- वि.सं २o८१ असार २१ शुक्रबार
कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सत्तारोहण केही दिन लम्बिने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि ओलीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने बरु सदनमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ । ‘सरकारले राजीनामा पनि दिँदैन, ३० दिन पनि काट्दैन । हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरूप प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना संसद्मा गर्छु भन्नुभएको छ । कुन दिन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । सकेसम्म छिटो विश्वासको मत सामना गर्छौँ । राजीनामा दिने भन्ने छैन,’ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि सूचना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अधिकार दिएको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन् । एमालेले उनलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिँदै मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा गराएको छ । जसअनुसार अब १८ साउनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यति वेलासम्म प्रचण्डले नै सरकार चलाउनेछन् ।
सरकारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विश्वासको मत लिने दिनसम्म प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने उनीहरूले जनाएका छन् ।
बिहीबार बिहान सभापति रवि लामिछानेसहितका मन्त्रीहरू राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा रास्वपा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा भएका मन्त्रीहरूको राजीनामा दिन बालुवाटार आएका थियौँ,’ परियारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा मैले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु । संसद्लाई फेस गर्छु । संसद्बाट जनताका प्रतिनिधिले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । मैले संसद्बाट जवाफ दिनुपर्छ । संसद् फेस गर्दा तपाईंहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ भन्नुभयो । हामीले उहाँको त्यो संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै विश्वासको मत चाँडै लिन अनुरोध गरेका छौँ ।’
रास्वपाबाट सभापति लामिछाने गृह, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुद र सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री छन् । ‘तर, तत्काल जतिसक्दो चाँडो संसद् फेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस् भनेका छौँ । हामी पनि पार्टीमा छलफल गर्छौँ,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने । उनले आफूहरू अर्को गठबन्धन र सरकारमा नजाने स्पष्ट पारे । ‘त्यो गठबन्धन विश्वास गर्नलायक छैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने संवैधानिक अधिकारको पक्षमा उभिएको छ । बिहिबार मात्रै महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत सम्मानित नेता बनेका झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएका हुन् ।
खनालले पार्टी सरकारमा रहेको र समर्थन पनि कायम रहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टी सरकारमै छ । सरकारमा भएको पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन लाग्छ । हामी विश्वासको मत दिन्छौँ ।’
महासचिव घनश्याम भुसालले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीको समर्थन जारी रहेको उनले बताए । महाधिवेशनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले संस्थागत निर्णय गर्न भने बाँकी छ ।
दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न एमालेको ध्यानाकर्षण
एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिन र कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘वर्तमान सत्तासमीकरणको प्रमुख दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले राजीनामासमेत दिइसक्नुभएको अवस्थामा सरकार स्पष्टतः अल्पमतमा परेको अवस्था छ,’ महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भएको अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा अल्पमतमा परेको सरकारबाट दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न÷नगराउन एमाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ एमालेले माओवादीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा आउन पनि औपचारिक रूपमा आह्वान गरेको छ ।
