शक्तिशाली संसद्बाट गरिएको हुनाले यसको विशेष महत्व रहेको छ । सो घोषणाको पाँच वर्षपछि ०६८ मा तत्कालीन संसद्ले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन पारित ग¥यो । यो ऐन सर्वसम्मत पारित हुनुको धरातल ६०१ जनामध्ये ५० जना दलित, १९७ जना महिला र २१९ जना आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र मधेशी गरी ४६६ जना सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व भएको पहिलो संविधानसभा थियो । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा केवल घोषणा मात्र नभई दलितको देशव्यापी अवस्थासहितको तथ्यांक संकलन गर्ने, दलित समुदायका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने र दलितका व्यावसायिक परम्परागत मौलिक पेसाको औद्योगिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यो घोषणा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको सात दशक लामो संघर्षको ऐतिहासिक उपलब्धि थियो ।
घोषणाको प्रभाव र वर्तमान अवस्था: ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा’ले नेपालका दलितलाई आफूहरू पनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको हिस्सेदार भएको महसुस भएको थियो । यस घोषणालाई नेपालको दलित आन्दोलनले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्दै सोही वर्षदेखि नै २१ जेठलाई दलित अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थाल्यो । घोषणाले नेपाली समाजको ऐतिहासिक अन्यायप्रति औपचारिक अस्वीकारको घोषणा गरेको हुनाले यसको संस्थागतीकरणका लागि जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ र छुवाछुतविरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ संसद्बाट पारित भयो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्द्धन संयन्त्र २०६८ गठन भयो । दलित आन्दोलनको निरन्तर खबरदारीसँगै ऐन पारित भएपछि तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले २१ जेठलाई ‘जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गरेको थियो । नेपालको संविधानको प्रस्तावना, राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, दुई–दुईवटा मौलिक हकको व्यवस्थासहित समावेशिता, समानता, पुनस्र्थापन, अन्यायको अन्त्यजस्ता अवधारणासहित संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भयो । राष्ट्रिय सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरी नयाँ ऐन बन्ने चरणमा अघि बढेको छ । यसरी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका कारण ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा’ एक सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ भने यसका नकारात्मक पक्ष पनि रहेको छ । हजारौँ वर्षदेखि विद्यमान जातपात र छुवाछुतले जकडिएको समाज केवल घोषणा र कानुनी व्यवस्थाले मात्र स्वतः उन्मूलन हुन सम्भव थिएन । ठुल्ठुला परिवर्तन भएका मुलुकमा दलितका मुद्दा भविष्यमा द्वन्द्वका कारण नबनून् भनेर निकै ध्यान दिएको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने त्यसतर्फ ध्यान नदिई केवल घोषणामै मात्र सीमित राखियो ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज १८ वर्षको अवधिमा रुकुमपश्चिम नरसंहारमा हत्या गरिएका ६ जनासहित २५ जनाभन्दा बढीको हत्या भएको छ । अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका काभ्रेपलान्चोकका अजित मिजारको लास विगत १० वर्षदेखि काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा न्यायको पर्खाइमा रहेको छ । सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारको घटना होस् या सिराहाको महायज्ञ र आमाको पितृभोज खुवाउँदाको सन्दर्भमा भएकोलगायत घटनामा राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय सम्भ्रान्तदेखि प्रहरी प्रशासनबिचकै साँठगाँठले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयनमा अझै पनि निकै चुनौती रहेको देखिन्छ । यो घोषणा बाध्यकारी नबनाइएको हुनाले यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले घोषणाको दबाबमा भन्दा दलित आन्दोलनको दबाबमा काम गरिरहेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लोकरिझ्याइँका लागि केही कार्यक्रम राखे पनि कार्यान्वयन कहिल्यै भएनन् । उदाहरणका लागि गत वर्ष संघीय सरकारले दलितका सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनका लागि २० करोड विनियोजन गरेको थियो, तर सो रकम कता खर्च भयो, कसैलाई थाहा छैन । घोषणालाई राजनीतिक परिवर्तनको मूल पक्षसँग जोडेर आर्थिक, सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणको अभियानका रूपमा नलिइएको हुनाले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा आज दलितका लागि उत्सव कम र संघर्ष बढी गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
घोषणा कार्यान्वयनको मार्गचित्र: नेपालको दलित समस्या भनेको केवल जातीय छुवाछुत मात्र होइन, यो एक राजनीतिक रूपमा पार्टीभित्रको असमावेशीकरण, संसदीय क्षेत्रभित्रको असमावेशीकरण र प्रशासनिक क्षेत्रभित्रको असमावेशीकरण हो । दुई, आर्थिक रूपमा भूमिहीनता, बेरोजगारी र सामन्तवादका अवशेषका रूपमा रहेका हलिया, हरवाचरवा, बालीघरेप्रथा आदिको अभ्यास हो । तीन, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा जातीय छुवाछुत, दण्डहीनता र शिक्षाबाट वञ्चितीकरणको एकीकृत स्वरूप हो, जुन समस्या वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिँदै नेपाली समाजको स्वभाव र संस्कृति बनेर जीवित रहेको छ । यी सबै समस्यालाई किस्ताबन्दीका रूपमा होइन, एकसाथ हल गर्ने विचारधाराको आवश्यकता रहेको छ । विश्वव्यापी अनुभवलाई हेर्दा भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेज सत्तामा आएपछि सम्पूर्ण निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चिततासहित समाजवादको घोषणा गरिएसँगै त्यहाँका जनता खुसीले गदगद भई सडकमा आएर नाचेका थिए । त्यसैगरी क्युबामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारले सुनिश्चित गर्दै जीवनको सम्पूर्ण शक्ति, सामथ्र्य देशको निर्माणमा लगाउने अनि शारीरिक, मानसिक रूपमा कमजोर भएपछि जनताको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गरिएपछि ‘गरेर बाँच्ने, हाँसेर मर्ने’ भन्ने उखान जनजिब्रोमा स्थापित भएको थियो ।
हाम्रो छिमेकी देश चीनले समाजवादी कार्यक्रममार्फत लाखौँ निम्न आयस्रोत भएका गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई गरिबी निवारणका माध्यमबाट मध्यमवर्गीय परिवारमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको थियो । त्यसैगरी, मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, रुवान्डा, इथियोपिया, पोल्यान्डलगायत देशले गरेको तीव्र विकासको अनुभव हाम्रा सामु छ । यस सन्दर्भमा नेपालले तीनवटा क्षेत्रमा एकसाथ ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो बनाउने । दोस्रो, कानुन कार्यान्वयनको बलियो संयन्त्र राष्ट्रिय दलित आयोगका अलावा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने र तेस्रो तीनवटै तहका सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमितामा राखेर आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी बजेटसहितका कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको कुनै दर्शन र विचार मात्र होइन, यो त उत्पीडित दलित जनताको जीवनमा आउने व्यवहार पनि हो । त्यसैले, घोषणाको राजनीतिक महत्व, सामाजिक यथार्थसँगको सम्बन्ध, कार्यान्वयनको अवस्था र दलित समुदायको अनुभव सबै पक्षबाट आलोचनात्मक दृष्टिले मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ ।
जातीय समस्याको हल गर्न गौतम बुद्धले धार्मिक मोक्ष र व्यक्तिगत अनुशासनमा जोड दिएका थिए । भीमराव अम्बेडकरले संवैधानिक र सामाजिक सुधारमा जोड दिँदै धर्मान्तरणमार्फत समाधान खोजेका थिए । तर, कार्ल मार्क्सले वर्गसंघर्ष र सामाजिक क्रान्तिमा जोड दिँदै उत्पादन प्रणाली, श्रम र सम्पत्तिको स्वामित्वलाई जातीय र वर्गीय उत्पीडनको मूल स्रोतका रूपमा लिँदै जातीय उत्पीडनको अन्त्य तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब उत्पादन सम्बन्धको क्रान्तिकारी पुनर्संरचना गरिन्छ भन्ने धारणा अघि सारे । जात केवल एक धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक संरचना होइन, यो श्रमको वर्गीय विभाजनको एक स्थायी व्यवस्था हो । त्यसैले, जात अन्त्यका लागि वर्ग अन्त्य अनिवार्य छ । यसका लागि भूमिहीनता, बेरोजगारी र श्रम शोषण अन्त्यका लागि सम्पत्ति, वर्ग, श्रम र राज्यशक्तिको संरचना परिवर्तन हुनुपर्छ ।
दक्षिण एसियामा विशेषतः नेपाल र भारतका मार्क्सवादी क्रान्तिकारीले दलित समस्याको वर्गीय चरित्रलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट बुझ्ने र बदल्ने रणनीतिक योजना बनाउन नसक्दा मार्क्सवादी आन्दोलनले दलितका प्रश्नलाई वर्गसंघर्षको गतिलो हतियार बनाउने ऐतिहासिक अवसर गुमाउनुपरेको कमजोरी स्वीकार गर्दै दलित आन्दोलनलाई ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पसाथ अघि बढेको समाजवादी क्रान्तिको एक हिस्सेदारका रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ । अबको दलित आन्दोलनको मुख्य संघर्ष दलाल पुँजीवादविरुद्ध र सहायक संघर्ष सामन्तवादका अवशेषविरुद्ध केन्द्रित गरिनुपर्छ । त्यसैले अबको दलित आन्दोलनले वर्गीय आन्दोलन अर्थात् वर्गसंघर्षका सबै रूपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताद्वारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आमसंघर्षसम्बन्धी नीति–निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । जसले समाजवादको आधार निर्माण गर्नेछ ।
(विश्वकर्मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय कमिटी सचिव हुन्)
