धरहरा, दमक भ्यु टावर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि गोदावरी सभाहलसम्म निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइने

सरकारले विशिष्ट संरचनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने गरी विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको छ । यसअन्तर्गत गठन हुने समितिले आफूमातहत आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (नयाँ बानेश्वर), सनराइज सभाहल (गोदावरी), बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल (बुटवल), बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र (बुटवल) धरहरा (सुन्धारा), दमक भ्यु टावर (दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स) दमकलाई टेन्डरमार्फत चलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेछ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ अनुसार ती संरचना उक्त समितिलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा हुनेछ । यो गठन आदेश जारी भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१ खारेज भएको छ । जसअनुसार सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले गर्ने काम अब विशिष्ट संरचनासम्बन्धी नयाँ समितिले गर्नेछ ।

‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिलाई नै विशिष्ट संरचनाको सबै काम जिम्मा लगाउँछौँ । समितिले सबै निर्णय लिन्छ,’ मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले नयाँ पत्रिकासँग भने । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई दिन आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारको नयाँ निर्णयसँगै विशिष्ट संरचना निजी क्षेत्रको पोल्टामा जाने भएका छन् । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत समितिलाई हस्तान्तरण भई आएका विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने उल्लेख गरिएको छ । ‘अब टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई ती संरचना व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि जिम्मा दिइन्छ,’ सचिव गेलालले भने ।

यसैगरी, समितिले विशिष्ट संरचनाको प्रकृतिको आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थान सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने र सोबापत शुल्क लगाउनेछ । विशिष्ट संरचनाको चल–अचल सम्पत्तिको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार र संरक्षण गर्ने, गराउने, समितिमा पेस भएका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम पनि समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ ।विशिष्ट संरचनालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, विशिष्ट संरचनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने, विशिष्ट संरचनाको आधारभूत भौतिक संरचना तथा स्वीकृत गुरुयोजनामा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यक काम गर्ने, गराउनेसमेत समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र छ ।

त्यसैबिच विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग महानिर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि र होटेल संघ नेपालको अध्यक्ष सदस्य रहनेसमेत व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ । उक्त कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा विदेशी सरकारबाट ऋण वा अनुदानबापत प्राप्त रकम, सेवा शुल्कबापत संकलित रकम, अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि कोषमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा को–को रहनेछन् ?
विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग महानिर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि र होटेल संघ नेपालको अध्यक्ष सदस्य रहनेसमेत व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ । उक्त कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा विदेशी सरकारबाट ऋण वा अनुदानबापत प्राप्त रकम, सेवा शुल्कबापत संकलित रकम, अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि कोषमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।