नेपालमा बेरोजगारी छैन

एमभी दुगड ग्रुपले रामेछाप र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिमानामा लिखुखोलामा तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ती आयोजनालाई दैनिक १२ सय कामदारको आवश्यकता छ । तर, आठ सय कामदार मात्रै उपलब्ध छन् । आयोजनामा काम गर्ने कामदारले दैनिक एक हजार रूपैयाँ ज्याला पाउँछन् ।

आयोजनामा महिनामा दुई–चार दिन बिदा बस्दा पनि २५ देखि ३० हजार मासिक आम्दानी उनीहरूले गरिरहेका छन् । कामदारलाई आयोजनाले नै बस्ने सुविधा दिएको छ । अहिले नेपालका अन्य क्षेत्रहरू बैंक, बिमा तथा अन्य व्यापारिक कम्पनीहरूमा नोकरी गर्दाको तुलनामा यो कमाइ धेरै आकर्षक हो । तर पनि विकास आयोजनाहरूले पर्याप्त संख्यामा कामदार पाउन सकेका छैनन् । 

लिखुखोला आयोजना मात्रै होइन, नेपालका जलविद्युत्, सडक तथा अन्य पूर्वाधारका धेरैजसो आयोजनाले यस किसिमको समस्या भोगिरहेका छन् । अन्य औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेषगरी पूर्वी र मध्यनेपालमा तथा केही हदसम्म नेपालगन्जसम्म पनि नेपाली कामदारको अभावका कारण विदेशी खासगरी भारतीय कामदारले काम गरिरहेका छन् । 

विदेशमा पाउने ज्यालाको तुलनामा दुई–तीन गुणासम्म नेपालमै कमाइ हुन सक्छ, तर पनि नेपालीले आफ्नै भूमिमा अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? मुलुकमै रोजगारीका अवसर छन् भनेर नेपाली युवाले थाहा पाउनै सकेका छैनन् ? कि नेपालमा उपलब्ध कामअनुसार शिक्षा र सीपको उनीहरूमा कमी छ ? यी दुवै समस्या नेपालमा छन् ।

राज्यले पनि मुलुकका कुन क्षेत्रमा बेरोजगारी छ, कुन क्षेत्रमा कति कामदारको अभाव छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गरेको छैन । त्यस्तै, कामसँग कामदारलाई कसरी जोड्ने भनेर नीति निर्माण गरेको पनि पाइँदैन । मुलुकमा रोजगारी एकातिर छ, सीप विकासका काम अर्कातिर भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, आयोजनाहरूमा काम गर्ने अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारले पाउने तलबको तुलनामा सर्भेलगायत काम गर्ने ओभरसियर आदिले आधा मात्रै तलबमा काम गरिरहेका छन् ।

यस्ता जनशक्तिको उत्पादन धेरै भएकाले हुन सक्छ, कम तलब दिँदा पनि आवश्यकताभन्दा पनि धेरै जनशक्ति सजिलै उपलब्ध हुन्छन् । अर्को उदाहरण लिऊँ, नेपालमा सुन–चाँदीका गहना बनाउने कालिगढहरूमध्ये अधिकांश बंगलादेश र भारतबाट आउँछन् । उनीहरूले मासिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गर्छन् । तर, त्यस किसिमको सीप नेपाली जनतालाई सिकाउने र उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिलाउने गरी कुनै काम भएको जस्तो लाग्दैन ।

नेपालमा एक्साभेटर, ट्रान्जिट मिक्स्चर, ब्रुमर, सर्टक्रिट मेसिन, डोजर, ट्रिपरजस्ता हेभी इक्युपमेन्टहरू चलाउने प्रशिक्षित चालक तथा मेकानिकहरूको चरम अभाव छ । यस किसिमका काममा दक्षता हासिल गरेकाहरूले अनुभवका आधारमा महिनाको न्यूनतम ५० हजार, एक लाख रूपैयाँसम्म सजिलै कमाउन सक्छन् । यस्ता काममा दक्षता हासिल गर्न ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्दैन । तर, परिश्रम गर्न नचाहने, परिश्रमयुक्त कामलाई हेयका दृष्टिले हेर्ने मानसिकताका कारण नेपाली युवाले यी रोजगारीलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

अधिकांश अभिभावकले आफ्ना सन्तानको पढाइमा लाखौँ खर्च गर्छन्, तर तिनले काम गर्ने क्षेत्रको आम्दानी मासिक १५–२५ हजार मात्रै छ । अर्कातिर, राजधानी काठमाडौं वा ठूला सहर छोडेर जिल्लाका योजनास्थलमा गएर काम गर्न युवाहरू चाहँदैनन् । मेकानिक, वेल्डर, लेथ मेसिन अपरेटर, इलेक्ट्रोनिक तथा कम्प्युटर उपकरणहरू मर्मत गर्ने जनशक्तिले काठमाडौं–पोखराजस्ता सहरभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा डेढ गुणासम्म कमाइ गर्न सक्छन् । तर, उनीहरू त्यस्ता ठाउँमा गएर काम गर्न चाहँदैनन् । 

पढेलेखेका नेपालीहरू कुर्सी–टेबलमा बसेर सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थानहरूमा जागिर गर्न तँछाडमछाड गर्छन् । तुलनात्मक रूपमा बढी आम्दानी हुने ठाउँहरूमा रोजगारीका लागि आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, त्यस्तो काम पाइएन भने मानिसहरू आफूलाई बेरोजगार भन्ने गर्छन् । जबकि, निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यापारिक ठाउँहरूमा राम्रा र मिहिनेती मानिसहरूको चरम अभाव छ ।

खासगरी प्राविधिक दक्षता चाहिने, आम्दानी पनि राम्रो हुने काममा कर्मचारी तथा कामदारको अभाव छ । अतः रोजगारी गर्न चाहनेले सामान्य मिहिनेत पनि गर्न नचाहने अनि रोजगारी पाइनँ, भोकै मर्न लागेँ भन्नु गलत हो । पैसा कमाउन काम त गर्नैपर्छ, मिहिनेत नगर्ने सुविधाभोगी मात्रै भएर आम्दानी गर्न सकिन्न । आफ्नो इच्छाअनुसारको र सुविधाभोगी काम पाइएन भनेर मुलुकमा बेरोजगारी छ भन्दै सरकारलाई बदनाम गर्नु उचित होइन । 

एकातिर विभिन्न आयोजनामा कामदारहरूको चरम अभाव छ, अर्कातिर सरकारी तथ्यांकमा भने मुलुकमा चरम बेरोजगारी रहेको देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार काम गर्ने उमेरका नेपाली नागरिकमध्ये ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन् । श्रम बजारमा सक्रिय ७९ लाख ९४ हजारमध्ये ७० लाख ८६ हजार रोजगार र नौ लाख आठ हजार बेरोजगार छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार काम गर्ने उमेर समूहका एक करोड २७ लाख मानिस त नेपालको श्रम बजारमा सक्रिय नै छैनन् । उनीहरू या त घरायसी काम या ज्याला नआउने काममा छन् । घरायसी र ज्याला नआउने काममा रहेका मानिसहरूलाई समेत जोड्दा नेपालमा बेरोजगारीको दर भयानक रहेको देखिन्छ ।

श्रम गर्ने उमेरका नेपाली नेपालभित्रै उपलब्ध कामको खोजी गर्ने, त्यसअनुसार सीप विकास गर्नेभन्दा पनि विदेशमा गएर श्रम बेच्न सजिलो मान्ने गर्छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार २८ लाख १२ हजार नेपाली विदेशी भूमिमा काम गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत नेपाली श्रमबल भारत, मलेसिया एवं मध्यपूर्वका मुलुकमा सस्तो ज्यालामा दुःखपूर्ण र जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन् । 

विदेशी मुलुकमा गएका अधिकांश नेपाली श्रमशक्तिले असाध्यै कम ज्यालामा काम गर्ने गरेको छ । तिनले पेसागत सुरक्षा पाएका छैनन्, सामाजिक सुरक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् । नेपालको तुलनामा असाध्यै प्रतिकूल वातावरणमा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् । यही कारण विदेशमा काम गर्ने नेपालीमध्ये दैनिक सरदर तीनजनाले ज्यान गुमाउँछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार विगत पाँच वर्षमा ४१५३ नेपाली कामदारले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाए । मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन र जापानमा धेरै मजदुरको मृत्यु भएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको दर्दनाक चित्र प्रदर्शन गर्छ । श्रमका लागि बिदेसिएका नेपालीको ज्यान र पसिनाको मूल्यमा हामी रेमिट्यान्स भित्र्रयाइरहेका छौँ ।

कुनै व्यक्तिले राम्रो अवसर पाउँदा देशभित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहेर काम गर्न सक्छ । दक्ष नेपालीहरू विश्वका कुनाकुनामा पुगेर उच्च पारिश्रमिकयुक्त उच्चस्तरीय काम गर्दा त्यसबाट नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ । तर, भारत र खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले असाध्यै कम तलबमा काम गर्नु परिरहेको छ । भारतमा त महिनाभरि काम गर्ने नेपाली मजदुरले ७–८ हजार भारतीय रुपैयाँ ज्याला पनि पाउँदैनन् ।

विदेशमा पाउने ज्यालाको तुलनामा दुई–तीन गुणासम्म नेपालमै कमाइ हुन सक्छ, तर पनि नेपालीले आफ्नै भूमिमा अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? मुलुकमै रोजगारीका अवसर छन् भनेर नेपाली युवाले थाहा पाउनै सकेका छैनन् ? कि नेपालमा उपलब्ध कामअनुसार शिक्षा र सीपको उनीहरूमा कमी छ ?
 

मैले भारत जाँदा जुनसुकै ठाउँमा पनि नेपाली दाजुभाइ भेटेँ भने उनीहरूको काम, ज्याला, सुविधा कस्तो छ सोध्ने गरेको छु । मैले नेपालीले भारतमा असाध्यै कम ज्यालामा काम गरिरहेको देखेको छु । अहिले एकातिर ३० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशी भूमिमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यतामा हुनु, अर्कातिर नेपालभित्रै पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा कामदारको चरम अभावजस्तो विरोधाभासपूर्ण विडम्बना अहिले नेपालमा छ । सल्यानको नेपाली युवा भारतीय भूमिमा काम गर्न बिदेसिन्छ, यता संखुवासभा वा रामेछापको जलविद्युत् आयोजनाले कामदारको अभाव झेलिरहेको छ । सिन्धुलीको सडक आयोजनाले मात्रै होइन, राजधानी काठमाडौंमै पनि निर्माण र अन्य क्षेत्रमा नेपाली कामदार पाउन गाह्रो छ ।

नेपालमा ठूलै संख्यामा भारतीय कामदारले काम गरिरहेका छन् । खासगरी नेपालीले हेयका दृष्टिले हेर्ने तर अत्यन्तै राम्रो कमाइ भएका काम भारतीयले गरिरहेका छन् । नेपालबाट भारतमा काम गर्न जानेको तुलनामा भारतबाट नेपालमा काम गर्न आउनेको संख्या धेरै छ । यो कुरा भारतबाट नेपाल भित्रिने र नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्सको तथ्यांक तुलना गर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालीले भारतबाट ल्याउने रेमिट्यान्सको तुलनामा भारतीयले नेपालबाट भारत पठाउने रेमिट्यान्स चार गुणा बढी छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालबाट वार्षिक पाँच खर्ब रेमिट्यान्स भारत जान्छ । जबकि, भारतबाट वर्षमा सवा खर्ब रेमिट्यान्स मात्रै नेपाल भित्रिन्छ । रोजगारीका लागि नेपाल भारतमा निर्भर छ भन्ने मान्यता भारतमा आम छ, जुन सत्य होइन भन्ने तथ्य र तथ्यांकले नै देखाउँछन् । 

जति नेपाली श्रमका लागि भारत गएका छन्, रेमिट्यान्सको आँकडाले त्यसको चार गुणा धेरै भारतीय श्रमिक नेपालमा छन् । भारतीयले नेपाल आएर गर्ने काम र नेपालीले भारत गएर गर्ने काम उस्तै हुन् । तर, कमाइ नेपालमा काम गर्ने भारतीयको बढी छ । नेपालमा ३०–३८ लाखको हाराहारीमा भारतीय कामदार रहेको आकलन छ । अहिले करिब २८ लाख नेपालीले विदेशी भूमिमा गएर श्रम बेचिरहेका छन् । नेपालमा काम गरिरहेका भारतीयको संख्यामा पनि यही हाराहारीमा रहेको तथ्यले नेपालीलाई यहाँ अवसर नभएको होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

मुलुकको युवा जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै काम दिलाउन र यहाँका उद्योग तथा व्यवसाय र आयोजनाहरूले बेहोरिरहेको कामदार अभावको समस्या समाधान गर्न विभिन्न पहल गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, हेभी उपकरण, मेसिनरी आदिका डिस्ट्रिब्युटरहरूसँग सहकार्य गरी कामदारलाई प्रशिक्षण दिएर ती उच्च आम्दानी भएका काममा नेपाली कामदारलाई नै लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै, काठमाडौं, पोखरालगायतका ठूला सहरबाट बाहिर गएर काम गर्नका लागि पनि युवालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमाञ्चलका युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । त्यस क्षेत्रमा ‘सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली जागरण अभियान’ चलाई उनीहरूलाई भारतको सट्टा मध्य र पूर्वी नेपालका सहर र आयोजनाहरूमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । 

ठुला मेसिनका अपरेटर र तिनका सहयोगी, निर्माण परियोजनामा जोखिमयुक्त काम गर्ने कामदार, वेल्डर, सर्वेक्षक, लेथ मेसिन चलाउने, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा काम गर्ने श्रमिकलगायतलाई आयकरमा केही छुट दिएर प्रोत्साहित गर्नेतर्फ पहल गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा यी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको मनोबल पनि उच्च हुन्छ, टेबलवर्कको खोजीमा हुनेहरूसमेत यी पेसातर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।

एकातिर ३० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशी भूमिमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यतामा हुनु, अर्कातिर नेपालभित्रै पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा कामदारको चरम अभावजस्तो विरोधाभासपूर्ण विडम्बना अहिले नेपालमा छ । सल्यानको नेपाली युवा भारतीय भूमिमा काम गर्न बिदेसिन्छ, यता संखुवासभा वा रामेछापको जलविद्युत्् आयोजनाले कामदारको अभाव झेलिरहेको छ । 

खासगरी, पढेलेखेका युवामा कृषीलगायतका हरेक पेसा सम्मानजनक छन् भन्ने भावना वृद्धि गर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले युवालाई कृषिको काममा प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । कृषि क्षेत्रको काममा लागेका युवालाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्दा कृषि क्षेत्रमा टेवा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को समयमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सफाइकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जनता र राज्यले सम्मान तथा प्रोत्साहन भत्ता दिँदा उनीहरूले आफ्नो पेसा सम्मानजनक छ भन्ने महसुस गरे । अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पनि यसैगरी मनोबल बढाउन सकिन्छ । 

उपलब्ध तथ्यांक र नेपालका उद्योगी–व्यवसायी तथा रोजगारदाताहरूसमेतको अनुभवका आधारमा नेपालमा बेरोजगारी छ भन्ने भनाइ नै असत्य ठहर्छ । नेपालमा नेपाली जनतालाई पुग्ने पर्याप्त रोजगारीको अवसर छ । मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण तथा व्यावसायिक गतिविधि थोरै मात्रै बढ्दा रोजगारीका थप अवसर सिर्जना भई नै हाल्छन् । कोभिडपछि विदेशबाट केही जनशक्ति फर्किएकाले मुलुकमा युवा जनशक्ति सबैभन्दा धेरै भएको अभूतपूर्व अवसर पनि अहिले नेपाललाई प्राप्त छ । तर, मुलुकको जनशक्तिलाई देशभित्रै उपलब्ध रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने काम हुन भने सकेको छैन ।

मुलुकमा एकातिर जनशक्तिको अभाव हुने अर्कातिर युवाले आफ्नो सीपअनुसारको खोजेजस्तो काम पनि नपाउने अवस्थामा सुधार गर्न जरुरी छ । यो खाडल पुर्न सरकारले सबैभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कति रोजगारीको अवसर छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

ती क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्न युवा जनशक्तिलाई शिक्षा तथा तालिमको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शैक्षिक संस्था तथा तालिम केन्द्रहरूमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यो काम गर्न सकिन्छ । यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका माध्यमबाट मुलुकको बेरोजगारी र जनशक्तिको अभाव दुवै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न सकिन्छ । युवा जनशक्तिलाई राष्ट्रनिर्माणमा प्रयोग गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
(दुगड औद्योगिक घराना एमभी दुगड ग्रुपका अध्यक्ष हुन्)