- वि.सं २o७९ पौष १३ बुधबार
गत जेठदेखि भारतमा बिजुली निर्यात सुरु भयो । नेपालमा खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेपछि देशमै खुसीयाली छाएको थियो । व्यापारघाटाको बढ्दो खाडलबीच पहिलोपटक भारतमा बिजुली निर्यात सुरु भएको थियो, त्यो पनि प्रतिस्पर्धी दरमा । नेपालको निजी क्षेत्रले पनि पहिलोपटक विद्युत् निर्यातको अवसरलाई उपयोग गर्न पाएको थियो । नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएपछि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई लगानीको झन् अवसर बढेको महसुस गरियो । तर, त्यो खुसी लामो समय टिकेन ।
तरलता अभावसँगै अकासिएको ब्याजदरले जलविद्युत् परियोजनाको लागत बढेपछि निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा पूर्णविराम लाग्ने हो कि भन्ने महसुस गर्न थालिएको छ । अब जलविद्युत् आयोजनामा साधारण लगानीकर्ताले समेत स–सानो पुँजी लगानी गर्ने समयसमेत सकिएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पिपिए) भएका र भविष्यमा हुने तयारीमा रहेका जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । वास्तवमै जलविद्युत् परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्णविराम लाग्दै छ जस्तो देखिएको छ । यसलाई निम्न आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
एक : अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । हाइड्रोपावर क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुँदा बैंकले ठूलो–ठूलो रकम लगानी गर्न मान्दैनन् । एउटा परियोजनामा ५–७ वटा बैंकले संयुक्त लगानी गर्नुपर्दा झन्झट मान्छन् । लिड गर्ने बैंकलाई तिमीले कमिसन खायौ, तर हामीले के पायौँ भनेर अन्य बैंकले प्रश्न गर्ने अवस्था छ ।
लिड बैंकले कमिसन सेयर गर्न खोज्दैनन् । लिड बैंकको बढी लगानी गर्दा पनि आफूखुसी निर्णय गर्न नपाएको र लागत बढेमा झन् लगानी थप्नुपर्ने गुनासो छँदै छ । निर्णय प्रक्रियामा अरू बैंकलाई पनि सहभागी गराउनुप¥यो । सहयोगी बैंकहरूले लिड बैंकसँग छलफल गर्न, निर्णय गर्न समय लगाउँदा ऋण स्वीकृत हुन ढिलो भइरहेको छ । अतः प्रवद्र्धकले बैंकहरूसँग निर्णय गराउन र निर्णय कार्यान्वयनमा महिनौँ कुर्नुुपर्दा जोसजाँगर निराशामा परिणत भइसकेको हुन्छ ।
अहिलेको वित्तीय संकटमा बैंकलाई ऋण प्रवाह गर्न चासो छैन । बल्लतल्ल कुनै बैंकलाई मनाएर लिड बैंक तयार ग¥यो भने पनि अरू बैंकलाई मनाउन कठिन छ । बैंकहरूले ऋण नदिन अनेक बहाना बनाइरहेका छन् । अरू केही नलागे बोर्डले पास नगरेका कारण ढिला भइरहेको भनेर अलमल्याउँछन् । बैंकले लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा समेत ऋण प्रवाहमा ठूलो समस्या भइरहेको छ । स–साना कुरामा बोर्डले निर्णय गरेन भनेर रोकिदिन्छन् ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि ३५ करोड प्रतिमेगावाट लागत पर्ने भए पनि हाम्रा बैंक लगानी गर्न तयार हुन्छन् । तर, नेपाली लगानीकर्ताले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको प्रतिमेगावाट २२–२३ करोड लागतको परियोजनालाई महँगो परियोजना भनी तर्किन्छन् ।
बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा नभएरै झुलाएका हुन् । लगानी गर्दिनँ भन्न ऋण सम्झौता भइसकेको हुन्छ । यो समस्या भोग्ने धेरै लगानीकर्ता छन् । तरलता अभावसँगै बैंकको काम गर्ने तौरतरिकामा पनि ठूलो समस्या देखिन्छ । कुनै निर्णय गरिएपछि माइन्युट हस्ताक्षर गर्न चार महिना लगाइदिन्छन् । बोर्डमा फाइल पेस गरेको दुईजना डाइरेक्टरले साइन गरे दुईजनाले साइन गर्न मानेनन् भन्नेसम्मको जवाफ सुन्नुपर्छ । लगानीकर्ता पनि बरु ब्याजदर बढाउ, फाइलमा साइन त गर भन्न बाध्य छन् । यसरी बैंकले ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेका छन् ।
दुई : हाइड्रोपावरमा यस्ता कारणले ‘कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट’ निकै बढेको छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको ‘पिपिए’ रेट कम हुँदा बैंकहरू कर्जा नउठ्ने डरले जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । यदि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि होस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने प्राधिकरणले पिपिए रेट बढाउनु आवश्यक छ । तर, समस्या प्राधिकरणको पनि देखिँदै छ ।
अहिलेकै रेटमा बिजुली बिक्री गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने उसले कसरी पिपिए रेट बढाउँछ ? आखिर प्राधिकरण पनि व्यापारी नै हो । अहिले प्रतिमेगाबाट लागत ब्याजसहित न्यूनतम २२–२३ करोड पुगिसकेको छ र अब निर्माण हुने परियोजना निर्माणमा ४–५ वर्ष लाग्छ । यसमा भविष्यको मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले प्रतिमेगावाट लागत २५ करोडदेखि ३५ करोडसम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ । जब कि यसअघि यस्तो लागत करिब १८ करोड हाराहारीमा सीमित थियो ।
यसकारण अहिलेको पिपिए रेटमा व्यापारिक दृष्टिले जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न लाभदायी छैन । यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट बैंक र लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने सम्भावना छैन । किनभने, प्रतिमेगावाट लागत झन्डै दोब्बर पुग्ने अवस्था देखिएको छ ।
२१६ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत् परियोजना, जसमा कोरियन र अन्य ठूला विदेशी वल्र्ड बैंकले लगानी गर्ने योजना बनाएका छन्, जसको लागत अहिले नै प्रतिमेगावाट ३५ करोड पर्ने रिपोर्ट छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि ३५ करोड प्रतिमेगावाट लागत पर्ने भए पनि हाम्रा बैंक लगानी गर्न तयार हुन्छन् । तर, नेपाली लगानीकर्ताले प्रवर्धन गर्न खोजेको प्रतिमेगावाट २२–२३ करोड लागतको परियोजनालाई महँगो परियोजना भनी तर्किन्छन् । यसरी हेर्दा अहिलेको पिपिए रेट र ब्याजदरमा परियोजना निर्माण गर्दा लाभदायी छैन ।
तीन : भविष्यमा ब्याजदर नौ प्रतिशतमा नझरेसम्म यसअघि नै निर्माण सुरु गरिएका र निकट भविष्यमा सुरु गर्ने योजना बनाइएका अधिकांश जलविद्युत् परियोजनाले लाभांश दिने अवस्था छैन । यसअघि ९–१० प्रतिशतमा लिएको ब्याजदर बढेर अहिले अहिले १३–१४ प्रतिशत पुगिसक्यो । बैंकको ब्याजदर नै ४–५ प्रतिशतसम्म अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढिसकेको छ र बढ्ने क्रम चालू नै छ ।
चार : जलविद्युत्मा आइपिओ पाउनेले एक सय रुपैयाँ लगानी गरेर दुई–तीन सय पाउँला भन्ने आस होला । तर, विगतमा नेप्सेमा सूचीकृत करिब ३५ हाइड्रोपावर कम्पनीमध्ये १७–१८ कम्पनीको मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा तल झरेको हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ । अतः आइपिओ पाउँदैमा चिठ्ठा पर्यो भन्ने सोच गलत साबित हुन सक्छ । कतिपयको सेयर मूल्य ५८ रुपैयाँसम्म पनि झरेको थियो । अब आइपिओमा लगानी गर्नेले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । आइपिओ र हकप्रद जारी गरेर सर्वसाधारणबाट पैसा असुलिहाल्ने परिपाटी बुझेर मात्रै यस्तो सेयरमा लगानी गर्नु उचित हुनेछ ।
पाँच : अब नेपालमा नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न विराम लागिसकेको अवस्था देखेको छु । सरकारी लगानीबाट मात्र नयाँ परियोजना निर्माण सम्भव देखिन्छ । कारण, सरकारी योजनामा जति लागत वा ब्याज बढ्दा पनि कसैलाई फरक पर्ने गरेको छैन । फेरि पनि राज्यले जब ती परियोजनाको ऋण तिर्दा उठाउने भनेको जनतासँगै हो । यस्तो अवस्थामा करका दर नै बढ्ने अवस्था रहन्छ । त्यसको उदाहरण हो, अपर तामाकोसी परियोजना । तामाकोसीको ३० अर्ब लागतबाट तीन गुणा बढेर ९० अर्ब पुर्याइयो । त्यो सबै जनताकै पैसा हो ।
अबको विकल्प : भविष्यमा जलविद्युत् परियोजनामा भारतीयले लगानी गरी हामीलाई केही प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने र बाँकी बिजुली भारतमा निकासी गर्ने सम्भावना विकल्पका रूपमा देखिरहेको छु । हामी आफैँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि यही नै हाम्रो हितमा छ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि, ३० वर्षपछि जोसुकैले पनि परियोजना नेपाल सरकारलाई बुझाउनैपर्छ । भारतीय कम्पनीले पूर्व–पश्चिमका केही परियोजनाहरू लिएका छन् । ती परियोजनाबाट २१ प्रतिशत बिजुली हामीले निःशुल्क पाउँछौँ । र, ३० वर्षपछि सबै परियोजना नेपाललाई नै हस्तान्तरण हुनेछ ।
बिजुली भारत निर्यात गर्ने हुनाले सरकारले पनि ठूला परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने नीति लिएको छ । अहिले ठूला हाइड्रोपावर निर्माणमा भारतीय सरकारी कम्पनी संलग्न हुँदै छन् । पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, अरुण चौथोलगायत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाइसकेका छन् । भारत सरकारले परियोजना निर्माण गर्ने, रोयल्टी दिने, निःशुल्क बिजुली पनि दिने र ३० वर्षपछि सिंगो परियोजना नै नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने हुँदा देशलाई राम्रै लाभ हुनेछ ।
