प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त चिनियाँ राजदूत

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङले राजनीतिक दलका नेतासँग भेटघाट थालेका छन् । कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूसँगको भेटपछि राजदूत सङले शनिबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग भेटेर बिआरआई सम्झौता तथा बिआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चिनियाँ ऋण मिनाहा नहुनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

राप्रपा कार्यालय धुम्बाराहीमा एक घण्टाको कुराकानीमा सङले नेपालमा चीन, चिनियाँ सहयोग, बिआरआईप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चिनियाँ सहयोगमा दुई सीमा सडक हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको सडक तथा तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिको सम्झौता हुने जानकारी दिएका छन् । उनले बिआरआईका विषयमा नेपालमा भ्रम उत्पन्न गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेपालसँग सहकार्य मजबुत बनाउन चाहेको पनिबताए । चिनियाँ दूतावासका दुई सहकर्मीसहित लिङ्देन भेट्न पुगेका सङसँगको भेटमा राप्रपा नेताहरू राजेन्द्र गुरुङ, नीलकण्ठ काफ्ले र स्वाती थापा साथमा थिए ।

लिङ्देनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा चिनियाँ राजदूतसँग भेटको तस्बिर पोस्ट गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, दुई देशको आपसी हित र सम्बन्ध तथा पोखरा विमानस्थललगायत परियोजनासहित विविध पक्षमा कुराकानी भएको बताए । ‘शिष्टाचार भेटमा चिनियाँ राजदूत आउनुभएको थियो । बिआरआई, पोखरा विमानस्थलको ऋण, दुई देशको सम्बन्ध, भूराजनीतिलगायत समग्र विषयमा सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो,’ शनिबारै झापा पुगेका लिङ्देनले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने ।

प्रधानमन्त्री ओली १७ मंसिरमा चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । कांग्रेस र एमालेबिच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने नगर्ने विवाद छ । दुई दलले गठन गरेको चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका छन् । कार्यदलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडा छन् । सत्तारूढ दलबिच छलफल भइरहेका वेला चिनियाँ राजदूतले दलका नेताहरूसँग भेटेर प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन् । उनले गत सातादेखि कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरूसँग चरणबद्ध रूपमा भेट गर्दै आएको चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले बताए । ‘चीनविरुद्ध अहिले नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउन र बिआरआईलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । यसबारे क्लियर गर्न आएको हुँ,’ राजदूत सङले अनुवादकसमेत राखेर चिनियाँ भाषामा भने, ‘बिआरआई पूर्वाधारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यसका विभिन्न आयाम छन् । यसमा अनुदान, ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायतका मोडेल छन् । हामी सबै मोडेलमा सहकार्य गर्न खुला छौँ ।’ राप्रपा नेताका अनुसार राजदूत सङले नेपालमा सञ्चालनमा भएका सबै परियोजना बिआरआईअन्तर्गतका नभएको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउनुमा चीन दोषी नभएको पनि उनको प्रस्टीकरण थियो । ‘पोखरामा हामीले भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ । चीनका कारण पोखरा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको होइन,’ उनको भनाइ थियो । लिङ्देन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिका संयोजक पनि हुन् । उनले संसदीय अनुसन्धानका क्रममा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट आधार फेला पारेको उल्लेख गरेका थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि वाइडबडी जहाज आउन नसक्ने र न्यारोबडी जहाज पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा रहनु स्वाभाविक नभएको लिङ्देनको भनाइ थियो । ‘नेपालले पोखरा विमानस्थलका नाममा लिएको ऋण यसकारण बोझ भएको छ । चीनले उक्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नुपर्छ,’ लिङ्देनले भने । जवाफमा चिनियाँ राजदूत सङले भने, ‘पोखरामा दिएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न हाम्रो प्रणालीले अनुमति दिँदैन । त्यो ऋण अनुदानमा परिणत गर्न सम्भव छैन ।’ लिङ्देनले नेपालले चीनबाट खरिद गरेका जहाजहरू चल्न नसकेर नेपाललाई घाटा भएको सन्दर्भ पनि उठाएको एक नेताले बताए । ‘यसकारण पनि नेपालमा चीनप्रति राम्रो इमेज छैन । नेपालमा चिनियाँ परियोजनाहरू अमुक राजनीतिक समूह र तिनका नेताहरूको फाइदाका लागि उपयोग भएको देखिन्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘चिनियाँ सहयोग नेपाल र नेपाली जनताका लागि उपयोग होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’

चिनियाँ राजदूत सङले बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नेपालमा कांंग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार रहेको स्मरण गराएका थिए । उनले कांग्रेसले बिआरआईलाई ऋणसँग जोडेर विरोध गरेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख ०७४ मा बिआरआई ढाँचामा हस्ताक्षर भएको थियो । सहकार्यको सैद्धान्तिक ढाँचा भनिएको दस्तावेज हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । राजनीतिक नेता र विज्ञले सम्झौताबारे संसद्मा र सरोकारवालामाझ पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।