नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक, दोहोरो संरचना खारेजी

सरकारले संघ र प्रदेशमा दोहोरो भूमिका हुने अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने बताएको छ। 

आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने बताउँदै सरकारले विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने बताएको हो। 

सरकारका प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने बताएका छन्। यसका लागि विभिन्न उपायहरूको समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

‘वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ।’ कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउँदै कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्नेसमेत कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसैगरी, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने र करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्नेसमेत सरकारको प्राथमिकतामा छ। 

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको वेला करका दरहरू हेरफेरमा तटस्थता नभएको भन्दै आलोचना चुलिएको थियो। सरकारले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने जनाएको छ। 

यसैगरी, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी,  प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नेसमेत कार्यक्रममा उल्लेख छ।