- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
नेपालको चालू खर्च धान्न बर्सेनि बढाइने भन्सार र अन्तःशुल्क तथा सरकारका अनियन्त्रित एवं अपारदर्शी खर्चका कारण महँगी बढिरहेको छ । आयातमुखी देशमा आयातित वस्तुमाथि वर्षैपिच्छे बढाइने करले महँगी चुलिँदै गइरहेको छ । छिमेकी देश भारत र चीन (तिब्बत)मा भन्दा नेपालमा प्रत्येक वस्तुको मूल्य २० देखि ४०० प्रतिशतसम्म महँगो छ ।
खासगरी, चर्को करका कारण सवारीसाधनको मूल्य त चार गुणासम्म महँगो छ । नेपालमा निजी सवारीसाधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखिएको छ । जब कि विकास र समृद्धिको पहिलो सर्त नै सहज यातायात भन्ने राज्यले बुझ्न नखोजेको देखिन्छ । तर, हामीकहाँ सामान्यभन्दा सामान्य यातायातका साधनलाई समेत विलासिताको सूचीमा राख्ने र चर्को कर असुल्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन ।
सार्वजनिक यातायात प्रणाली भद्रगोल अवस्थामा राख्ने र निजी वाहन नभए जिन्दगी चल्न नसक्ने बनाइदिने अनि निजी सवारीसाधनलाई विलासिलाको वस्तु भन्दै उच्च कर उठाउने देश बनेको छ, नेपाल । एकजना भारतीय प्रयोगकर्ताले १० लाखमा चढ्ने गाडीलाई एकजना नेपाली प्रयोगकर्ताले ४० लाख हालेर किन्नुपर्छ ।
निस्फिक्री बढिरहेको चालू खर्च धान्न चर्को भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याटलगायतका माध्यम अपनाएर जनताबाटै असुली भइरहेको छ । सरकारको आम्दानीले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा विकास खर्च गर्न कहाँबाट पैसा जुटाउने ? सरकारले खर्च जुटाउन करको दायरा होइन, करको दर बढाउने सजिलो तर करदाताको ढाड सेक्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । सरकार भन्सार असुलीमा केन्द्रित हुँदा नेपालमा वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु महँगो भएको छ ।
यसपटक देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि सरकार नै केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भयो । विलासी र स्वास्थ्य जोखिम भएका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारको राजस्व पनि नराम्ररी घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारी राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले नकारात्मक बनेको छ । त्यसमाथि मन्दीका कारण समग्र उपभोग नै घटेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आयात २०.६८ र निर्यात ३२ प्रतिशतले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यस अवधिमा ७९२ अर्ब रुपैयाँको आयात र मात्र ८० अर्ब रुपैयाँको निर्यात भई व्यापार घाटा ७१२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आयात घटेपछि राजस्व उठ्तीमा पनि समस्या देखियो ।
अब सरकार राजस्व उठाउन झन् कडा हुने देखिन्छ । सरकारले चर्को भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाउँदा छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा हरेक वस्तुको मूल्य अत्यधिक महँगो हुने गरेको छ । कारण, हामीले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ । आयातमा चर्को भन्सार लगाइन्छ । खुला सीमा रहेको भारत र उत्तरी छिमेकी तिब्बतमा नेपालमा भन्दा मूल्य कम हुँदा दैनिक आवतजावत गर्ने सीमा क्षेत्रका स्थानीयमा चरम असन्तुष्टि सिर्जना हुने सम्भावना बढिरहेको छ । अहिले नै भारत र तिब्बतको तुलनामा नेपालमा भाउ धेरै चर्को छ ।
अब सरकारी खर्च चलाउन भनेर करको दर बढाउन सम्भव छैन । थप करको बोझ बढाउनु भनेको आत्महत्या गर्नुसरह नै हुनेछ । सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने हो । सरकारी निगरानीबाट करको दायरा बढाउन सकिन्छ । तर, करको दायरा बढाउने नाममा गाउँ–गाउँसम्म पनि पुगेर उनीहरूलाई च्याप्न थालियो भने झन् असन्तोष र विकृति बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
भारत र तिब्बतको तुलनामा नेपालमा उपभोग्य सामान महँगो बनाउँदा देशका नागरिकमा आक्रोश बढ्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमा राज्यप्रति विद्रोही भावना जागृत हुन सक्छ ।
भारतमा पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट पाँच प्रतिशत कर आउँदैन । त्यहाँका गाउँमा त्यति कडिकडाउ गरिएको छैन । नेपालमा पनि गाउँ–गाउँबाट कर उठाउने र त्यसबाट सरकारी खर्चको जोहो गर्ने नसोच्दा नै हुन्छ । करको दायरा सहरमै बढाउने हो । गाउँमा कर उठाउन थाल्यो भने असन्तुष्टिका साथै घुसखोरी पनि मौलाउँछ ।
नेपाल आयातमुखी देश हो । आयातीत वस्तुमा उच्च दरमा भन्सार लगाउँदा एकातिर कम मूल्यमा सामान उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार गुम्छ भने अर्कातिर बढी भन्सारका कारण चोरीपैठारीका सामान भित्रिएर मुलुकलाई नै घाटा पर्न जान्छ । एउटै वस्तुको मूल्य भारतको सीमावर्ती सहरमा ४० रुपैयाँबराबरी हुन्छ, त्यही वस्तुको मूल्य नेपालमा ७० देखि ८० रुपैयाँ पर्छ । सीमावर्ती बासिन्दा किनमेलका लागि भारतीय बजारमा धाउनुको कारण पनि यही हो । यसले सीमावर्ती बासिन्दामा असन्तुष्टि बढाइरहेको हुन्छ । हामीलाई अमेरिका वा युरोपका देशको मूल्यले खास फरक पर्दैन । तर, छिमेकी देश मुख्य रूपमा भारत र त्यसपछि तिब्बतको मूल्य असमानताले चरम असन्तुष्टि बढाउँछ नै ।
भारत र तिब्बतको तुलनामा नेपालमा उपभोग्य सामानलाई महँगो बनाउँदा देशका नागरिकमा आक्रोश बढ्छ । सीमावर्ती सहरका नागरिकमा राज्यप्रति विद्रोही भावना जागृत हुन्छ । ती देशमा घरबार भएको भए यति धेरै महँगी हुँदैनथ्यो भन्ने भावना जाग्न सक्छ । कुनै पनि व्यक्तिका लागि आफ्नो र परिवारको सुखसुविधा अन्य चिजको तुलनामा प्राथमिकतामा रहन्छ ।
पछिल्लो ७–८ वर्षमा छिमेकी देश भारतको सीमावर्ती उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेश, बंगालमा उल्लेखनीय विकास (सडक, एयरपोर्ट, रेल र ग्रामीण इलाकामा सडक, पानी, ग्यास र बिजुली आपूर्ति आदि) भएको छ । तर, नेपालतिर तुलनात्मक रूपले यी सबै क्षेत्रमा नगण्य विकास भएको छ । अपारदर्शी खर्च पनि भारतमा भन्दा नेपालमा बढेको छ । ब्याजदर नेपालमा सधैँ भारतभन्दा आधा हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो एक वर्षदेखि ठीक उल्टो बनेको छ । विश्व बैंक, आइएमएफको दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ब्याज बढाउन नेपाली बैंकलाई बाध्य पारिरहेका छन् ।
भारतका नेसनल हाइवे धेरै राम्रा भइसके । नयाँदिल्लीदेखि मुम्बईसम्म फास्ट ट्र्याक बनिरहेको छ । त्यहाँका सबैजसो सहरमा ट्रेन कुद्छ । चीन सरकारले नेपालको सिमानासम्मै रेल कुदाउन थालिसक्यो । नेपालको हिमालयपछाडि तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेल आइसकेको छ । जब कि रेल कुदाउन तिब्बतको रुट विश्वकै सबैभन्दा अप्ठ्यारोमध्येमा पर्छ । तैपनि, चीनले अकल्पनीय विकास गरेको छ । तिब्बतमा सडक पनि राम्रो बनिसकेको छ । हाम्रा उत्तरी जिल्लाका बासिन्दाले सीमावर्ती तिब्बतको विकास देखिरहेका छन् । उता चिल्ला सडक बन्दा हाम्रोतिर खच्चडले भारी बोकाउनुपरेको तितो यथार्थ आँखासामु छ ।
भारत र तिब्बतले रेलमा फड्को मार्दा नेपालमा अहिलेसम्म रेल सपना मात्र भयो । एउटा भएको जनकपुर–जयनगर रेल पनि राम्रोसँग चलाउन सकिएको छैन । पूर्व–पश्चिम रेल भन्ने नेपालीका लागि मिठो सपना भयो । काठमाडौंमा रेल ल्याउने कुरा राजनीतिक भाषण मात्र हुने गरेको छ । हामीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई अहिलेसम्म फराकिलो बनाउन पनि सकेनौँ । यसले असन्तुष्टि बढाउँदै लैजाने सम्भावना छ । जनताले यी सब नजिकबाट हेरिरहेका छन् । खुला सिमानाले यी सबै कुरा भारत र तिब्बत गएका वेला थाहा पाउने र फरक महसुस गरिरहँदा चरम असन्तुष्टि भई वितृष्णा बढ्दै गएको यसपटकको चुनावी नतिजाले पनि देखाइसकेको छ ।
भारत र तिब्बतमा पहिल्यै विकास थिएन । हामीले चित्त बुझाउने ठाउँ थियो । तर, त्यहाँ चार–पाँच वर्षमा विकासले फड्को मारिसक्यो । त्यहाँका जनताको जीवनस्तर सुधार भइसक्यो । त्यहाँ नेपालमा भन्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि कम छ । त्यो सीमावर्ती जनताले देखिरहेका छन् । कामविशेषले आवतजावत पनि भइरहन्छ । पहिला बिहारलगायत सीमावर्ती सहर खराब थिए । त्यहाँ डाँका लाग्छ, अपहरण हुन्छ, भ्रष्टाचार छ, तर नेपालमा शान्ति छ भन्ने जनतालाई लाग्थ्यो । अहिले यो परिस्थिति आकाश–जमिन फरक भइसकेको छ ।
अमेरिका वा युरोपेली मुलुकमा जतिसुकै विकास भए पनि नेपालीलाई खास फरक पर्दैन । त्यहाँ विकासले फड्को मारिसकेको छ । यहाँका जनतालाई खास मतलब पनि छैन । तर, भारत र तिब्बतको विकासले हामीमा असन्तुष्टि बढाउँछ ।अतः नयाँ सरकारले उद्योग तथा व्यापारमा भन्सार, अन्तःशुल्क घटाउने, बैंकको चर्को ब्याज घटाई राहत दिने, सरकारको खर्च घटाउन र विशेषगरी अपारदर्शी खर्च घटाउन कठोर र साहसिक निर्णय लिई जनतालाई तुरुन्तै राहतको आभास दिनुपर्छ ।
