उद्योगीले बक्यौता तिर्ने समयसीमा चार दिन बाँकी, कुलमानलाई नै निलम्बन गर्ने तयारी

आमनागरिकले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका वेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रिमियम महसुल तिर्ने गरी २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरे, तर त्यसको अर्बौँ बक्यौता महसुल अहिले पनि तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकार उल्टै कुलमान घिसिङलाई हटाउन लागिपरेको छ । पछिल्लोपटक उनलाई हटाउने ‘नियत’सहित सरकारले प्राधिकरणभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ । दुई सदस्य थप गर्न बाँकी छ । ती मन्त्रीका अनुसार समितिले पूर्णता पाउनासाथ घिसिङलाई छानबिन अवधिभरका लागि निलम्बन गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘छानबिन समितिले काम सुरु गर्नासाथ घिसिङलाई निलम्बन गरिहाल्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ,’ ती मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छानबिनको समयमा पदमा राख्दा प्रमाण नष्ट गर्ने आधार रहन्छ भन्ने बलियो तर्क पेस गरेर घिसिङलाई निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’

जब कि सार्वजनिक संस्थानमा हुने अनियमिततालगायत विषयमा छानबिन गर्न शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छ । विभागीय मन्त्रालयले पनि समिति बनाएर सार्वजनिक संस्थानबारे छानबिन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, सरकारले सार्वजनिक संस्थानबारे छानबिन सम्भवतः गर्न पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समिति संवैधानिक मर्मविपरीत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरिरहेका वेला अख्तियारले हेर्ने विषयमा जोडेर छानबिन गर्छु भन्नु कानुनीभन्दा पनि प्रतिशोध लिन खोजेको देखिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्षमता र अनुशासनको विषय हेर्ने हो । भ्रष्टाचारको कुरा हेर्न अख्तियार छ । अख्तियारले हेर्ने विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुले नियतमै खोट देखिन्छ । अहिले कुलमान घिसिङलाई राम्रो काम गरिरहेका वेला अख्तियारले हेर्ने विषयमा जोडेर छानबिन गर्छु भन्नु कानुनीभन्दा पनि प्रतिशोध लिन खोजेको देखिन्छ । सरकारले प्राधिकरणमाथि गरिरहेको एकपछि अर्काे निर्णयले यही देखाउँछ,’ उनले भने, ‘भर्खरै क्याबिनेटले बक्यौता नतिरे १५ दिनमा लाइन काट्ने भन्यो । फेरि छानबिन समिति बनायो । यसको अर्थ प्राधिकरणलाई छानबिनमा अल्झाएर क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने भन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ राम्रोभन्दा नराम्रो हुन्छ । सरकारले काम केही नगर्ने र गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नु राम्रो भएन । यो कानुनी रूपमा पनि मिलेको छैन । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा त नियत नै राखेको देखिन्छ ।’

गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री भएयता केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कुलमानलाई हटाउन निरन्तर प्रयासरत छन् । यद्यपि, ती सबै प्रयास असफल भएका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादमा खुलेर उद्योगीको पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले लेखा समितिको दुरुपयोग गरेरसमेत कुलमानलाई हटाउने असफल प्रयास गरेका थिए । समितिको सभापति रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले उद्योगीहरूसँग बसेर बाहिरै निर्णयको ‘ड्राफ्ट’ गरेर समितिबाट अनुमोदन गराउन खोजेका थिए । तर, सत्तासाझेदार कांग्रेसकै समर्थन नपाएपछि त्यो प्रयास पनि असफल भयो ।

ऊर्जामन्त्री खड्का त कुनमानप्रति झन् कठोर देखिन्छन् । उनले दसैँको फूलपातीको दुई दिनअघि २२ असोजमा १५ बुँदे विवरण मागेका थिए । त्यसवेला मन्त्रीले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा–सर्तसम्बन्धी विनियमावली, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, सोसँग सम्बन्धित विगत चार वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेको विभिन्न मितिको निर्णय, घिसिङलाई सञ्चालक समितिले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार र भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्दाको सम्झौतालगायत विवरण माग गरिएको थियो ।

ती सबै विवरण कुलमानले दसैँलगत्तै उपलब्ध गराएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि थप ६ बुँदामा मागेको अन्य कागजातपनि प्राधिकरणले बुझाएको छ । मागेजति सबै विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि घिसिङलाई कारबाही गर्नेबारे धेरै लामो समय छलफल नभएको एक मन्त्रीले बताए । ‘सबै तयारी पहिले नै सकिएकाले होला । बिहीबारको बैठकमा छानबिन समिति बनाउनेबारे धेरैबेर छलफल भएन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘प्राधिकरणबारे छानबिन गर्नुपर्छ भनेर समिति बनाउने कुरा भयो र टुंगियो ।’

मन्त्रिपरिषद्मा प्राधिकरणबारे छानबिन समितिको प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री खड्काले ल्याएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर स्वीकृति दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘खासै ठूलो प्रसंगविनै प्राधिकरणबारे छानबिन समिति गठन गर्नुप¥यो भनेर ऊर्जामन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेर सामान्य हिसाबले जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि छानबिनलगत्तै निलम्बन गरेर अघि बढ्दा सहज हुने विषयमा कुरा भयो,’ एक मन्त्रीले भने ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूमाथि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको सुनेको, तर आधिकारिक जानकारी नपाएको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

कुलमानविरुद्ध सरकारका चार महिना
३० असारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसको केही दिनअघि नै बक्यौता नतिर्नेमध्ये ६ उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिसकेको थियो । नयाँ सरकार बनेको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगीको पक्षमा उभिए । ४ साउनमा उद्योगीहरूकै अगाडि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले काटिएको लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए । तर, कुलमानले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णय आवश्यक पर्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेन ।

६ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्राधिकरणले मनपरी महसुल उठाउन नपाउने’ भन्दै संसद्कै रोस्टमबाट घोषणा गरे । त्यही दिन विद्युत् नियमन आयोगको बैठकबाट लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरायो । त्यसकै आधारमा ८ साउनमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्ने, नतिरे पुनः लाइन काट्ने निर्णय ग¥यो । त्यसअघि बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई उल्टै सरकारले कारबाही ग¥यो । तर, अदालतले पुनर्बहाली गराइदियो ।

त्यसपछि सरकारले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि दुरुपयोग गर्न खोज्यो । एमालेका ऋषिकेश पोखरेल समिति सभापति थिए । सरकारको योजनामा उनले यसअघि नै समितिबाट निर्णय र निर्देशन भइसकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी फाइल प्राधिकरणबाट पुनः झिकाए । र, उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार सिंहदरबारबाहिरै निर्णयको ड्राफ्ट गरेर समितिबाट अनुमोदन गराउन खोजे । त्यसमा सत्तासाझेदार कांग्रेसकै असहयोग भएपछि यो प्रयास पनि सफल भएन । अल्पमतमा पर्ने भएपछि बैठक स्थगित गरेका सभापति पोखरेलले त्यसपछि बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन् ।

उद्योगीलाई दिइएको तीन महिनाको समयावधि सकिएपछि ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले ४३ उद्योगको लाइन काटिदियो । लगत्तै १० कात्तिकमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको घरमा समेत बिजुली काट्ने चेतावनी दियो । यसबाट सरकार थप रुष्ट भयो । तर, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई सहज बनाउन ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्ने सुविधा दिने निर्णय लियो । त्यसअघि २८ किस्ताको सुविधा थियो ।

तैपनि राजनीतिक लबिङमा रहेका उद्योगी किस्ता तिर्न आएनन् । प्राधिकरण त्यस्ता उद्योगीको घरमा पनि लाइन काट्ने तयारीमा थियो । यहीबिचमा २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । लगत्तै प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार २८ कात्तिकमा बिजुलीको लाइन जोडिएको थियो ।

उद्योगीहरूलाई पछिल्लोपटक दिइएको समयसीमा १२ मंसिरमा सकिँदै छ । तर, त्यसअघि नै सरकार कुलमानलाई हटाउन खोज्दै छ । यही उद्देश्यसहित ६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भन्दै समिति गठन गरेको छ ।

ओली सरकारले समेत पाँच वर्षअघि बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो

• महसुल विवाद समाधानका लागि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वमा २१ पुस ०७६ मा समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले पनि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो । ०७२ साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि सम्बन्धमा निर्णय गर्न भने नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । 
• ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले १९ साउन ०७७ मा घिमिरे नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । २६ साउन ०७७ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण र आयोगमा पत्रचार भयो ।
• यसबाहेक संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २५ चैत ०७७ मै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो भने अख्तियारले ३० साउन ०७७ मा सिफारिस गरेको थियो । महालेखाले पछिल्ला हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा यही सुझाव दिँदै आएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेका बिल बदरको माग गर्दै उद्योगीहरूले दायर गरेका रिट पनि विभिन्न निकायका अदालतले खारेज गर्दै बक्यौता उठाउन आदेश गरेका छन् ।