निकटस्थलाई बढुवा गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने तयारी 

निकटस्थलाई बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा डिआइजी थप्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । केही व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरी सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी र नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी थप्न लागिएको हो ।

दुई महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका डिआइजी किशोर प्रधानको बढुवाकै लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजीको दरबन्दी थप्न गृहले छलफल थालेको छ । ‘संगठनले भन्दा व्यक्तिगत रूपमा दरबन्दी थप्ने प्रयास भइरहेको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्दा संगठनमा अराजकता हुन्छ भन्ने पनि आएको छ ।’

डिआइजी प्रधानले पाँचवर्षे पदावधिको कारण आगामी माघमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनको जागिर लम्ब्याउनकै लागि दरबन्दी थप्ने प्रयास भएको हो । उनले चलखेल अघि बढाएपछि अन्य डिआइजी पनि थप दरबन्दी थप्ने र आफू पनि बढुवा हुने चलखेलमा लागेका छन् । यद्यपि, औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भने अघि बढिनसकेको स्रोत बताउँछ । यसरी व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्दा सशस्त्र प्रहरीको भावी नेतृत्वको रोलक्रममा असर पर्ने सम्भावना छ ।

राजनीतिक दबाबकै कारण सशस्त्र प्रहरीमा १६ भदौदेखि दुई डिआइजीको दरबन्दी रिक्त रहँदा पनि बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । जुनियर रहेका एसएसपी दीपेन्द्र कुँवरका कारण बढुवा रोकिएको स्रोत बताउँछ । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पिए भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ हुन् । एक ब्याच नै मिचेर उनलाई बढुवा गर्न दबाब परेपछि बढुवा प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीमा भने डिआइजीको पाँच दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी शिक्षालय, भरतपुरमा डिआइजीको दरबन्दी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यी तीनै कार्यालयमा एसएसपी कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी रहेकोमा डिआइजीहरूलाई खटाइँदै आइएको छ ।

त्यस्तै, विधिविज्ञान प्रयोगशाला र सञ्चार निर्देशनालयमा पनि प्राविधिक डिआइजीको दरबन्दी थपको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा हाल प्रशासनतर्फ डिआइजीका आठ दरबन्दी रिक्त छन् । त्यसमा २५ एसएसपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् । बढुवाका आकांक्षीकै दबाबमा दरबन्दी थप्न लागिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै ब्याचका धु्रवराज राउत, भोलाबहादुर रावल र गणेश चन्द अझै एसएसपी छन् । त्यस्तै, १११ को टोलीबाट दिनेश आचार्य, ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, अरुण पौडेल, गोविन्द थपलिया, सुदर्शन कोइराला, दीपक रेग्मी पनि बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा आएका शिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चर्तुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बर विक, ओमबहादुर राना, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, दीपेन्द्र घर्ती, दिलीपसिंह देउजा, विनोद घिमिरे, दीपककुमार बस्नेत, जयराज सापकोटा, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, सञ्जीव शर्मा दास र शारदाप्रसाद चौधरी बढुवाको लाइनमा छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो कारबाही भोगेकाहरू छन् ।

तर, कांग्रेसनिकट भएकै आधारमा विगतमा नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका उनीहरूको हाल कांग्रेसका नेताहरूमार्फत बढुवाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दबाब दिइरहेका छन् । जसकारण दरबन्दी नै थप हुन लागेको स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भने दरबन्दी थपको प्रक्रियाबारे आफू जानकार नभएको बताए ।

लोकसेवाले दियो प्रहरी ऐनमा सहमति
नेपाल प्रहरीको ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोगले सहमति दिएको छ । बिहीबार रायसहित मस्यौदा आयोगले गृहमा पठाएको हो । यससँगै ऐनलाई संसद् लैजाने बाटो खुलेको छ । गृहले आगामी साता विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामा सहमति दिइसकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने बताउँदै आएका छन् । नयाँ ऐनमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेदेखि भर्ना, बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धी प्रावधानमा व्यापक हेरफेर गर्न लागिएको छ ।