अर्बौँ नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा सरकारको अर्को निर्णय : बक्यौता जाँच गर्न भन्दै प्राधिकरण र  आयोगलाई बाइपास गरेर बनाइयो समिति

लोडसेडिङको वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेको बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगीको पक्षमा सरकारले फेरि अर्काे निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेको वेला ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको दिन अर्थात् सोमबार मन्त्रालयले नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् ।

समितिलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरसमेतको आधारमा माघ ०७२ माघदेखि वैशाख ०७५ सम्ममा उद्योगीको बक्यौता महसुल निर्क्योल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न मुख्य कार्यदेश दिइएको छ । तर, समितिलाई कति अवधिमा प्रतिवेदन बझुाउने भनेर समय तोकिएको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको बताए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । तर, उनी बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा छन् ।

२५ कात्तिकमै मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटिएको लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्ने र टिओडी मिटरसमेतको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २७ कात्तिकमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २८ उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिसकिएको छ । 

टिओडी मिटरकै आधारमा बिल काटेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीलाई १२ मंसिरभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न अल्टिमेटमसमेत दिइसकेको छ । त्यस अवधिमा बक्यौता नतिरेमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत दिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयले समिति बनाएर बक्यौता असुलीमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । समितिलाई कति दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेर समयसमेत तोकिएको छैन । 

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी विज्ञ समिति बनाएको दाबी गरेको छ । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले २३ वैशाख ०८१ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट २५ कात्तिकमा भएको निर्णयअनुसार विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ललितपुरस्थित नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको टिओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्क्योल गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण÷प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ ।’

प्राधिकरण र आयोगका अधिकारीहरूले मन्त्रालयको यस कदमलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । ‘प्रमाण संकलनको नाममा उद्योगीको बक्यौता घटाउने योजनाअनुरूप यस्तो कदम उठाइएको छ,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले पुनः बक्यौता गणना गरेर उद्योगीलाई बिल पठाउने अपेक्षा थियो । तर, प्राधिकरणले यसअघि पनि टिओडी मिटरको तथ्यांककै आधारमा बिल काटेको भन्दै पुरानै बिलअनुसार बक्यौता तिर्न ताकेता गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले प्राविधिक समिति बनाएर बक्यौता रकम घटाउने प्रपञ्च रचेको छ ।’ 

लाल आयोगले उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन थुप्रै कानुनी तथा प्राविधिक सर्त तोकेको छ । उद्योगीले लोडसेडिङको वेला विद्युत् प्रयोग गरे पनि कतिपय दिनमा तोकिएका प्राविधिक तथा कानुनी सर्त पूरा नभएका हुन सक्छन् । डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने सर्त थियो । ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको वेला न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्नेछ । तर, उद्योगीहरूले साढे १९ घण्टा र साढे २३ घण्टा मात्रै पनि विद्युत् खपत गरेका केही दिन छन्, जब कि त्यो समयमा १० घण्टाभन्दा बढी समय लोडसेडिङ थियो । १० घण्टा मात्रै लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगीले १४ घण्टा मात्रै विद्युत् पाउने थिए । तर, उनीहरूले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गरेका छन् । 

यस्ता सर्तमा टेकेर उद्योगीले बक्यौता छुट गराउन चाहेका छन् । तत्कालीन समयमा कानुनले दिएको अधिकारअनुसार प्राधिकरणले टिओडीको डाउनलोड विवरण (स्ट्यान्ट ट्यान्स) तथ्यांक राखेको छ । उद्योगीले मागेजस्तो टिओडीको लोड प्रोफाइल डाटा राख्ने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । त्योअनुसार प्राधिकरणसँग लोड प्रोफाइल डाटा पूरा छैन, आन्तरिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित गरिएका आंशिक लोड प्रोफाइल तथ्यांक छन् । 

तर, लाल आयोगले उद्योगीको पक्षमा हुने गरी प्रतिवेदनमा कानुनमै नभएको लोड प्रोफाइल डाटा चाहिने भनेर उल्लेख गरिदिएको छ । प्राधिकरणसँग लगसिटको डाटा भने पूरा छ । तर, आयोगले त्यसलाई पूरा बेवास्ता गरेको छ । सरकार पनि टिओडीको लोड प्रोफाइल डाटाको पछि लागेको छ । विद्युत् प्रयोग गरे पनि टिओडीको लोड प्रोफाइल डाटा नभएमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । यी यस्ता सर्तका आधारमा पुनः बक्यौता गणना गर्ने योजना सरकारको छ । त्यसो गर्दा बक्यौता रकम घट्ने जोखिम छ । 

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

लोडसेडिङको वेला ३२५ जना ग्राहक (उद्योग, अस्पताललगायत) ले प्रिमियम महसुल दिने गरी यसमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । त्यसमा २६४ जनाले बक्यौता पहिला नै तिरेका थिए । एक वर्षअघि ६१ उद्योगको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकोमा अहिले ३५ उद्योगमा मात्रै बक्यौता असुल बाँकी छ । पछिल्लो ४९ उद्योगलाई ताकेता गरेकोमा १४ उद्योग पनि बक्यौता तिर्न आइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्त चिरञ्जीवी चटौतले समितिलाई कुनै समयसीमा नदिएको बताए । जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको उनको भनाइ छ । ‘विज्ञहरूलाई धेरै नबाँधौँ भनेर समय तोकिएको छैन । जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो विवाद समाधान होला भनेर नै यो निर्णय गरेको हो, विवाद बढ्ला भनेर होइन ।’

प्राधिकरणको बिल ठिक भएको विभिन्न अदालतकै फैसला
थुप्रै उद्योगीले प्राधिकरणको बिल गलत भएको भन्दै विभिन्न अदालतमा रिट हालेका थिए । तर, विभिन्न अदालतले प्राधिकरणको बिल ठिक भएको भन्दै रिट खारेज गरेका छन् । यससम्बन्धी ९० भन्दा बढी मुद्दामा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको छ । अदालतले चित्त नबुझे प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान उद्योगीलाई बाटो खुला गरेका छन् । तर, उद्योगी प्रशासनिक पुनरावलोकनमा भने गएका छैनन् । अहिले सरकार टिओडी मिटरको तथ्यांकको पछि लागेको छ । तर, यसअघि ५ असोज ०७६ मै पाटन उच्च अदालतले अन्य प्राविधिक तथ्यांक भए पनि हुने भन्दै व्याख्या गरेको छ । तर, सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको छ ।

प्राधिकरणले लेखा समितिमा बुझाएको प्रमाण भने अलपत्र
बक्यौता प्रमाणीकरण गर्न छुट्टै समिति बनाएको सरकारले लेखा समितिमा प्राधिकरणले बुझाएको कागजपत्र भने अध्ययन नगरी अलपत्र छोडेको छ । प्राधिकरणले २४ साउनमा टिओडी मिटरसहितको प्रमाण लेखा समितिमा बुझाएको छ । त्यसमा प्राधिकरणले सबै उद्योगको लगसिट बुझाएको छ, जहाँ कुन उद्योगले दैनिक कति समय विद्युत् प्रयोग गरे भन्ने तथ्यांक छ । उद्योगीले पनि कुन दिन कति समय विद्युत् खपत भएको हेर्न चाहेका छन् । लगसिटले लोडसेडिङको वेला उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको देखाएको छ । उच्च अदालत पाटनले ५ असोज ०७६ मा टिओडी मिटर वा अन्य प्राविधिक विश्लेषणबाट यकिन हुने दस्ताबेजलाई प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ । 

यस्तै, सबै उद्योगीको टिओडी मिटरको डाउनलोड विवरण (स्ट्यान्ट ट्यान्स) पनि लेखा समितिमा बुझाइएको थियो । साथै, केही लोड प्रोफाइलसहितको तथ्यांक पनि लेखा समितिमा पेस गरिएको थियो । तर, लेखा समितिले ती प्रमाण अध्ययन नै गरेको छैन ।

समिति गठनको कानुनी आधारमा प्रश्न
सामान्यतः समिति प्राधिकरण वा आयोगमा बन्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले आफैँ समिति बनाएर नियतमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ । कानुनले पनि यस्तो विवाद समाधान गर्न नियमन आयोगलाई नै अधिकार दिएको छ । यो ग्राहक (उद्योगी) र प्राधिकरणबिचको विवाद हो । यो विवाद निरुपण गर्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ ले आयोगलाई नै अधिकार दिएको छ । पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर उद्योगीहरू आयोगमा जान सक्नेछन् । त्यसमा आयोगले ९० दिनभित्र फैसला सुनाउनुपर्नेछ । तर, त्यो चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन हाल्न पाइन्छ । 

विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद ‘विद्युत् महसुल संकलन नियमावली’ र ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’अन्तर्गत गर्नुपर्छ । तर, मन्त्रालयले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल गलत साबित गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘यो समस्या समाधान कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्छ । प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुने (समिति गठन) निर्णय प्राधिकरणले मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ ती अधिकारी भन्छन् । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्य पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले समिति बनाउने नै भए प्राधिकरण वा नियमन आयोगभित्र बनाउनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयमै बनाइएको छ । त्यसमाथि समिति गठनको कानुनी आधार पनि स्पष्ट भनिएको छैन । कुन कानुनको आधारमा निर्णय गरियो ?’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले जारी गरेको बिल बाहिरी मान्छेले कसरी चेकचाँज गर्न सक्छन् ? कतिजनाको बिल चेकचाँज गर्ने ? यसअघि पनि थुप्रै ग्राहकले विद्युत् प्रयोग गरेको स्वीकार गर्दै प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । उनीहरू पनि बिल पुनः चेक गर्न पर्‍यो भन्दै आएमा के गर्ने ? सरकारी स्वामित्वकै प्राधिकरणले जारी गरेको बिल बाहिरका मान्छेलाई चेक गर्न दिइँदै छ । यो विडम्बना भयो ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता चटौतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा यस्तो निर्णय गरेको बताए । ‘प्राधिकरण आफ्नो बिल ठिक छ भन्ने र उद्योगीहरू अझै पनि यो बिल ठिक छैन भन्ने ठाउँमा छन् । तसर्थ, यसमा तथ्य हेर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘समिति गठन सम्बन्धमा अन्य नीतिगत तथा कानुनी समस्या हुुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ 

प्राधिकरणले पहिलादेखि नै आफ्नो बिल सही भएको दाबी गर्दै आएको छ । विभिन्न अदालतले पनि प्राधिकरणले जारी गरेको छुट बिल ठिक भएको फैसला गर्दै चित्त नबुझे प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान भनेका छन् । यसैलाई आधार मानेर प्राधिकरण पुनः बक्यौता गणना गर्ने पक्षमा थिएन । प्रशासनिक पुनरावलोकनबाट उद्योगीको गुनासो सम्बोधन गर्न सकिने पक्षमा प्राधिकरण नेतृत्व छ । त्यसक्रममा उजुरी प्राप्त भएको ३५ दिनमा प्राधिकरणले निर्णय सुनाउनुपर्छ । विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ मै यो व्यवस्था छ । तर, उद्योगी प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आएनन् । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार ‘यस्तो अवस्थामा आयोगमै यस्तो समिति बनाउन’ सकिन्थ्यो । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले लाल आयोग कार्यान्वयनअन्तर्गत रहेको समिति गठनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । आयोगका पूर्वअध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पनि विवाद समाधान हुनुपर्ने बताए ।

ऐनमै स्पष्ट छ – जाँचबुझ गर्ने काम नियमन आयोगको हो
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा आयोगलाई दिएको छ । ऐनको दफा १७ अनुसार अनुमतिप्राप्त संस्था (प्राधिकरणलगायत)हरूले ऐन र ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा सर्तबमोजिम कार्य गरे–नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । यसअनुसार पछिल्लो बक्यौता विवादमा पनि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन, यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरिएका सर्तबमोजिम कार्य गरे–नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ,’ विद्युत् नियमन आयोगको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग लेखा, अभिलेख, विवरण आदि माग गर्न वा स्थलगत रूपमा जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न सकिनेछ । जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले सम्बन्धित अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ तर, मन्त्रालयले ऊर्जासम्बन्धी सरकारी निकायहरूको संयन्त्रबाहिरबाटै प्राधिकरणले जारी गरेको बिल जाँच गराउने निर्णय गरेको छ ।

बिल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया के हो ? 
बिल जारी भइसकेको अवस्थामा बिल रकम पुनः गणना गर्ने कानुनी प्रक्रिया छन् । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ अनुसार उद्योगी प्रमाणसहित बिल रकम पुनरावलोकन गर्न पहिलो चरणमा प्राधिकरणभित्रै रहेको पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्छ । प्राधिकरणबाट जारी भएको छुट बिलिङ सम्बन्धमा उद्योगीले समितिमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्छन् । समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियाबाट जारी भइसकेका बिलको रकम पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । तर, प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ । 

उद्योगीले प्राधिकरणको छुट बिलविरुद्ध विभिन्न अदालतमा हालेको अधिकांश रिटको फैसलामा पहिला प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान भनिएको छ । तर, उद्योगी यो प्रक्रियामा आएकै छैनन् ।

प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा उद्योगी विद्युत् नियमन आयोग जान सक्छन् । यस्ता विवाद समाधान गर्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ ले आयोगलाई अधिकार दिएको छ । विद्युत् नियमन आयोग नियमावलीको दफा १७ अनुसार पाँच प्रतिशत शुल्क बुझाएर उद्योगीहरूले आयोगमा पुनरावेदनको आवेदन दिन सक्छन् । त्यसमा आयोगले ९० दिनभित्र निर्णय गरेर आवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पाइन्छ । त्यसपछि अदालतबाटै यो विवादको निक्र्याेल हुन्छ । 

प्रक्रिया लम्ब्याउँदा पनि राजस्वमा नोक्सानी 
प्राधिकरणका एक कर्मचारी बक्यौता असुलीको प्रक्रिया लम्ब्याउँदा धेरै नोक्सानी हुने बताउँछन् । ‘यो प्राधिकरण हुँदै सरकारी ढुकुटीमा नै जाने पैसा हो । बक्यौता उठाउने प्रक्रिया लम्ब्याउँदा पनि धेरै नोक्सानी हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘रकम ठुलो छ । प्राधिकरण वा सरकारले परिचालन गरेर धेरै फाइदा लिन सक्छन् । छानबिनलगायतका नाममा अनावश्यक रूपमा यसको प्रक्रिया लम्ब्याउनु गलत छ ।’