फौजदारी कानुन संशोधनका लागि गठित कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन पेस

बलात्कारको गम्भीरताअनुसार सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

१८ माघ ०८० मा ६ महिनाको समयावधि दिई गठित समितिले समयसीमा सकिनुअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको हो। मुलुकी अपराध संहिताका साथै अन्य विशेष कानुनमा रहेका त्रुटि, कमजोरी तथा सुधारका विषय औँल्याउने जिम्मेवारी पाएको थियो। 

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा नौसदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। जसमा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्तविज्ञ सदस्य अधिवक्ता प्रकाश महर्जन, एआइजी टेकबहादुर तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानुनतर्फकी सचिव लीलादेवी गर्तौला, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावल तथा कानुनसचिव सदस्य थिए। सदस्यसचिव सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी थिए। 

‘जबर्जस्ती करणीमा त्यसको इन्टेन्सिटीअनुसार सजाय गर्नुपर्छ। डिग्री छुट्याएर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव छ,’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने। १८ वर्षमुनिका बालबालिकाबीचको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार नभई ‘रोमियो जुलियट’ कानुनबाट हेरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। ‘दुईजनाबीच तीन वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको फरक छ भने कम सजाय गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ पोखरेलले भने। बलात्कारको मुद्दा चल्दा देशको ऊर्जाशील जनशक्ति सुधारगृहमा लामो समय बस्नुपर्ने हुँदा सजाय निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यदलले औँल्याएको छ। 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनजस्ता केही विशेष ऐनका प्रावधान मुलुकी फौजदारी संहितामा पनि छ। यसरी दोहोरिएका कसुरलाई कुनै एउटामा मात्र राख्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा कैदबापत रकम तिर्न सकिने सुविधा छ। जसमा कुनै कसुरमा पहिलोपटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, गम्भीरता, कसुरको तरिका, आचरणलगायतलाई विचार गरी कैदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। कैदबापतको रकम तिरिसकेपछि कैद बस्नुनपर्ने उक्त व्यवस्था अब तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएको मुद्दामा यस्तो व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो। 

यसैगरी, बारले पटक–पटक उठाउँदै आएको विषय पनि सुझावका रूपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९ को (१)(क) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तल्लो अदालत वा निकायको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिवाना र कैदबापतको धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने’ उल्लेख छ। तर, यसरी ठूलो रकम जरिवाना र बिगो राख्नुपर्दा पीडितको पुनरावेदकीय अधिकार खुम्चिएको भन्दै बारले आवाज उठाउँदै आएको छ। यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी सुझाव दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

आठ परिच्छेदमा विभाजित प्रतिवेदनका लागि देशभरका पाँच स्थानमा अन्तक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो। त्यसपछि सारवान कानुन, कार्यविधि कानुन, विषयगत कानुन र संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको हो। केही कसुरमा पक्राउ गर्नुपूर्व उपस्थितिको सूचना दिनुपर्नेसमेत सुझाव प्रतिवेदनमा छ।