अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार सरकारको प्राथमिकतामा

विपन्नलाई नि:शुल्क बिजुलीदेखि बन्द उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्नेसम्मका कार्यक्रम

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण प्रमुख प्राथमिकतासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका विषयलाई महत्व दिइएको छ । 

एक सय ८८ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको उल्लेख छ । करिब पौने दुई घन्टा लामो सम्बोधनमार्फत राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारासहितका केही नयाँ योजना तथा कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । 

सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार स्रोत–साधन परिचालन गर्ने उल्लेख छ । 

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम सुन्न उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद् भवन गएका थिए । राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि सहभागी थिए ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिने भएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने र राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुशासन, प्रशासन, न्यायालय र सञ्चार क्षेत्र

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका

तीन तहबीचको कामको दोहोरोपन अन्त्य गरिने 
सरकारले तीनै तहबीच काममा देखिएका दोहोरोपन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच धेरै काममा दोहोरोपन देखिएकामा त्यसलाई अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो । ‘तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १२ मा छ । 

कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायत संरचनालाई क्रियाशील बनाइने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने बुँदा १३ मा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र  सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने 
प्रशासनिक पुनर्संरचना र सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १५८ मा तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने र आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा दिने क्रमिक सुझाव कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । 

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु गरिने
सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा छ । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १६० मा राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटरलगायत सेवा समयमै सहजताका साथ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्स
सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने विषय पनि समावेश छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाइने, कामको प्रगतिको मासिक रिपोर्ट कार्ड
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटो–छरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख छ । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनमा पेस गरिने 
लामो समयदेखि अल्झिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनमै पेस गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । हालै सरकारलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पेस गरेका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लाने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । 

सतर्कता केन्द्रलाई क्रियाशील बनाइने, विधेयक यसै अधिवेशनमा पेस गरिने
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकारलगायत सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याउने बुँदा १७७ मा छ । राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख छ । जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिने पनि सोही बुँदामा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धीका विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने उल्लेख छ ।

अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराइने, विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्न डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म
सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराइने र विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्न डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीको नक्सांकन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । ‘सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्सांकन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चानलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ । 

उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने 
न्यायलाई छिटो–छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानुनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रमको १७४ बुँदामा उल्लेख छ । अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने, कसुर पीडित तथा साक्षीको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने, सरकारी वकिलको व्यावसायिक क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र 
शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपांगता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनस्र्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएका छन् । 

देशभरका सरकारी र सार्वजनिक चल–अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरिने 
देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल–अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको बहुआयामिक उपयोग गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ । 

हिमाल बचाऔँ अभियानको घोषणा
सरकारले हिमाल बचाऔँ अभियानको घोषणा गरेको छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदर उच्च रहेको र यसले हिउँ चाँडोचाँडो पग्लिँदा हिमालय क्षेत्र जोखिममा परेका वेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत हिमाल बचाऔँ अभियानको घोषणा गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पर्वतीय मुद्दा उठाइरहेकाले हिमाल जोगाऔँ अभियान ल्याइएको हो । ‘हाम्रो मुद्दा पर्वतीय हो, नेपालसहितका अतिकम विकसित देशको समूहले ‘ग्लास्गो क्लाइमेट फाइनान्स फेसिलिटी अन लस एन्ड ड्यामेज’ स्थापित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ, यो मुद्दालाई पनि सँगसँगै लग्छौँ,’ पौडेलले भने । नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) समूहले अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्राविधिक पहुँच सुनिश्चितताको माग राख्दै आएका छन् । 

सिफारिस

दुई वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी, पर्यटन दशक घोषणा