गृहमन्त्री लामिछानेको निलम्बन मागिएको रिटमा दुई न्यायाधीशको राय बाझियो

अब रिट कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । सुनुवाइपछि बिहीबार निर्णय सुनाउने क्रममा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी हुन् भने अर्की न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जाहेरी परेकै भरमा अपराधी भन्न नमिल्ने र राजीनामा दिने विषय सम्बन्धित व्यक्तिकै विवेकमा भर पर्ने बताएकी हुन् । 

अब रिटमाथि कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २३ (१)(क) बमोजिम संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिए पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा क्लिनचिट दिँदै कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नपरेको भनेर पत्र लेखेको थियो । तर, भट्टराईले भने लामिछानेविरुद्धसमेत जाहेरी परेको भन्दै गृहमन्त्रीका रूपमा रहन नमिल्ने तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको वैधानिकतासमेत जाँच हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

तर, जाहेरी मात्र परेको भरमा अपराधी भन्न नमिल्ने, अभियुक्त कायम गर्न नमिल्ने न्यायाधीश मल्लले रायमा लेखेकी छिन् । निवेदक भट्टराईले गृहमन्त्री पदमा रहँदा लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने तथा उनको स्वार्थ बाझिएकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको विषयमा मल्लले भनेकी छिन्, ‘...सार्वजनिक पदमा रहने–नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ 

त्यस्तै, सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य–मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुने भन्दै उनले परमादेशसमेत जारी गरेकी छिन् । ‘...आफ्नामातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी÷सूचना÷प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा थप छ, ‘निजविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे–नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ ।’ अनुसन्धानका क्रममा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भएमा विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्न उनले आदेश गरेकी छिन् । साथै सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्य–मान्यताअनुरूप मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माणका निमित्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने मल्लको राय छ । 

न्यायाधीश सुवेदीले भने अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने भएकाले मन्त्री बहाल नै रहेको अवस्थामा जाहेरी दर्ता र अपराध अनुसन्धान हुँदा त्यसले ‘पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न नमिल्ने’ राय दिएकी छिन् । संवैधानिक नैतिकताका हिसाबले उजुरी दर्ता, अनुसन्धानजस्ता न्याय सम्पादनका सबै चरणमा अवरोध नहुने प्रत्याभूति गराउन गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘पूर्वाग्रहको सिद्धान्त, स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइको मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको उनको रायमा छ । ‘न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ । तर, निजका विरुद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदै गर्दा नै पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन,’ फैसलामा छ । 

गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारीबोध गरी नैतिक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने उनको भनाइ छ । ‘जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्त गरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्र अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न मिल्दैन,’ उनको राय छ, ‘...स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको बृहत्तर मूल्य–मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने–दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्तासम्पन्न आमनागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको सम्बन्धमा पनि दुई न्यायाधीशको राय फरक छ । सरोकारवालाले माग गरेमा मुद्दाको कारबाहीसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनले गरेकाले उक्त पत्र दिन नमिल्ने अवस्था नरहेको न्यायाधीश मल्लको राय छ । ‘उक्त पत्रलाई क्लिनचिट दिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । ...उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रदान गरिएको जानकारी पत्र हो, निर्णय होइन, उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिराख्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएन,’ उनको राय छ । तर, न्यायाधीश सुवेदीले भने संविधानमा रहेको सूचनाको हक, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र महान्यायाधिवक्ताको अभियोजन नीतिका साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार उक्त पत्र दिनु उचित नभएको उल्लेख गरेकी छिन् । संहिताको दफा ९(५) ले कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘उपरोक्तबमोजिमको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाले केही वैधानिक अपेक्षाहरू राखेको पाइन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधानहरूको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप हुने गरी सूचना माग गर्ने र दिने कार्य भए–गरेको अवस्था देखिन आयो,’ उनको रायमा छ । यद्यपि, पत्र नै बदर गर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको उनको निष्कर्ष छ ।

लामिछानेविरुद्ध गत १४ जेठमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले हकदैया नपुग्ने भनी दरपीठ गरेको रिट इजलासबाट दर्ता गर्ने आदेश भएको थियो ।