- वि.सं २o८२ जेठ २१ बुधबार
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाले दलित समुदायको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो ?
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै पुनस्थार्पित संसद्बाट उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गरिएन भने त्यसले समाजमा ठुलो असन्तुष्टि जन्माउन सक्छ भन्ने भयका कारण छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । तर, घोषणाअनुरूप राज्यले काम गरेन । त्यसअनुरूप नीति, कार्यक्रम केही आएनन् । कुनै अभियान सञ्चालन गरिएन । जसले गर्दा लक्षित उत्पीडित वर्गका मानिसको जीवनमा खासै परिवर्तन देखिएन । सार्वजनिक या निजी क्षेत्रमा हुनेगरेका विभेद हटाउनु कसको दायित्व हो भन्ने प्रस्ट पारेर नीति, कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए केही हुन्थ्यो होला । घोषणा मात्र गरेर छाडिदिँदैमा उत्पीडित समुदायको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्दैनथ्यो र आएन पनि ।
घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर छ । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप ०६८ मा जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) सम्बन्धी ऐन आयो । तर, सो ऐनमा ०७५ मा कसको योजनामा कसरी र किन संशोधन गरियो, अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । जुन स्पिरिटमा ऐन आएको थियो, संशोधनले त्यसलाई नै ‘डाइभर्ट’ गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले, घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था अन्त्यन्त फितलो छ भन्न सकिन्छ ।
घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्ला त ?
राज्यले भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिदिए मात्र पनि सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । यसका लागि घोषणा कार्यान्वयनको ‘रोडम्याप’ बनाएर काम गर्नुपर्छ । जातीय विभेद दण्डनीय अपराध हो भन्ने बोध स्कुल, कलेजदेखि समुदायका सबैमा गराउन सक्नुपर्छ । दलहरूले पनि आफ्ना नेता, कार्यकर्तामा पनि विभेद दण्डनीय अपराध हो भन्ने बोध गराउनुपर्छ । प्रहरीदेखि सरकारी वकिलसम्मलाई जातीय छुवाछुत तथा विभेदसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीरता देखाउन विशेष सचेतना दिलाउनु जरुरी छ । साथै, यससम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन गर्न ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ गठन गर्न पनि सकिन्छ ।
