राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुनेलाई राहदानी नरोक्न भएको आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गर्दै सरकार

राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) नहुनेलाई राहदानी नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वाेच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गर्ने भएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले गत २ कात्तिकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको आधारमा राहदानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशले ठुलो समस्या निम्त्याउने भन्दै खारेजीको माग गरी भ्याकेट निवेदन दर्ता गराउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तरिम आदेशले करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली नै बेकामे हुने अवस्था आएकाले भ्याकेटमा जानुपरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । हाल राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । सो प्रावधान राहदानी ऐन, २०७६ को प्रतिकूल रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए ।

जसमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै भनेको थियो, ‘राहदानी वितरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा तत्काल विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएका नेपालीहरूको हकमा राहदानी विभागबाट नै तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र सोसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणपत्र वा अस्थायी नम्बर प्राप्त गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्नू । राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सोको अस्थायी नम्बर पेस गर्न नसकेमा भन्ने मात्र आधारमा राहदानी प्रदान नगर्ने–नगराउने कार्य नगर्नू भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसलाई पनि सर्वाेच्चले रोकेको थियो । सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध एक साताअघि नै सरकारले अर्काे भ्याकेट निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनविरुद्ध सर्वाेच्चमा पाँच रिट दायर भएका छन् । यसबाहेक अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको अपहेलनासम्बन्धी रिटसमेत दर्ता गरिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने केही समय सर्वसाधारणलाई असजिलो भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनले अपराध तथा किर्ते कामहरू रोकिने र यसले भविष्यमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई पनि निकै सहज बनाउने बताउँछन् । हालसम्म एक करोड ६० लाख सर्वसाधारणले परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन् । १ माघदेखि बैंकमा खाता खोल्न, घरजग्गा किनबेच गर्न र सिम लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी छ ।