शीतयुद्ध चरम सीमामा पुगेको सत्तरीको दशकमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले आफ्ना विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरलाई अनायास एउटा प्रश्न सोधे– यदि सोभियत संघमा साम्यवादी व्यवस्था नभएको भए अमेरिका र सोभियत संघबीचको सम्बन्ध कस्तो हुँदो हो ? किसिन्जरले जवाफ दिए– अहिले जस्तो छ, त्यस्तै हुने थियो । राष्ट्रपतिले पुनः प्रश्न गरे– कसरी ? किसिन्जरले भने– हाम्रो सोभियत संघसँगको शत्रुताको प्रमुख कारण त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था नभई विपरीत राष्ट्रिय स्वार्थ र समान शक्ति हो । त्यसैले सोभियत संघमा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि हाम्रो सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण नै रहन्छ । किसिन्जरको सो विश्लेषण अहिले युक्रेनको सन्दर्भमा चरितार्थ हुन पुगेको छ । 

सोभियत संघको विधिवत् विघटनपश्चात् स्वतन्त्र बनेको युक्रेनको मामिलामा रसियाले किन सैनिक हस्तक्षेपको बाटो अवलम्बन गर्‍यो ? यो नै अहिलेको मूल प्रश्न हो । तत्कालीन सोभियत संघका लागि सामरिक रूपले अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्रिमियालाई सन् १९५४ मा युक्रेनको स्वायत्त क्षेत्रमा परिणत गर्नु र सोभियत कालमै युक्रेनलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा एउटा अलग राष्ट्रका रूपमा मतदान गर्ने अधिकार दिनु कति घातक थियो, त्यो सम्भवतः वर्तमान रसियाले महसुस गरिरहेको हुनुपर्छ । स्मरणीय छ, राष्ट्रसंघको सदस्य बन्ने पहिलो प्रयासमा तत्कालीन सोभियत संघ र युक्रेनको विरोधका कारण नेपालले सदस्य बन्नबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । पुटिन, झन्डै पूर्वसोभियत संघकै ढाँचामा विघटित पन्ध्र गणराज्यलाई पुनः एकीकरण गर्न चाहन्छन् वा ती गणराज्यलाई नेटोमा प्रवेश हुनबाट रोक्न मात्र चाहन्छन्, त्यो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । यद्यपि, पश्चिमा सञ्चार माध्यम भने युद्धकै माध्यमबाट भए पनि पुटिन पुनः सोभियत संघ निर्माणमा लागिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

सोभियत संघको विघटनपछि युक्रेनमा प्रभुत्व जमाउन अमेरिका र नेटोका केही सदस्य राष्ट्रले पहल गर्दै आएका थिए । युक्रेन सरकारले आफ्ना जनतालाई ग्यासलगायत वस्तुमा दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायका लागि युक्रेनको ढोका खोल्न दबाब बढ्दै थियो । रसियाली मूलका युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोविचले यसलाई अस्वीकार गरेपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगमा कलर रिभोलुसनबाट उनलाई सत्ताच्यूत गरियो । यस्तो घटनापछि रसिया र नेटोबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्यो । यसै क्रममा अमेरिका र बेलायतले अर्बौं डलरको हातहतियारले युक्रेनलाई सुसज्जित पारिरहे ।

वर्तमान युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युरोपेली युनियनको मात्र नभई नेटोको समेत सदस्यता लिने प्रयास गरेपछि रसिया र नेटोको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । अन्ततः रसिया सैनिक अपरेसनका नाउँमा युक्रेन प्रवेश गरी छाड्यो । तीन महिना बित्दा पनि युद्ध र वार्ता सँगसँगै जारी छ । परिणाम के आउँछ, अझै अनिश्चित छ । अवस्था कस्तो थियो भने पुटिनका लागि युक्रेन पश्चिमा राष्ट्रको पोल्टामा गएमा रसियाको राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपर्ने मात्र होइन, आफ्नो नाकैमुनि नेटोको दबदबा हेरेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । युक्रेनको पूर्वी सीमाबाट मस्को ६ सय किलोमिटर मात्र टाढा भएकाले नेटोलाई आवश्यक परेको अवस्थामा परम्परागत र ट्याक्टिकल मिसाइलबाटै मस्कोमा प्रहार गर्न सहज हुने थियो । 

पश्चिमा राष्ट्रहरूले पूर्ववार्सा प्याक्टका सदस्य राष्ट्रलाई मात्र होइन, स्वयं सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएका युक्रेनजस्ता पूर्वसोभियत गणराज्यलाई पनि युरोपेली युनियन र अन्ततः नेटोको सदस्यता दिलाउन गरिरहेको प्रयासलाई रसियाले ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको देखिन्छ । एकातर्फ प्रायः युक्रेनीभाषी जनता युरोपेली युनियन र नेटोको सदस्यता लिन आतुर हुनु र अर्कातर्फ रसियाभाषी युक्रेनी रसियाको मार्गमा अगाडि बढ्न चाहनु जस्तो विपरीत अवस्थाले स्वयं युक्रेन नै भौगोलिक रूपमा विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ । स्मरणीय छ, रसियाभाषी नागरिकको बाहुल्य रहेको डोनवास र लुहान्स्कलाई रसियाले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिइसकेको छ ।

जसका विरुद्ध नेटो गठन गरिएको थियो, त्यसकै अस्तित्व नरहेको समयमा पनि नेटोको विस्तार कुन उद्देश्यका लागि गरिँदै छ, त्यो स्पष्ट नपारी युक्रेनको समस्या समाधान हुने देखिँदैन

पश्चिमा राष्ट्रको तर्क के छ भने सदैव सोभियत संघको दबाबमा बस्न बाध्य पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरू मात्र होइन, स्वयं सोभियत संघबाट अलग भएका अधिकांश गणराज्यसमेत एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा रहन चाहन्छन् । ती राष्ट्रलाई युरोपेली युनियन र नेटोमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने अधिकार ती राष्ट्रमै निहित रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई रसियाले स्विकार्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

तर, रसियाले भने सन् १९९० मा नेटो र तत्कालीन सोभियत संघबीच भएको नेटोलाई पूर्वी युरोपतर्फ विस्तार गर्न नपाउने सहमतिविपरीत भएको मात्र होइन, नेटोको उक्साहट र सहयोगका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भइरहेको बताउँदै आएको छ । युद्ध सुरु हुनुअघि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्र्युडोले भनेका कुराले युक्रेन युद्धको जडलाई धेरै हदसम्म स्पष्ट पारेको छ– हाम्रो पश्चिमी सभ्यतालाई जसरी पनि कायम राख्नुपर्छ र त्यसका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पश्चिमा राष्ट्रहरू पछाडि हट्नु हुँदैन । उनको कथनको आशय करिब चार सय वर्षअघिदेखि विश्वमा कायम पश्चिमा आधिपत्यलाई जसरी पनि कायम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । नेटोको पूर्वी युरोपतर्फको विस्तार अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने केही समयअघिको पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टनको भनाइले पनि युक्रेनमा अमेरिकी स्वार्थबारे बुझ्न सकिन्छ । 

युक्रेनको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि रसियाले धाबा बोलेको भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप सतही रूपमा सही देखिए पनि अमेरिकासँग यसरी बोल्ने नैतिक अधिकार भने देखिन्न । सन् १९६२ मा क्युबामा तत्कालीन सोभियत संघले छोटो दूरीका मिसाइल राख्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले २४ घन्टाभित्र क्युबाबाट ती मिसाइल हटाउन र त्यसो नभए अमेरिकाले क्युबामाथि होइन, सोझै सोभियत संघमाथि हमला गर्ने धम्की दिएका थिए । सयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब र तत्कालीन समयमा परम्परागत हतियारमा बलियो भए पनि आणविक हतियारमा अमेरिकाभन्दा कमजोर रहेको सोभियत संघ अन्ततः क्युबाबाट मिसाइल हटाउन बाध्य भयो । अब प्रश्न उठ्छ, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र युक्रेनलाई युरोपेली युनियन र नेटोको सदस्यता लिने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भने अमेरिकाबाट करिब १२० किलोमिटर टाढा रहेको अर्को एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र क्युबालाई आफ्नो आत्मरक्षाका लागि सोभियत संघको क्रुज मिसाइल राख्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

दुई दशकअघि मात्रै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले एउटा युरोपेली स्वतन्त्र राष्ट्र सर्बियामाथि सैनिक हस्तक्षेप गरेका थिए । यही हस्तक्षेपका कारण तत्कालीन युगोस्लाभिया ६ टुक्रामा विभाजित हुने औपचारिक बाटो खुलेको थियो । अझ अर्को प्रश्न पनि गरौँ, सन् १८२३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरोले एउटा सिद्धान्त पारित गरेका थिए, जसलाई मुनरो सिद्धान्त पनि भनिन्छ, जसअनुसार ब्राजिललगायत लेटिन अमेरिकी राष्ट्रमा युरोपेली राष्ट्रले र युरोपेली राष्ट्रमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नपाउने सिद्धान्त पारित गरिएको थियो । एउटा सिंगो महादेशलाई नै आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा लिने अमेरिकाले अहिले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षाको प्रश्न गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ ?

वास्तवमा एकातर्फ सन् पचासको दशकदेखि नब्बेको दशकसम्म अमेरिकाले पूर्वी युरोपलाई तत्कालीन सोभियत संघको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको र लेटिन अमेरिकालाई तत्कालीन सोभियत संघले पनि अघोषित रूपमै अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै एकले अर्को क्षेत्रमा अहस्तक्षेपको नीति अंगीकार गर्दै आएको सन्दर्भमा युक्रेनको नेटो प्रवेशलाई यसै अघोषित सम्झौतालाई अमेरिकाले उल्लंघन गरेको रूपमा रसियाले लिएको देखिन्छ । दुई दशकअघिसम्म अत्यन्तै कमजोर रहेका कारण रुसका पूर्ववाल्टिक गणराज्यहरू लिथुआनिया, इन्टोनिया र लातभियाको नेटो प्रवेशलाई रसियाले रोक्न सकेन ।

तर, जर्जिया र युक्रेनको प्रवेशलाई भने रसियाले आफ्नो जीवन–मरणका रूपमा लिएको देखिन्छ । सोभियत संघका निर्माता लेनिनले युक्रेनलाई सोभियत संघको शीरका रूपमा व्याख्या गरेका कारणबाट पनि रसियाले युक्रेनलाई कसरी लिन्छ भन्ने धेरै हदसम्म बुझ्न सकिन्छ । युक्रेनलाई नेटोमा प्रवेशबाट रोक्न नसके तत्कालीन सोभियत संघका बाँकी अन्य १० पूर्वगणराज्य पनि क्रमशः नेटोमा समावेश हुँदै जाने आशंकाबाट रसिया थप त्रसित भएको देखिन्छ । 

सन् १९४९ मा तत्कालीन सोभियत संघको साम्यवादी प्रभाव र विस्तार रोक्न अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रसहित नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन, नेटो गठन गरिएको थियो । नब्बेको दशकमा स्वयं सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी, सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवादी राष्ट्रहरूको संगठन वार्सा प्याक्ट नै विघटनपछि नेटोको औचित्व समाप्त भएको मानिएको थियो । तत्कालीन रसियाली राष्ट्रपति वोरिस एल्तसिनको समयकालभरि नेटोको विस्तार नगरिए पनि सन् २००० पछि भने यसलाई बिस्तारै पूर्वी युरोपेली राष्ट्रमा विस्तार गर्दै लगियो ।

जसका विरुद्ध नेटो गठन गरिएको थियो, त्यसकै अस्तित्व नरहेको समयमा पनि नेटोको विस्तार कुन उद्देश्यका लागि गरिँदै छ, त्यो स्पष्ट नपारी युक्रेनको समस्या समाधान हुने देखिँदैन र नेटोलाई युक्रेनमा रसियाको भूमिकालाई विरोध गर्ने नैतिक अधिकार पनि देखिँदैन । चीन र भारतजस्ता राष्ट्रसमेत नेटोको पूर्वतर्फको विस्तारबाट सशंकित बनेको देखियो । यथार्थमा पुटिन यति ठूलो मूल्य चुकाएर युक्रेनमा के स्थापित गर्न चाहन्छन्, त्यो अझै स्पष्ट नभए पनि युक्रेनले कहिल्यै नेटोको सदस्यता लिन नसकोस्, त्यसको ग्यारेन्टी, युक्रेनको ‘डिमिलिट्राइजेसन’ र युक्रेनमा आफूअनुकूल सरकारको स्थापना उनको चाहना रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा त्यसको असर : नेपाल असंलग्न आन्दोलनको प्रमुख सदस्य राष्ट्र भएको नाताले संयुक्त राष्ट्र संघमा युक्रेन मामिलामा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र मतदानबाट बाहिर रहँदा नेपालले रसियाविरुद्ध युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेर एउटा असंलग्न राष्ट्रले स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेको छ । तर, नेपालले यसको अन्तर्यबारे आँखा चिम्लेका कारण नेपाल अहिले अमेरिका पक्षधर राष्ट्रका रूपमा देखा परेको छ । नेटोलाई पूर्वतर्फ विस्तार गर्न नपाउने नेटो र तत्कालीन सोभियत संघबीचको सम्झौता नेटोले किन पालना गरेन ?

एउटा असंलग्न राष्ट्र नभई नेटोमा प्रवेश गर्न तरखर गरिरहेको र नेटोबाट सोझै आर्थिक र सैनिक सहयोग लिइरहेकोे युक्रेनलाई नेपालले कसरी लिने ? अझ एक शताब्दीअघिसम्म तत्कालीन ग्रेटर रसियाको राजधानी नै किभ रहेको ऐतिहासिक वास्तविकतालाई पनि नेपालले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि नेपालले रसियाविरुद्ध मतदान गरेको यो नै पहिलो घटना भने थिएन । तत्कालीन सोभियत संघले १९५६ मा हंगेरी, १९६८ मा चेकस्लोभाकिया र १९७९ मा अफगानिस्तानमा गरेको सैनिक हस्तक्षेपविरुद्ध पनि नेपालले मतदान गरेको थियो । विगतमा अरब–इजरायल युद्धको समयमा अरब राष्ट्रको विरोधका बाबजुद नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्रभन्दा अघि बढेर इजरायलको बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा मतदान गरेको थियो । 

सतहबाट हेर्दा युक्रेन युद्ध रसिया र युक्रेनबीचको युद्धजस्तो देखिए पनि सारमा यो नेटो र रसियाबीचको युद्ध । यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्नेमा सन्देह छैन । जसको प्रभावबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सक्नेछैन । युक्रेन युद्ध जसको पक्षमा भए पनि अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्थामा परिणत हुने अवस्था आएको छ । अब रसिया, चीन, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता राष्ट्रको नेतृत्वमा प्रायः सबै तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरू गोलबद्ध हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसले खासगरी तेस्रो विश्वको आन्तरिक राजनीति गम्भीर रूपले प्रभावित हुनेछ ।

नेपालको ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन आन्तरिक कारणबाट मात्र भएको थिएन, नब्बेको दशकमा अमेरिकी नेतृत्वको एकधु्रवीय विश्व व्यवस्थाको जबर्जस्त प्रभावका कारणसमेत भएको थियो । एकधु्रवीय विश्व व्यवस्था तीन दशकपछि बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्थातर्फ अग्रसर भएसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि स्वतः प्रभावित हुनेमा सन्देह छैन । 
(प्रधान नेपाल स्केन्डिनेभिया  स्टडी सेन्टरका महासचिव हुन्)