अख्तियारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सांसदको जोड

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा छलफल 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सांसदले जोड दिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारलाई बलियो बनाउन लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा लोकसेवालाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे । तर, अहिलेकै कानुनमा यो सम्भव नभएको मन्त्रीको जवाफ छ । 

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले लाभको पदमा बसेका वा अख्तियार प्रयोग गरेको व्यक्तिलाई पठाउँदा आयोग प्रभावित भइरहेको बताए । ‘कुनै पदमा नबसेको विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्ति पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त संवैधानिक निकायहरू रिटायर्ड क्लबजस्ता छन्, पूर्वकर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड बिताउने ठाउँजस्ता बनाइएको छ ।’ 

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले अख्तियारमा निजामती पूर्वकर्मचारी पठाउन नहुने बताइन् । ‘खोजी–खोजी मान्छे ल्याउनुपर्छ । जसले पूर्वाग्रह नराखी देशका लागि काम गर्न सकोस्,’ उनले भनिन् । 

एमाले सांसद महेशकुमार बर्ताैलाले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनाउन पदाधिकारी नियुक्ति र कर्मचारी परिचालनको संरचना बदल्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको संरचनाले हुँदैन । पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । निजामती कर्मचारीले हुँदैन,’ उनले भने, ‘लोकसेवामार्फत डेडिकेटेड कोर टिम बनाउनुपर्छ । ब्याकअपमा प्रहरी र निजामती राख्नुपर्छ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आयोगमा स्वतन्त्र व्यक्ति आउने र जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘अख्तियार आफैँ अख्तियार दुरुपयोग गर्ने संस्था बन्यो । यो विधेयकभित्र त्यसलाई चिर्ने कुरा छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले बयान लिने प्रविधि बदल्नुपर्छ । विकसित प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ 

एमालेका रघुजी पन्तले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्पूर्ण जिम्मा अख्तियारको मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वको पनि जिम्मेवारी भएको बताए । ‘कानुनले मात्र रोक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीय व्यक्तिहरू ल्यायो भने भ्रष्टाचार हुँदैन । विश्वसनीय परिस्थिति बनाउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वमा छ । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र स्वच्छ व्यक्ति ल्याउने गरौँ,’ उनले भने । 

कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरे र रामकृष्ण यादवले भ्रष्टाचारमा अभ्यस्त व्यक्ति नै पदाधिकारी र कर्मचारी बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले आयोगका पदाधिकारी लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । अख्तियारका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा तीनपुस्ते सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उनले प्रस्ताव गरे । 

एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीले आयोगलाई पूर्ण अधिकारसहितको फरक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको मोडलबाट तयार पारिएको आयोगबाट न्याय पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नियुक्ति पारदर्शी छैन । जसले नियुक्ति गर्छ त्यससँग लोयल हुन्छ । कारबाही गर्न सक्ने आँट र हिम्मत छैन,’ उनले भने । 

सांसद लेखनाथ दाहालले अथाह लाभ लिएका व्यक्तिलाई अख्तियारमा राख्ने प्रचलन गलत भएको बताउँदै संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा लोकसेवालाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे । 

प्रेम सुवालले संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त गरिएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताए । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्छ । कर्मचारी पनि करारमा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई स्थलमै समात्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नागिना यादवले आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी ल्याउनुपर्ने बताइन् । ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त निष्पक्ष नेतृत्व हुनुपर्ने बताइन् । रोशन कार्र्कीले राजनीतिक नियुक्तिबाट न्यायको आशा गर्न नसकिने बताइन् । 

छलफलमा सांसदहरूले अनुसन्धान फाइल तामेलीमा राख्ने रोगलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । जनमतकी अनिता देवीले सोधिन्, ‘आयोग आफैँ दुरुपयोगमा छ । फाइल लगेर तामेलीमा राख्छ । माथिको आदेशबाट चल्ने कस्तो आयोग हो ? माथि भनेको को हो ?’ 

सांसदहरूले संविधानको धारा २९३ अनुसार संसदीय समिति बनाएर संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सदन अब सक्रिय हुनुपर्ने र संविधानले दिएको भूमिका सांसदले निभाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद् पनि आयोगको दायरामा आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा निर्धारण गरेर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताइन् । सांसद योगेन्द्र मण्डलले सांसद र मन्त्रीलाई कारबाही नहुने भनेर भ्रष्टाचारलाई अझ बढावा दिइरहेको जिकिर गर्दै भने, ‘जनताका छोरा हौँ भने कानुन हामीलाई पनि लाग्नुपर्छ ।’ 

सांसद कार्कीले सोधिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्, सांसद किन दायरामा नआउने ? गल्ती हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?’ सांसदहरूले आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदा सतर्कता केन्द्रलगायत अरू निकायलाई बिर्सिन नहुने धारणा राखेका थिए । 

सांसदहरूको धारणामा जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले संविधानबाहिर गएर कानुन बनाउन नसकिने बताइन् । ‘हामी चाहेर पनि संविधानबाहिर जान सक्दैनौँ । संविधानले जे व्यवस्था गर्‍यो, त्यसमै टेकेर विधेयकलाई व्यापक र समृद्ध बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था हो । अहिले संविधानबाहिर कानुन बनाउन सकिँदैन ।’