६ महिनामा लक्ष्यको ७० प्रतिशत उठ्यो राजस्व

चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत खर्च राजस्वबाट धान्ने लक्ष्य राखेको सरकारलाई मध्यावधिमै धक्का लागेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको राजस्वको ७० प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ६ महिनामा चार खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १५ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ । अर्थले आयात निरुत्साहनका लागि चालिएका कदम, घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलता तथा घट्दो सेयर बजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा आएको उल्लेख्य कमीलाई राजस्व संकलन प्रभावित हुनुको प्रमुख कारण मानेको छ ।

कुल राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार महसुल नै यो अवधिमा लक्ष्यको ५३ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । सरकारले राजस्वका लक्ष्य पेस गर्नुअघि नै विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो । आयातमा प्रतिबन्ध कायम राख्दै निर्धारण गरिएको लक्ष्य भेट्टाउनसमेत अर्थ मन्त्रालयमातहतको भन्सार विभागलाई सकस परेको हो । पुससम्म एक खर्ब ६१ अर्ब भन्सार महसुल उठाइसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । ६ महिनामा ८५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै भन्सार महसुल उठेको छ ।  

भन्सार विभागबाट उठेको राजस्व गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३१.८४ प्रतिशतले कम छ । ६ महिनामा भन्सार विभागले तीन खर्ब १६ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, विभागले एक खर्ब ८२ अर्ब (५७.६ प्रतिशत) मात्रै राजस्व उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्बमध्ये १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत व्यहोर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, मध्यावधिमा आइपुग्दा ३७ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकिएको छ । 

 राजस्व बढाउने प्रयास
हालसम्मको राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तरलाई पूर्ति गर्दै तोकिएको राजस्व संकलन गर्न निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेको दाबी छ । त्यस्तै, सीमानाकामा हुने चोरी–पैठारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको समेत उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहितको सहभागितामा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकसमेत आयोजना गरी सोहीअनुरूप स्थानीयस्तरमा समेत परिचालन गरिएको छ ।

व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखी भन्सार जाँचपासलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउने गरी भन्सार प्रशासनलाई परिचालन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्ता प्रयासले आगामी दिनको राजस्व संकलनमा देखिने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार नयाँ सरकारको गठनसँगै सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार देखिएको छ । 

 खर्च प्रभावित
राजस्व संकलनमा कमजोर बन्दै गएपछि सरकारको बजेट खर्चसमेत प्रभावित भएको छ । ६ महिना पुगिसक्दा सरकारको कुल खर्च ३२.१३ प्रतिशत मात्रै छ । विकास निर्माणको कार्यक्रम जोडिएको पुँजीगत प्रवृत्तिको खर्च १४.०५ प्रतिशत मात्रै छ । ६ महिनामा सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । 

 पुसमा पनि सुध्रिएन राजस्व
 सरकारले राजस्वबाट खर्च धान्न नसक्ने भएपछि आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । यद्यपि, पुसमा आयकर उठ्ने अपेक्षा अर्थका अधिकारीहरूले गरेका थिए । तर, पुसमा पनि लक्ष्यको अति कम राजस्व उठेको छ । पुसमा ८० अर्ब ३० करोड आयकर उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, यो महिनामा ५३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै आयकर उठेको छ । यो मासिक लक्ष्यको जम्मा ६६.५ प्रतिशत मात्रै हो ।

६ महिनाको लक्ष्यसँग तुलना गर्ने हो भने ७४ प्रतिशत आयकर संकलन भएको छ । योसँगै आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व संकलनमा समेत गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा विभागले १.६ प्रतिशत कम राजस्व उठाएको छ । ६ महिनामा दुई खर्ब ८१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको विभागले दुई खर्ब २३ अर्ब संकलन गरेको छ । 

घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता र घट्दो सेयर बजारलाई नै आयकर कमीको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । पुँजीगत लाभकर कम उठेकाले आयकर राजस्व प्रभावित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकार गैरकर र शिक्षा सेवा शुल्कबाहेकका राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको छ । पुस महिनासम्मको गैरकर संकलन लक्ष्यको ९९.३ प्रतिशत छ भने शिक्षा सेवा शुल्क शतप्रतिशत छ ।