फेरि विभूषण वितरण गर्दै सरकार

विकृतिका कारण विवादित बनेपछि दुई वर्षदेखि रोकिएको विभूषण फेरि वितरण हुने भएको छ । सरकारले विभूषण पाउने व्यक्तिहरूको सिफारिसका लागि विभूषण सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्रकुमार झा, योगेन्द्र गुरुङ र शर्मिला कार्कीलाई समितिको सदस्य नियुक्त गरेको छ । समितिको अध्यक्ष वरिष्ठतम उपप्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । जसअनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह समितिको अध्यक्ष छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा ३ असोजमा विभूषणको घोषणा हुने प्रचलन छ । तर, पछिल्लो दुई वर्षमा विभूषणको घोषणा भएको छैन । सामान्यतया जेठमा नै यसका लागि छनोट समिति गठन गरी सिफारिस माग हुने गरेको थियो ।

०८० मा वर्ष नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्र विभूषण दिने भन्दै अन्तिम समयमा सिफारिस रोकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म मापदण्ड संशोधनको काम नै अघि बढ्न सकेको छैन । सोही कारण यस वर्षको संविधान दिवसमा पनि विभूषणको घोषणा भएन ।

अब संविधान दिवसबाहेक अन्य दिवसमा यसको घोषणा हुने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । नयाँ समितिले मापदण्डसमेत बनाएर सिफारिस गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताए ।

दुई वर्षअघि ठूलो संख्यामा विभूषण वितरण भएपछि विवाद भएको थियो । गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि तथा एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७५’ ले भने एक वर्षमा प्रदान गरिने प्रमुख विभूषण संख्या नै स्पष्ट पारिएको छ । जसमा एक वर्षमा बढीमा २८३ जनालाई दिन सकिने उल्लेख छ ।

तर, मापदण्ड उल्लंघन गरी सरकारले जथाभावी ठूलो संख्यामा वितरण गरेपछि विवाद हुँदै आएको छ । ०७९ मा वर्ष सरकारले ९९३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । जुन अहिलेसम्मकै धेरै थियो । सो वर्ष विभूषण सिफारिस गर्दा केही विवादास्पद व्यक्तिसमेत परेपछि विवादित बनेको थियो ।

मापदण्डमा नेपालरत्न मानपदवी एकजनालाई, राष्ट्रगौरव मानपदवी बढीमा दुईजनालाई दिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) र उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप (द्वितीय श्रेणी) बढीमा पाँच–पाँचजना तथा सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय श्रेणी) कीर्तिमय राष्ट्रदीप (चतुर्थ श्रेण) र राष्ट्रदीप (पञ्चम श्रेणी) बढीमा १०–१० जनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ ।

जनसेवाश्री प्रथम पाँच, जनसेवाश्री द्वितीय १०, जनसेवाश्री तृतीय ५०, जनसेवाश्री चतुर्थ ७५ तथा जनसेवाश्री पञ्चम सय जनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ । तर, तोकिएको संख्याभन्दा धेरै वितरण हुँदा एकातर्फ विभूषणको गरिमा घट्दै गएको छ । अर्काेतर्फ यसमा राज्यको भारसमेत बढ्दै गएको छ ।

सिफारिस

कर्मचारीको कार्यसम्पादन कर्मकाण्डी