एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका दुष्परिणाम

सन् नब्बेको दशकसम्म संसारले द्विधु्रवीय विश्वको सामना गर्नुपर्‍यो । विश्वमा एकातिर स्वतन्त्र विश्व अर्थात् पुँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले र साम्यवादी वा समाजवादीको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत संघले गरेको थियो । फलतः एकातर्फ नेटो र वार्सा प्याक्टजस्ता सैनिक संगठन बने भने अर्कातफ दुवै सगठनसँग समदूरी राख्ने असंलग्न राष्ट्रहरूको तेस्रो समूह उदय भयो । दुवै गुटले व्यापक रूपमा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर तेस्रो विश्वका जनतालाई आआफ्नो पक्षमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयास गरे । हतियारको बलमा भन्दा व्यापक प्रचारका माध्यमबाट लडिएको युद्ध भएकाले यसलाई शीतयुद्ध भनियो ।

अमेरिकाले जसरी पनि शीतयुद्धमा विजयी बन्ने धुनमा सैनिक तानाशाहलाई पनि समर्थन गर्ने नीति लियो । फलतः दक्षिण कोरियामा पार्क चु ही, फिलिपिन्समा फर्निनान्ड मार्कोस, इन्डोनेसियामा सुहार्तो र चिलीमा पिनोसेजस्ता तानाशाहको उदय भयो । यसै समयमा सिंगापुरमा ली क्वान यू र मलेसियामा मोहम्मद महाथिरजस्ता प्रभावशाली नेता सत्तामा आए । सन् ६० को दशकमा नेपालमा पनि पञ्चायतइतर दलले पञ्चायती व्यवस्था उदयका कारण यही अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मान्थे । राजा महेन्द्रको उदय पनि यसै परिपे्रक्ष्यमा भएको स्वयं बिपी कोइरालाले समेत स्विकारेका थिए । 

शीतयुद्ध कालमा अमेरिका र सोभियत संघको दुष्प्रचारबाट तेस्रो मुलुकका राजनीतिक दल र नेताहरू मात्र होइन, बौद्धिक वर्गसमेत प्रभावित हुन्थे । उनीहरू अमेरिका र सोभियत संघ समर्थकका रूपमा विभाजित हुन्थे र एक–अर्काविरुद्ध विषवमन गर्थे । यस्तो दुष्प्रचारबाट हामीमध्ये कोही प्रजातन्त्रवादी र कोही समाजवादी बनेका थियौँ । हाम्रो सोच र विचार अरूबाटै निर्देशित हुन्थ्यो । प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो देशको सन्दर्भमा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने कहिल्यै पनि प्रयास गरेनौँ ।

आफ्नै देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई चिन्न र बुझ्न नसक्नुको परिणाम हामी न सच्चा प्रजातन्त्रवादी बन्यौँ, न सच्चा समाजवादी । हामी विकृत प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी बन्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाहेक वाद र विचारको कुनै अर्थ थिएन र छैन । तथापि शीतयुद्धकालमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको तथा सोभियत संघले साम्यवाद र समानताको दुहाई दिँदै र आआफ्ना मुख्य राष्ट्रिय स्वार्थ लुकाउँदै विश्व जनमतलाई आफूअनुकूल बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्थे । जब कि यथार्थमा दुवै महाशक्ति राष्ट्रहरूले सर्वथा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेका थिए । 

सन् १९८५ मा सोभियत संघमा मिखाइल गोर्वाचोभको उदय र उनको ग्लास्नोत (खुल्लापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनर्गठन) नीतिका कारण १९९१ मा वार्सा प्याक्ट विघटन मात्र भएन, स्वयं सोभियत संघ र सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको समेत विघटनपछि शीतयुद्ध अन्त्य भयो । शीतयुद्ध अन्त्यसँगै विश्वमा द्विधु्रवीय विश्व व्यवस्थाको पनि अवसान भयो । सोभियत साम्यवाद र सोभियत संघको अवसानपछि स्वाभाविक रूपमा अमेरिका एक मात्र विश्व महाशक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

पूर्वी युरोपमा एकपछि अर्को समाजवादी शासनको पतन हुँदै गयो, विश्वमा प्रजातन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको एउटा लहर नै आयो, तेस्रो विश्वका धेरै देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । भनिन्छ, त्यस समयमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका राष्ट्रको संख्या सयबाट एक सय ५० र खुला बजारमुखी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरूको संख्या ४० बाट सय पुगेको थियो । त्यो लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालमा पनि जनआन्दोलन सुरु भयो । यसैको प्रभावस्वरूप ०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था अवसान भई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । फुकुयामा जस्ता एकधु्रवीय विश्व व्यवस्थाका चिन्तकले अव विश्वमा राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र आर्थिक नीतिमा उदार बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाको कुनै विकल्प नभएको ठोकुवा गरे । 

एकधुव्रीय विश्व व्यवस्थाका कारण विश्व साम्यवादी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो भने चीनजस्ता साम्यवादी मुलुकले शास्त्रीय समाजवादी नीति परित्याग गर्दै अमेरिकी नेतृत्वको एकधु्रवीय विश्व व्यवस्थाभित्रै प्रवेश गरी त्यसबाट प्रचुर फाइदा उठाए । भियतनाम, कम्बोडिया र लाओसजस्ता साम्यवादी मुलुकले पनि यही नीतिको अनुकरण गर्न पुगे । ती राष्ट्र कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट विकासशील राष्ट्र हुँदै विकसित राष्ट्र बन्ने बाटामा छन् । ती देशभन्दा धेरै अघि खुला बजार नीति अवलम्बन गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपाल आज कहाँ उभिएको छ ?

एकधुव्रीय विश्व व्यवस्थाका कारण विश्व साम्यवादी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो भने चीनजस्ता साम्यवादी मुलुकले शास्त्रीय समाजवादी नीति परित्याग गर्दै अमेरिकी नेतृत्वको एकधुव्रीय विश्व व्यवस्थाभित्रै प्रवेश गरी त्यसबाट प्रचुर फाइदा उठाए
 

एकधुव्रीय विश्व व्यवस्थाको हुबहु अनुसरण गर्ने नेपाल किन अघि बढ्न सकेन ? त्यसको सटिक विश्लेषण आजको आवश्यकता हुन गएको छ । एकधु्रवीय विश्व व्यवस्थाभित्रका अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकबाट मात्र होइन, त्यसअन्तर्गतका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायबाट प्रचुर आर्थिक सहयोग र समर्थन पाउँदा पनि आखिर नेपाल किन अघि बढ्न सकेन आजको मूल प्रश्न यही हो ।

एकधुव्रीय विश्व व्यवस्थाअनुसार नेपालमा प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्था पुनस्र्थापना पनि भयो । देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीय मोडलमा पनि गयो । पहिला सबै अधिकार राजामा भएकाले देशमा विकास नभएको ठानियो र नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गरियो । त्यसबाट पनि देश अगाडि नबढेपछि राजतन्त्रकै कारण देश अगाडि बढ्न नसकेको ठानियो र नेपालको २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालियो । हामीले विश्वमा उपलब्ध नवीनतम राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक मोडेलको अनुसरण पनि ग¥यौँ । राजनीतिक परिवर्तनमा देश विश्वको अग्रणी मुलुकमा दर्जत हुन पुग्यो तर देश आर्थिक विकासमा भने लगभग जहाँको तहीँ रहन पुग्यो । नेपाल विगतमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीय मोडलमा नगएका कारण विकास नभएको हो वा अन्य कुनै कारणले हो, त्यसको यथार्थ व्याख्या र विश्लेषण नै नगरी सबै कुराको अन्धानुकरण गर्‍यौँ हामीले । 

देशको जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आयमा आज जे–जति बढोत्तरी भएको छ, त्यो रेमिट्यान्सका कारण भएको हो । ९–१० प्रतिशत नागरिक विश्व श्रमबजारमा जानुलाई वर्तमान विश्व व्यवस्थाको स्वाभाविक परिणाम मान्न सकिन्छ, तर गाउँका गाउँ खाली हुने गरी आफ्ना नागरिक विश्व श्रमबजारमा जानुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्न । यो आफ्ना नागरिकको निर्यात हो । नेपाली बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा बिक्री गर्ने र त्यसको पारिश्रमिकबाट सिंगो देश र नेपालका बाबुआमा पालिने व्यवस्था नेपालको अभिन्न संस्कृति बन्न पुगेको छ । नेपाल यस्तो अवस्थामा पुग्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ? 

भनिन्छ, सबै समस्याको समाधान राजनीति हो, तर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै राजनीति भएको छ । एकधु्रवीय विश्व व्यवस्थाका कारण सत्ता र शक्तिको स्थिरताका लागि देशको संविधानमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको व्यवस्था तथा दलहरूको विधान र घोषणापत्रमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको विषद व्याख्या गर्नैपर्ने भएको छ । तर आश्चर्य, व्यवहारमा दल र दलका नेतालाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको व्यावहारिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । यही प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको ब्यानरभित्र देशमा लुट मच्चाउने अवसर प्राप्त भइरहेको छ । ब्यानर प्रजातन्त्र र मानव अधिकारकै भएकाले अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपालको दारुण अवस्थाप्रति मौन देखिन्छन् । आवधिक निर्वाचन र मतदानको अधिकारलाई नै प्रजातन्त्र मान्नुपर्ने अवस्था छ । प्रजातन्त्रको अन्तर्यलाई भने पूर्णतः निषेध गरिएको छ । 

सोभियत संघ र सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको अवसानपछि विश्वका साम्यवादी दलहरूको अवस्था दयनीय हुँदै गएकोे छ । सोभियत सञ्चार माध्यबाट प्रशिक्षित र दीक्षित नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताले एकाएक आएको अमेरिकी नेतृत्वको एकधुव्रीय विश्व व्यवस्थामा आफूलाई समाहित गर्नुपर्ने अन्यथा दल र आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने स्थितिमा आपनो आदर्शविपरीत प्रजातन्त्र र मानव अधिकारवादीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु सहज थिएन । तर, आफ्नो आदर्शविपरीत प्रस्तुत हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले नेपालको प्रजातन्त्र न हाँसको चाल, न कुखुराको चालमा परिणत हुन पुग्यो । देशको सच्चा प्रजातन्त्रवादीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसले आफ्नो पक्षको विश्व व्यवस्थाको उमंगमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकबाट सुझाबका रूपमा आउने इमेललाई आफ्नो देशको सन्दर्भमा कुनै विश्लेषण नै नगरी त्यसलाई अन्धानुकरण गर्दा पनि देशले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको हो भन्नेमा सायदै विमति होला । 

त्यसो त द्विधुव्रीय विश्व व्यवस्थामा पनि अवस्था खासै राम्रो थिएन । तत्कालीन सोभियत संघको प्रभाव क्षेत्र मानिने पूर्वी युरोपको अवस्था कस्तो थियो भने ती मुलुकमा सोभियत समर्थक कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य स्वतन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व कल्पनाबाहिरको विषय हुन्थ्यो । वर्तमान एकधुव्रीय विश्व व्यवस्थाको मूल समस्या के हो भने यसअन्तर्गत आएको प्रजातन्त्रले अन्य राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र व्यवस्थासँग कुनै प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपरेन । यसको परिणामस्वरूप प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि अनेक विकृति र विसंगति देखा परे । जसले गर्दा यस व्यवस्थाप्रति रहेको विश्वको ठूलो जनमत अहिले विकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ । स्वयं पश्चिमा राष्ट्रहरूमा घोर दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको जनमत बढ्दै गएको देखिन्छ ।

एकातर्फ विश्वमा सुशासन र शून्य भ्रष्टाचार भएका मुलुक प्रजातान्त्रिक राष्ट्र नै भए पनि अफ्रिका, लेटिन अमेरिका र एसियामा प्रजातन्त्रकोे प्रयोग सफल हुन नसकेको मात्र होइन, प्रजातन्त्रको प्राण ठानिएको आवधिक निर्वाचन नै ती देशका लागि भ्रष्टाचार र कुशासनको प्रमुख जड हुन पुगेको देखिन्छ । स्वयं अमेरिकाले सोझै सैनिक हस्तक्षेप गरी शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेका इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र यमनजस्ता कुनै पनि राष्ट्रमा कहीँ पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुन सकेन । उल्टै ती देश आज अस्थिरता र विघटननिकट पुगेका छन् । एकधुव्रीय विश्व व्यवस्थाको प्रमुख नीति तेस्रो विश्वमा आफूअनुकूल शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने र आफ्नो विरोधी सरकारलाई परिवर्तन गर्ने ‘रिजिम चेन्ज’ नीतिका कारण आफ्नो आत्मरक्षाका लागि तेस्रो विश्वका मुलुकसमेत आज आणविक हतियार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । यसले स्वयं अमेरिकी आणविक अप्रसार नीतिलाई निरर्थक तुल्याइदिएकोे छ । 

ब्रिक्सको स्थापना, चिनियाँ बिआरआई परियोजना विस्तार, युक्रेनको मामिलामा भारत र चीनजस्ता विश्वका सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र विश्वको दोस्रो र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुक रसियाको साथमा उभिनु, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, र इन्डोनेसियाजस्ता अन्य ठूला राष्ट्र पनि युक्रेनको मामिलामा निरपेक्ष रूपमा प्रस्तुत हुनु, तेलको उत्पादन बढाउन बाइडेनले गरेको आग्रहलाई ओपेकले अस्वीकार गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको प्रयोग घटाउन धेरै राष्ट्र सहमत हुनुजस्ता परिघटनाले अमेरिकी नेतृत्वको एकधु्रवीय विश्व व्यवस्थामा दरार आइसकेको र वर्तमान विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ अग्रसर भएकोे स्पष्ट भइसकेको छ । यसले खासगरी नेपाललगायत तेस्रो विश्वको आन्तरिक राजनीतिसमेत गम्भीर रूपले प्रभावित हुने निश्चित छ । 
(प्रधान नेपाल स्केन्डिनेभिया स्टडी सेन्टरका महासचिव हुन्)