बलियो तयारीसाथ जानुपर्छ भारत भ्रमणमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आजदेखि सुरु हुने चारदिने भारत भ्रमणमा धेरैले धेरैथरीका माग र सुझाबको ‘सपिङ लिस्ट’ दिन खोजे पनि नेपालको आवश्यकताअनुरूप यस भ्रमणका प्राथमिकताक्रम क्रमिक रूपले बाहिर आई नै सकेको छ । यस भ्रमणले सम्बन्धको नवीकरण र आपसी भाइचारा थप प्रगाढ बनाउने विश्वास लिन सकिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध यताका केही वर्षमा देशको अर्थतन्त्र शिथिलीकरण भएजस्तै शिथिल भई तेज गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । 

बदलिँदो भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपालको परिस्थितिसँग भारत बेखबर छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन । राज्यको सामान्य पहिचान अखण्डता र सूरक्षाका साथै भारतमा छरिएर रहेका आफ्ना नागरिकको हितमा नेपालको कुनै स्वार्थ नै छैन पनि भन्न सकिन्न । अर्को, यस समयमा स्थायी स्वार्थ बनेको भूपरिवेष्टित देशका लागि पारवहन अधिकार र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न हालको कुल राष्ट्रिय आय, मानवीय संसाधनको विकास र आर्थिक जोखिम नेपालले वहन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? समग्रमा मुलुकको अवस्था आर्थिक शिथिलीकरणले गर्दा सन्तोषजनक देखिन्न ।

 वर्तमान अवस्थामा सम्बन्धको नवीकरणबाटै घनिष्टता र आपसी विश्वास समसामीप्यले बढ्ने निश्चित छ । जसरी ‘लीलानन्द’ र ‘नित्यानन्द’ नभई ईश्वरीय आनन्द बुझ्न सकिन्न त्यसैगरी दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई एकसाथ नजोडी समग्र सम्बन्ध कहिल्यै बुझ्न सकिन्न । दुई देशवीच रोटी र बेटीदेखि सेना र भेनासम्म जोडिएको सम्बन्धमा जातीय र सांस्कृतिक विभेद अलिकति पनि कहिल्यै देखिएन । जनस्तरको सम्बन्ध सदैव सुमधुर रहँदै आएको छ ।

भारतमा सेवानिवृत्त गोरखा सैनिकका लागि उसले विगतमा लगभग ४० अर्बभन्दा बढी पेन्सन छुट्याइरहेको थियो । तर, यस्तो अवस्थामा विनापेन्सन छोटो अवधिमै सेनालाई अवकाश दिने योजना अगाडि सारेर नेपालबाट भर्तीमा जानेहरूलाई केही समयदेखि अन्योल र अनिश्चितताको स्थितिमा राख्न खोजिएको छ । अबका दिनमा फेरि भर्तीको विषयमा अप्ठेरो पार्नु कसैको पनि हितमा देखिन्न ।

त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरूप नै भर्ती भएर जाने नेपालीका लागि पहिल्यैदेखि कायम रहेको सुविधामा अझ थप वृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा जटिलता थप्नु न्यायसंगत देखिन्न । त्यसैले अबका दिनमा हुने भर्तीमा यसलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राख्नु कसैको पनि हितमा देखिन्न । त्रिपक्षीय सम्झौताबाट स्थापित हकलाई कमजोर बनाउनेतर्फ लाग्दा मनोबल के हुन्छ ? सुरक्षित भविष्य नभएपछि सेनामा मनोबल निश्चय नै कमजोर बन्दै जान्छ, तसर्थ यो पेन्सन सुविधालाई कटौती होइन, झनै सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । साविकदेखि कायम रहेको सुविधामा निरन्तरता दिइनुपर्छ । 

नेतृत्वले प्रदर्शन गर्ने यावत् कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण नेपाली जनताले गर्नेछन् । मित्रलाई हात लिने, फकाउने र वार्ता सफल बनाउनेलगायत विषय सब नेतृत्वकै क्षमतामा भर पर्छ ।
 

नेपाल सदैव स्वतन्त्र रूपले राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ने क्षमता राख्छ । राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ने खुबी भएकासँग उच्च चरित्र, उच्च नैतिकता र राष्ट्रप्रेम देखिनुपर्छ । यता केही समय राजनीतिमा विकृति देखा पर्दै गएको छ । लोकनिन्दासँग भय र त्रास नहुने हो भने मुलुकका जनताले सीमा र भूगोलको संरक्षण गर्न सक्दैनन् । राज्य न त कहिल्यै माक्र्सले भनेजस्तो ओइलाउँदै गएको इतिहास बनेको छ, न हेगेलले भनेजस्तो राज्य पृथ्वीमा ईश्वरको अवतरण भनेर कहिल्यै देखिएको छ । 

सप्तांग सिद्धान्तले बनेको राज्यमा जनता नै नभए कसका लागि राज्य गर्ने ? सार्वभौम जनताको हित र आवश्यकताका लागि नै सरकार बनेको हो । त्यसैले, यो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने हुनाले जनतालाई नेतृत्व दिने नेता ड्राइभिङ सिटमा बसेका छन् । भारत भ्रमणमा नेतृत्वले प्रदर्शन गर्ने यावत् कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण नेपाली जनताले गर्नेछन् । मित्रलाई हात लिने, फकाउने र वार्ता सफल बनाउनेलगायत विषय सब नेतृत्वकै क्षमतामा भर पर्छ ।

संयोगले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकाल अहिलेको भ्रमण समयमा नौ वर्ष पूरा हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना जनताको जीवनस्तरमा कायापलट गर्ने केही ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा लगानी गर्न भारतीय ‘काउन्टर पार्ट’को ध्यान आकृष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रचण्डको कूटनीतिक चतुरता दुई देशको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसलाई नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । किनकि, नेपालको व्यापार घाटा भारतसँग भनिसाध्य छैन । घाटाबजेट, घाटा व्यापार, भुक्तानी असन्तुलनजस्ता आर्थिक ‘इन्डिकेटर’ नेपालका पक्षमा छैनन् । औद्योगिक र आर्थिक रूपमा उदीयमान भारत नेपालको प्राकृतिक स्रोतको मुख्य बजार हो ।

भारतले नेपाललाई सहयोगभन्दा व्यापार दिन सक्यो भने नेपालको आर्थिक अवस्था सुध्रने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पारवहनको अधिकार दिएजस्तै जलविद्युत् प्रशारण लाइन ऊर्जा निर्यातका लागि अहिलेको तत्काल आवश्यकता बनेको छ । भारतसँग धेरैपटक नेपालले यहाँ खपत भई बढी भएको विद्युत् निकासीको सम्भाव्य बजारलाई मार्गप्रशस्त गर्दिन अनुरोध गरिरहेको छ । यो अनुरोध वास्तवमै सुनियो भने नेपालको आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुन सक्ने बलियो सम्भावना छ । 

अब हामी केवल परम्परागत कृषि उपज र जडीबुटीको निर्यातबाट मात्र ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने सपना नदेखौँ । एउटा कमजोर छिमेकीलाई सम्पन्न र शक्तिशाली देशले सदैव कमजोर बनाएर राखिराख्न सुहाउन्न । विगतमा सात सालको दिल्ली सम्झौतादेखि नै नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूले छिमेकीसँग भएको सन्धि–सम्झौतालाई छुन हुन्न, चलाउन हुन्न जस्तो अवस्थामा राख्दै आए ।

भारतसँग नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक तवरमा लामो र घनिष्ट सम्बन्ध बनेकै अवस्थामा दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) ले दिएको प्रतिवेदनलाई उसले अझैसम्म स्विकार्न खोजेको छैन । त्यहाँका मुख्य नेताले राजनीतिक निर्णयको जिम्मा विचार उत्पादक ‘थिंक ट्यांक’लाई दिएर आफू त्यसको जस र अपजसबाट मुक्त हुन खोजे । केही समयका लागि विवाद पर सार्ने गरी आरोप र प्रत्यारोपबाट नेताहरू टाढा बस्न रुचाए, तर कतिन्जेल यसरी टाढा बस्न सकिन्छ ? यसले त त्यहाँकै थिंक ट्यांकमाथि नै अविश्वास रहेको देखाएको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा साक्षी बसेको भारतले माओवादी र परम्परागत दलसँग शंका र आशंकाको स्थितिमा बस्न सकिन्न भनेर नै विवाद निराकरणका लागि इपिजी बनाइएको हो । तर, अझैसम्म त्यस समितिले दिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

विश्वासको राजनीतिभित्र शंका र आशंका देखिन्न तर सम्बन्धभित्र अविश्वास देखिनुहुन्न । सायद त्यसैले होला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले छिमेकीहरूसँग विश्वास जित्न छिमेकबाट प्राप्तिको आशा नराख्ने बरु सौहार्दता र विश्वास बनाइराख्ने किनकि कमजोर छिमेकी सम्पन्न भारतका लागि बोझ बन्ला भनेर भारतले लिनेभन्दा दिने काममा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने घोषणा गरेका थिए, जसलाई ‘गुजराल डक्ट्रिन’ पनि भनिन्छ । तर, गुजराल घोषणा पछिल्लो समय स्विकारिएन, जसका कारण छिमेकीहरू सशंकित बन्न पुगे । आफ्ना छिमेकीसँग समस्याबाट घेरिएर बस्नुभन्दा विश्वास र सौहार्दताको आवश्यकता देखिन्छ । पुरानो विवाद सुल्झाउँदै जनतालाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । 

विगत एक सय ७० वर्षभन्दा लामो समयअघि नै रेल प्रविधि भित्र्याएको देश भारतले ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा दिएको छ । यसलाई हाम्रो हुलाकी राजमार्गको उदाहरण दिएर यसको सार्थकतातर्फ ध्यान दिन प्रधानमन्त्री पचण्डले आफ्ना समकक्षी मोदीसामु पहल गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल अबका दिनमा दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, नेतामा साँच्चै नै इच्छाशक्ति देखिने हो भने यस देशले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सक्छ । 

नेपाललाई सुखी र समृद्धशाली बनाउन रामायण सर्किटमा जानकी मन्दिर मात्र नभई नेपालका धेरै धार्मिक क्षेत्र यसमा जोडिन पुग्छन् । यसबाट नेपालले मात्र नभई भारतले समेत फाइदा लिन सक्छ । वैरभावले सदैव वैरभाव मात्र बढाउँछ । बंगलादेशको मोडलमा भारतले समाधान गर्न सफल भएको सीमा विवाद नेपालको सन्दर्भमा एकैपटक समाधान गर्न त नसकिएला तर ‘ब्रेक थ्रू’ भने हुनैपर्छ । 

यसपछि नै नेपालमा कर्णाली, पन्चेश्वर, अरुणजस्ता अनगिन्ती जल विद्युत् आयोजनाको बाढी देशभित्र भित्रिनेछन् । जसले त्यहाँबाट चुहिएर आएको वैदेशिक लगानीको फाइदा नेपाली जनताले देख्ने र भोग्नेछन् । त्यसैले, आजदेखि सुरु हुने भारतको औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरूका ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर जाने होइन, नेपाली जनताको हितमा 
आफ्ना मुद्दा र प्राथमिकतालाई ‘डिफेन्ड’ गर्न सक्ने गरी तयारीसाथ जानुपर्छ । 

(डा. मरहठ्ठा त्रिविका सेवानिवृत्त प्राध्यापक हुन्)