पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दा पनि आयल निगमले ऋण र बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै पेट्रोलियम चर्को मूल्यमै बेच्दै आएको छ
तर, नागरिकलाई मारमा पारेर निगमले तत्काल ऋणमुक्त हुने प्रयास गर्नु उपभोक्तामाथिको अपराध भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले बिहीबार दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव तोयम रायालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर इन्धनको मूल्य घटाई जनतालाई राहत दिन निर्देशन दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दा पनि नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ ।

‘उपभोक्ता हितमा सरकार र सरकारी निकाय केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले पेट्रोलियमको मूल्य घटाउन वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिवलाई निर्देशन दिनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले भने । बिहीबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सचिव रायासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, वितरण, भण्डारणलगायतका विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यस क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको आभास नेपाली उपभोक्तालाई समेत दिने गरी मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिएर जनतामा निराशा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ, उपभोक्तालाई त्यसको प्रत्याभूति हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । 

आयल निगमले चर्को मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा १ देखि १५ पुससम्म मात्रै एक अर्ब ३२ करोड ८९ लाख नाफा कमाएको छ । १६ पुसदेखि ३० पुससम्म थप ९९ करोड १२ लाख नाफा हुने अनुमान छ । भारतबाट ८५.३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको पेट्रोल करसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च जोड्दा १६३.३४ रुपैयाँ पर्छ । तर, निगमले एक सय ७८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । त्यस्तै, प्रतिलिटर १६७.८२ रुपैयाँ लागत पर्ने डिजेल एक सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ । निगमले भारतबाट डिजेल प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँमा खरिद गर्छ । भारतबाट १०३.९४ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको मट्टीतेलमा सम्पूर्ण लागत १३१.२१ रुपैयाँ पर्छ । तर, उपभोक्ताले एक सय ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिरहेका छन् ।

आन्तरिक हवाई इन्धनमा निगमले प्रतिलिटर ४८.८१ रुपैयाँ नाफा राखेर एक सय ९० रुपैयाँमा र बाह्य हवाई इन्धनमा ९९.३५ रुपैयाँ नाफा राखेर बिक्री गरिरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने निगमले नियमित रूपमा नोक्सान खेप्दै आएको छ । प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोक्दा निगमलाई सिलिन्डरमा ३५९.५० रुपैयाँ घाटा छ । निगमले १४९५.९९ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डरमा ग्यास खरिद गरिरहेको छ ।

उपभोक्ताले भने निगमको प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेका छन् । ‘पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा चर्को नाफा राख्नु आपत्तिजनक छ । यो उपभोक्ता हितप्रतिकूल निर्णय हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको निगमले ऋण बिस्तारै तिर्दै जाने गरी मूल्य पनि घटाउँदै ल्याउनुपर्छ । एकाधिकारप्राप्त बजारमा निगमले स्वेच्छाचारी निर्णय लिन्छ भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले रायालाई बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सचिव रायाले बिहीबार नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका थिए । सचिव नै समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर, त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले रायालाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । अब उनकै नेतृत्वमा निगमको सञ्चालक समिति बैठक बस्नेछ । तर, प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँसम्म मूल्य घटाउन सञ्चालक समितिको निर्णय अनिवार्य हुँदैन, निगम आफैँले गर्न सक्छ । त्यसभन्दा बढी मूल्य घटाउन भने सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक हुन्छ ।