बिपी, राजसंस्था र अहिलेको गणतन्त्र

दलहरूकै कारण नेपालको परिवेशमा गणतन्त्र राष्ट्रिय चरित्रको संस्था या शासन व्यवस्था हुन नसक्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्था र प्रजातन्त्र नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएका छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय नेपालको राजनीतिमा अहिले चर्चित भएको छ । मलाई सम्झना छ, ०३४/३५ सालतिर यसबारे बिपी कोइरालासँग उहाँ बसेको मित्रपार्कको घरमा केहीपटक मेरो कुराकानी भएको थियो । त्यसबखत नेपालको विकासको सन्दर्भमा बिपी ‘स्मल इज ब्युटीफुल’ भन्ने किताबबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो र राजासँग मिलेर जाने उहाँको राजनीतिक लाइन थियो ।

एकपटक मैले सोधेँ– राजाले तपाईंलाई सधैँ दुःख दिए । तैपनि, तपाईं किन फेरि उनैसित मिल्ने कुरा गर्नुहुन्छ । यस प्रश्नको जवाफमा मलाई आश्चर्य केमा थियो भने बिपीमा राजाप्रति कुनै आक्रोश या तीतोपना पटक्कै थिएन । उहाँले हाँसेर जवाफ दिनुभयो र उहाँको जवाफ सरल र मर्यादित थियो । उहाँले भन्नुभयो— राष्ट्रिय एकता कायम गर्न राष्ट्रिय चरित्र भएको संस्था चाहिन्छ ।

नेपालमा राजतन्त्रको राष्ट्रिय चरित्र छ, तर यसको उपयोग त्यतिवेला मात्र गर्न सकिन्छ, जब यो पूर्ण संवैधानिक परिधिभित्र बस्न तयार हुन्छ । राजसंस्थालाई संवैधानिक परिधिभित्र राख्न सके प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय एकता र विकासले नयाँ गति लिन्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । संवैधानिक राजसंस्था यसको राष्ट्रिय चरित्रका कारणले आवश्यक छ भन्ने उहाँको दृढ विश्वास थियो । बिपीले यो विचार आफ्ना विभिन्न लेखमा पनि मार्मिक ढंगले राख्नुभएको छ, जुन आजपर्यन्त पुस्तकहरूमा सजिलै पाइन्छन् ।

जनआन्दोलन १ र २ : ०४६ सालको जनआन्दोलन एक किसिमले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र विकासमा राजसंस्थाको ठाउँबारे बिपी विचारको व्यावहारिक अभिव्यक्ति थियो । ०४८ सालको संविधानले राजसंस्थाको राष्ट्रिय चरित्रलाई प्रजातन्त्र र विकासको पूरकका रूपमा राख्न खोजेको थियो । अन्ततोगत्वा यो मोडेल बेलायत र जापानको राजसंस्थाको दिशामा लक्षित थियो । तर, यो सम्भावनाको वास्तविक प्रयोग हुनै पाएन । कांग्रेसले थोरै समयमा आफू अलोकप्रिय हुने थुप्रै काम ग¥यो । उसले राजसंस्था, प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासलाई एउटा शृंखलाका रूपमा हेर्नुको साटो प्रजातन्त्रसँग भ्रष्टाचारलाई नजिक बनाउँदै लग्यो । परिणामतः जनतामा असन्तोष चुलिँदै गयो र यही असन्तोषलाई समातेर माओवादीले विद्रोह सुरु ग¥यो ।

दोस्रो जनआन्दोलनका नेताहरूले जनआन्दोलनको शृंखला अर्थात् राजसंस्था, प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अस्वीकार गरे । यसबारे जनताको राय बुझ्ने काम पनि भएन । यसलाई कांग्रसले पनि समर्थन ग¥यो । यस अर्थमा उसले बिपीको विश्लेषण समयसापेक्ष नभएको भनी ‘घोषणा’ गर्‍यो । यसै परिवेशमा राष्ट्रपति हुने लोभमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई साथ दिनुभयो, यद्यपि उहाँले पनि धोका पनि पाउनुभयो ।

जनआन्दोलन–२ पछि राजसंस्था प्रजातन्त्र र विकासको सट्टा अब गणतन्त्र, प्रजातन्त्र र विकासको नयाँ चिन्तन देखा प¥यो । यस अर्थमा ०४६ को आन्दोलनपछि राजसंस्थाको राष्ट्रिय चरित्र हुन्छ भन्ने चिन्तनलाई त्यस बखत विदेशबाट सञ्चालित राजनीतिक तथा वैचारिक हावाहुरीमा जनताको अभिमतविनै गणतन्त्र र विकासको नयाँ सपना बाँडियो ।

गणतन्त्रकालका १४ वर्षमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अराजकता र लुटतन्त्रले सीमा नाघेको छ । सबैजसो दलका सबैजसो नेताले देशको अस्तित्व नै संकटमा परेको भनी भाषण गर्न थालेका छन् । यसको स्पष्ट उद्घोष माओवादी विद्रोहका सैद्धान्तिक गुरु मोहन वैद्य किरणले गर्नुभएको छ । हुन पनि नेपाल देशमा आक्रोश, अस्थिरता र एकअर्काप्रति आशंकाको वातावरण बढ्दै गएको छ । झन्डै दश वर्षपछि एक थान संविधान तयार गरे पनि व्यवहारमा त्यो असफल हुँदै गएको छ । यसैबीच देश विदेशीका लागि एउटा नयाँ क्रिडास्थल बन्न लागेको स्पष्ट देखा परेको छ ।

आजको विश्वको उदाउँदो महाशक्ति चीन र रैथाने महाशक्ति अमेरिकाबीच बढ्दो तानवको परिवेशमा नेपालको परराष्ट्र नीति समुद्री आँधीमा दिशा हराएको जहाजजस्तो हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि जहाज कसरी बचाउनेभन्दा पनि जहाजभित्र भागबन्डा मिलाउनमा दलहरू व्यस्त देखिन्छन् । गणतन्त्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकासको शृंखला अब टुटेर जाने चिह्नहरू स्पष्ट देखा पर्न थालेका छन् । दलीय नेतृत्वकै कारण नेपालको परिवेशमा गणतन्त्र राष्ट्रिय चरित्रको संस्था हुन नसक्ने प्रत्येक दिन स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

आज देशमा देखिएको राष्ट्रिय अस्तित्वको संकट निवारणका लागि देशका पुराना र नयाँ सबै शक्तिहरूको एकसाथ संयोजन र उपयोग आवश्यक छ 

अतः संविधानअन्तर्गत रहने राजसंस्थालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने विचार आमनेपालीको मनमा आइरहेको अनुभूत हुन्छ । राजसंस्था संसारबाट प्रायः हटिसकेको छ, यो यथार्थ हो । तर, जहाँ यसको राष्ट्रिय चरित्रलाई जनताको नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएको छ, त्यहाँ त्यसले राष्ट्रियतालाई भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउन मद्दत गरेको छ । जापान, बेलायत, स्पेनलगायत अन्य कतिपय युरोपेली राष्ट्रहरू यसका उदाहरण हुन् ।

यहाँसम्म कि क्यानडा र अस्ट्रेलियाजस्ता देशले समेत राजसंस्थालाई आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । अर्थात्, इतिहासमा राजसंस्थालाई प्रजातान्त्रिक संविधान र संरचनाभित्र प्रयोग गरे विविधताबीच एकताको अवधारणालाई बचाउन सहयोग हुन सक्ने र जनतामा भावनात्मक एकता बलियो हुने तर्कको आफ्नै औचित्य छ र विकासको शिखरमा पुगेका देशमा त्यो प्रमाणित पनि भएको छ । ठीक यही खालको तर्क बिपीले आफ्नो मेलमिलापको नीतिमा पेस गर्नुभएको थियो । आज उहाँको दृष्टिकोणको सार्थकताबारे एकपटक फेरि सम्पूर्ण नेपाली सोच्न बाध्य भएका छन् । विडम्बना के छ भने यसबारे सोच्ने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने दल भने एक्लो राप्रपा मात्र रहेको छ । बिपीको आफ्नै दलले उहाँको विश्लेषणलाई भागबन्डा र लुटतन्त्रको दलदलमा बिर्सिसकेको छ ।

फेरि विचार गरौँ : राप्रपाको दृष्टिकोणले बिपीको चिन्तनलाई एकपल्ट ब्युँताइदिएको छ । यो स्वाभाविक छ किनभने बिपी एउटा पार्टी विशेषका मात्र नेता नभई सिंगो देशकै राजनेता हुनुहुन्थ्यो । हामी हाम्रो पार्टी सत्ता स्वार्थमा मात्र सीमित भएको देख्न चाहन्नौँ । हाम्रो विचारमा आज देशमा देखिएको राष्ट्रिय अस्तित्वको संकट निवारणका लागि देशका पुराना र नयाँ सबै शक्तिहरूको एकसाथ संयोजन र उपयोग आवश्यक छ । तर, यतिवेला हामी भएको पुरानो संरचना पनि प्रयोग गर्न नसक्ने र राजनीतिक घामपानी सामना गर्ने नयाँ घर पनि बनाउन नसक्ने अराजक र खतरनाक अवस्थामा पुगेका छौँ ।

यस्तै वेला देशको अस्तित्व संकटमा पर्छ । यो यथार्थलाई बिर्सेर हामी हाम्रो सत्ता जोगाउन आन्तरिक शक्ति सञ्चय र राष्ट्रिय शक्तिहरूबीचको संयोजनलाई उपेक्षा गरेर विदेशीको आशीर्वादका लागि दौडिरहेका छौँ । यो निरीहताबाट मुक्ति पाउनु अबको मूल चुनौती हो । यसका लागि संसद्अन्तर्गत रहने राजसंस्थाको ऐतिहासिक र भावनात्मक पृष्ठभूमि राष्ट्रिय र सांस्कृतिक एकताका लागि उपयोग गर्नु जरुरी भइसकेको छ । राप्रपाले यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिएको छ । ढिलोचाँडो कांग्रेसले पनि बिपीको चिन्तन बुझ्ने हो भने यही निर्णयमा आउनुपर्नेछ ।

मैले माथि प्रस्तुत गरेको चिन्तनलाई निश्चय पनि वामपन्थी÷माओवादी, समाजवादी भन्ने मित्रहरूले निश्चय नै यो परम्परागत संस्थाबारे यत्रो चासो किन भनी प्रश्न गर्नुहुनेछ । तर, यथार्थलाई हेरौँ । वास्तविक अग्रगमन पुराना र नयाँ चिन्तनबीचको संयोजन हो । एक समय माओवादीको उद्गमस्थल चीनमा माओका लालसेनाहरू कन्फ्युसिसको दर्शन र सालिक भत्काउन व्यस्त थिए । आज त्यही चीनका नेताहरू संसारभर कन्फ्युसियस केन्द्रहरू खोल्न र कन्फ्युसियसको सामञ्जस्य र सन्तुलनकारी दर्शनका प्रवर्तकका रूपमा आफूलाई पेस गर्नुलाई चीनको गौरव ठान्छन् र आफ्नो देश बजार अर्थतन्त्र भएको भन्दै गौरव पनि गर्छन् । यो यथार्थलाई नेपालका अग्रगामीहरू के पश्चगमन भन्न तयार छन् ? रुसको कथा पनि यस्तै छ ।

रुसमा स्टालिनले हत्या गरेर गाडेका ठाउँबाट पनि रुसी सम्राट्हरूको हाडखोर ल्याएर फेरि राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा सम्मानसहित ७० वर्षपछि सद्गत गरियो । सायद यस्तै यथार्थपरक दृष्टिकोणले माओवादीका वैचारिक गुरु मोहन वैद्य किरण र आफ्नो विचारमा सदा दृढ नेताका रूपमा रहनुभएका नारायणमान बिजुक्छेले कुनै किसिमले राजसंस्थाको उपयोग नेपालको अखण्डता कायम गर्न आवश्यक भएको तर्क राख्नुभएको हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा पनि अरू नेताले अब पुरानो जडता छोडेर देशको रक्षा गर्ने परिवेशमा नयाँ लचकता अपनाउन गाह्रो मान्नु हुँदैन ।

अर्थात् परम्परागत चिन्तन या संस्थालाई समय सापेक्षित ढंगले व्यवस्था गरी राष्ट्रिय र सांस्कृतिक एकताका लागि उपयोग गर्नु व्यावहारिक कमजोरी नभएर राष्ट्र निर्माणका क्रममा बुद्धिमानी र अग्रगमन ठहरिन्छ । यस परिवेशमा संविधानको परिधिभित्र रहने सुनिश्चित गरी राजसंस्थाको राष्ट्रिय चरित्रलाई कायम राख्नु देशभक्ति हुन आउँछ । अतः हामीबीच संविधानभित्र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रका लागि सार्थक संवाद गर्नु नेपालको अस्तित्व र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न जरुरी भइसकेको छ । यस परिवेशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उद्घोष नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल र स्वागतयोग्य छ ।