Skip This
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको ‘अर्थपूर्ण’ आशंका : नयाँ सरकार गठन संविधानको धारा ७६(३) अनुसार जान सक्छ
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार २२ शनिबार
  • Monday, 22 July, 2024
२o८१ असार २२ शनिबार o६:२६:oo
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको ‘अर्थपूर्ण’ आशंका : नयाँ सरकार गठन संविधानको धारा ७६(३) अनुसार जान सक्छ

धारा ७६(२)मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतमा र (३)मा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार २२ शनिबार o६:२६:oo

डा. शेखर कोइराला भन्छन्- प्रचण्डजीले आजका दिनसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन । उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने संविधानतः के हुन्छ ? हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी संविधानलाई टेकेर जानुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन र विश्वासको मत लिने वेला कहीँ संविधानको धारा ७६(३) मा नजाओस् ।

चितवनमा डा. शशांक कोइरालाले भने- लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै बलियो हुन आवश्यक छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु राम्रो कुरा भए पनि लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै बलियो हुन आवश्यक छ ।

कांग्रेसमा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(३) मा जान सक्ने बताएका छन् । यो धाराअनुसार संसद्मा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । तर, सत्तासाझेदार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । नयाँ सरकार बन्दा उपधारा (३) मा जान सक्ने कोइरालाको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भन्दै शुक्रबार संसद्लाई पत्र पठाएको केही समयअघि कांग्रेस नेता कोइरालाले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था सबैले मान्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘प्रचण्डजीले आजका दिनसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन । प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन भने संविधानतः के हुन्छ ? हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी संविधानलाई टेकेर जानुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन र विश्वासको मत लिने वेला कहीँ संविधानको धारा ७६(३) मा नजाओस्,’ जिपी कोइराला लेबर फाउन्डेसनले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका छन् । 

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको उद्देश्यसहित कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बने पनि सम्भावित परिस्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । नयाँ सरकार बन्ने भयो भनेर अहिले नै खुसी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन् । ‘हुन त म संविधान धेरै पढ्ने व्यक्ति पनि होइन । तर, मेरो चासो उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले विश्वासको मत लिनुभयो र फेल भयो भने ७६ को २ बाट ३ मा नजाओस् भन्ने मात्रै हो । त्यो गयो भने कोर्टमा जाला, के होला, झन्झट होला भन्ने मात्रै मैले देखेको हो,’ कोइरालाको भनाइ छ । 

डा. कोइराला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा अघिदेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सम्पर्कमा थिए । सरकार परिवर्तनबारे निरन्तर छलफलमा सहभागी थिए । तर, पछिल्लो सहमतिमा कोइराला सहभागी छैनन्, देउवा र उनीनिकट व्यक्ति सक्रिय थिए । अहिलेको व्यवस्था ‘फेल’ भए ठीक नहुने कोइरालाको भनाइ छ । ‘यो अन्तिम विकल्प हो, योबाहेक हामी कहाँ जाने ?’ उनले भनेका छन् ।

यसअघि डा. कोइरालाले कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिले आफूले अगाडि सार्दै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा साकार भएको बताएका थिए । वीरगन्जमा पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सालिक अनावरण कार्यक्रममा डा. कोइरालाले कोशीमा एमाले–कांग्रेस सरकार बनाएको विषय आफूले परीक्षणका रूपमा हेरेको बताएका थिए । 

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले नयाँ सत्तासमीकरणको सहमति गरे पनि सरकार गठन कहिले र कुन धाराअनुसार भन्नेमा मतभेद छ । १० पुसमा गठन भएको सरकारको अवधि दुई वर्ष नपुगेकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । सत्तासाझेदार एमालेले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २८ असारको समय मिलाइदिन सभामुखलाई पत्राचार गरेका छन् ।

बहुमत गुमेर विश्वासको मत नपाएपछि ७६ (२) अनुसारको यो सरकार ढल्नेछ । संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकारको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । तर, धारा ७६ को कुन उपधाराअनुसार सरकार गठन गर्ने भन्ने अन्योल छ । संविधानका विज्ञका अनुसार धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार वा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने गरी राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्छन् । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अब कुन धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान भन्ने राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने बताए । ‘सरकार गठनको प्रक्रिया यसै भन्न सकिन्न । ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानअनुसार जानुपर्ने ७६ (३) मै हो । तर, कोशीमा सर्वाेच्च फैसलाका कारण अन्योल छ । यो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्‍यो । २ वा ३ दुवै उपधारमा आह्वान हुन सक्छ,’ उनले भने । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वाेच्चको फैसलाले उपधारा २ वा ३ मा दुवै धारामा आह्वान गर्ने ठाउँ दिएको बताए । ‘संविधानको सीधा अर्थ ७६ (२) पछि ७६ (३) र त्यसपछि ७६ (५) हो । तर, कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा सर्वाेच्च अदालतले दुइटा फरक फैसला गरेको छ । उज्ज्वल थापाको निवेदनमा १६८ (२) को सरकार ढलेपछि अर्काे सरकार पनि १६८ (२) अनुसार नै बन्न सक्छ भनेको छ । अर्काे निवेदनमा १६८ (२) पछि १६८ (३)मा जान सकिन्छ भनेको छ । सर्वाेच्चको फैसलाले उपधारा २ वा ३ मा दुवै धारामा आह्वान गर्ने ठाउँ दिएको छ,’ उनले भने । 

देउवा दलहरूसँग छलफलमा
पहिला एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने सत्तासहकार्यमा हात बढाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दलहरूसँग संवाद बढाएका छन् । देउवाले साना दललाई सहमतिबारे जानकारी दिँदै नयाँ गठबन्धनमा सहकार्यका लागि आग्रह गरेका छन् । 

देउवाले आवश्यकताअनुसार दलका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा पनि देउवाले पछिल्लो सहमतिबारे जानकारी दिँदै त्यसको अनुमोदन गराएका छन् । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको सातबुँदे सहमतिको मूल कपी सार्वजनिक गरिएको छैन । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सभापति देउवा सबै दलहरूसँग संवादमा रहेको बताउँछन् । ‘सभापतिज्यू सबै दलहरूसँग संवादमा सक्रिय हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षमा रहँदा सहकार्य गरेका दलहरूसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ । सहकार्य गर्न तयार दलहरूसँग पनि उहाँले छलफल गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतजीले पनि सहकार्यका लागि तयार रहेको भन्दै भेट गर्नुभएको छ । माधव नेपालसँग उहाँहरूको महाधिवेशन भएकाले टेलिफोन सम्पर्क मात्रै भएको छ ।’

कांग्रेस र एमालेबीच पहिला एमाले अध्यक्ष केपी ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । सोमबार मध्यरातको सहमतिबारे सभापति देउवाले मंगलबार नै विगतमा प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेतृत्वलाई बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा बोलाएर ब्रिफिङ गरेका थिए । मंगलबार देउवाले राप्रपा, लोसपा र जसपा नेपालको नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । सहकार्यका लागि तयार रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसँग समेत भेटेर छलफल गरेका छन् । देउवाले मंगलबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका थिए । 

देउवासँगको छलफलपछि लोसपाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई सघाउने निर्णयसमेत लिएको छ । बुधबार (१९ असार)मा लोसपा पदाधिकारी बैठकमा यसबारे छलफल भएको हो । बैठकमा अध्यक्ष ठाकुरले मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवासँगको छलफलको विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । ठाकुरले आवश्यकता हेरेर संविधान संशोधनको विषयमा गठबन्धन तयार रहेकाले समर्थनका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेको बताए । ‘देउवाजीसँगको छलफलबारे पार्टी बैठकमा जानकारी गराइएको छ । उहाँहरू (कांग्रेस–एमाले) आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी त्यसका लागि सकारात्मक छौँ । सरकार बनिसकेको अवस्था छैन । आवश्यकताअनुसार पार्टीमा छलफल र निर्णय गरेर जानेछौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि देउवाले सहमतिबारे जानकारी गराएको र मंगलबार नै छलफलका लागि बोलाएको, तर आफू बागलुङमा रहेकाले सहभागी हुन नसकेको बताए । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देउवासँग सकारात्मक छलफल र थप छलफल गरेर सहकार्य गरेर जाने बताए ।