३५७ सहकारीमा दुई खर्ब ७५ अर्ब अपचलन

देशभर ३५७ सहकारीमा करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब जोखिममा छ । तर, सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको सात वर्षसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता अनिश्चित बनेको छ ।

सहकारी ऐनको दफा ८२ मा सहकारीको ऋण असुल गर्ने उद्देश्यले ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण’ र दफा १०१ मा सहकारीको बचत तथा ऋण सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले ‘सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष’ गठन गर्ने व्यवस्था छ । न्यायाधिकरण उच्च अदालतसरहको निकाय हो भने कोष नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषसरहको निकाय हो । तर, यी निकाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ०७० मा गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगले न्यायाधिकरण र कोष गठनका लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरिएका आयोग र कोष गठन भइदिएको भए सहकारीमा अहिलेजस्तो जर्जर अवस्था नआउने दाबी कार्कीको छ । ‘ओरेन्टललगायतका सहकारीमा समस्या आएपछि मेरै संयोजकत्वमा सरकारले आयोग बनायो । आयोगले दिएको सुझावअनुसार नै सहकारी ऐनमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष गठनको व्यवस्था गरियो । यी निकाय सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउन आवश्यक छ । तर, सरकारले सात वर्षसम्म न नियमावली बनाउन सक्यो, न कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नै ल्याउन सक्यो,’ उनले भने, ‘ऐनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन मात्रै भएको भए बचतकर्ताको रकम असुल गर्न सहज हुने थियो । अहिलेको समस्या आउने थिएन ।’

संघीय राज्य संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारीको नियमन कसिलो नहुँदा पनि अपचलन व्यापक भयो । नेपालको संविधान ०७२ को अनुसूची ५, ६, ७ र ८ मा सहकारीसम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य र अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । अनुसूची ५ को बुँदा २८ मा सहकारीसम्बन्धी नियमन संघले गर्ने भनिएको छ । अर्थात् सहकारीको ब्याज निर्धारण, अनुगमन र कारबाहीसम्मको कार्यक्षेत्र संघभित्र पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले भने सहकारीको स्तरीकरण र श्रीवृद्धिसँग सम्बन्धित काम मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारीहरूले संविधानविपरीत आफूखुसी ब्याज निर्धारण गर्दा पनि सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्न सकेन ।

बेलगाम बनेका सहकारीहरूले बचतकर्ताबाट जम्मा भएको रकम सिद्धान्त र मर्मविपरीत घर, जग्गा, सेयर, हाइड्रो, खानीलगायत क्षेत्रमा लगानी गरे । घर, जग्गा र सेयरको कारोबारमा व्यापक मन्दी आएपछि लगानी धमाधम डुब्न थाल्यो । बचत फस्ने त्रासले बचतकर्ता रकम फिर्ताका लागि लाइन लाग्न थाले । तर, सहकारीले फिर्ता दिन सकेनन् । सहकारीबाट ऋण लिएकाहरूले पनि ऋण तिर्न छाडे । यी परिस्थितिका कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन गाह्रो भएको बताउँछन्, सहकारीविज्ञ परितोष पौडेल ।‘मुलुकको सैनिक, अर्थ र परराष्ट्र नीति संघले बनाउँछ । संघकै नियन्त्रणमा हुन्छ । सहकारी पनि अर्थकै एउटा खम्बा हो । त्यो हुँदा यसको नीति संघले नै बनाउनुपर्छ । सहकारीको ब्याज निर्धारण संघबाटै हुनुपर्छ । संविधानमा पनि यसलाई प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । तर, संविधानको यो व्यवस्थाविपरीत गतिविधि भए । सहकारीले आफूखुसी ब्याज निर्धारण र मनलाग्दी लगानी गर्न थाले । लगानी गरेको क्षेत्र धराशायी बनेपछि सहकारी क्षेत्रमै संकट आइलाग्यो,’ उनले भने ।

सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर ३१ हजार ३७३ सहकारी छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता छन् भने २३ लाख ऋणी छन् । अधिकांश सहकारी ऐनअनुसार चलेका छैनन् । पछिल्लोपटक डुबेका सोहीमध्येका सहकारी हुन् । जसमध्ये पनि २२ सहकारीलाई सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । जसमा ३९ अर्ब ५२ करोड ४५ लाख २६ हजार ८१८ रुपैयाँ डुबेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा नभएका, तर बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्नेसमेत गरी देशभर ३५७ पुगेको छ । डुबेको रकम फिर्ता लिन उनीहरूले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ नै गठन गरेका छन् । महासंघका अनुसार ३५७ सहकारीले बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब अपचलन गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले भने, ‘सरकारले केही सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, महासंघमा ३५७ सहकारीका पीडित संगठित भएर आएका छन् । सबैको रकम एकमुस्ट गर्दा दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको देखिन्छ ।’

सरकारले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले भने ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । त्यसमध्ये कुनै पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन ।
 
सहकारी व्यवस्थित गर्न खोज्दा दलहरू नै बाधक, सहकारी ऐनको विधेयक संसद्मा जाँदा ६९३ संशोधन प्रस्ताव आएको त्यो घटना
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको सहकारी जाँचबुझ आयोग, ०७० ले दिएका सुझाव समेटेर सहकारी ऐन, ०७४ को विधेयक तयार पारिएको थियो । विधेयकमा सहकारीको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित स्थानीय तहको वडामा मात्रै सीमित गरिनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, ऋण प्रवाह सदस्यमा मात्रै सीमित गरिनुपर्ने, सदस्य बनेको वर्ष दिनपछि मात्रै ऋण लिन सकिने, सहकारीले सम्बन्धित वडाबाहेकका नागरिकलाई ऋण दिन नमिल्नेलगायतका बुँदा पनि विधेयकमा समेटिएका थिए । तर, विधेयक संसद्मा पेस भएपछि सहकारी सञ्चालकले शक्ति देखाए । सहकारी सञ्चालककै अनुकूल ऐन बनाउन विधेयकमा ६९३ संशोधन प्रस्ताव पेस भए ।

सहकारी सञ्चालक इच्छाराज तामाङ नै त्यति वेला संसद् सदस्य थिए । उनी एमालेका सांसद थिए । विधेयक सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तत्कालीन संसद्को अर्थ समितिले छानबिन नै गरेको थियो । समितिका सभापति थिए, पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वाला । ज्वाला एमालेकै सांसद थिए । उनको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार पारेर २७ जेठ ०७४ मा सभामुखसमक्ष पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो, ‘सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र देशभर विस्तार गर्न सकिने र संस्थाको सदस्यतामा पनि कार्यक्षेत्रमा बसोबास मात्र गरेको भए हुनेछ ।’

त्यसबाहेक पनि विधेयकमा धेरै प्रावधान संशोधन गरिए । आयोगका अध्यक्ष तथा विधेयकको मस्यौदाकारमध्येका गौरीबहादुर कार्की सहकारीमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता नै संलग्न रहेको हुँदा विधेयकका महŒवपूर्ण प्रावधान हटाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सहकारी ऐन, ०७४ को विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने दलकै नेता थिए, त्यसमध्ये कतिपय आफैँ सहकारीका सञ्चालक थिए । उनीहरूले विधेयकका महŒवपूर्ण व्यवस्था जबर्जस्ती हटाए । सहकारीमा अहिले आएको जटिलताको जड नै त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’ 

सञ्चालक थुनेर मात्र फिर्ता हुँदैन बचतकर्ताको रकम 
ओरेन्टल सहकारी डुबेको १३ वर्ष भयो । सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत जेल परे । तर, बचतकर्ताको रकम अझै फिर्ता हुन सकेको छैन । सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पनि तीन वर्षदेखि जेलमा छन् । बचतकर्ताको रकम उनले पनि फिर्ता गरेका छैनन् । त्यसपछि पक्राउ परेका शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक गीता शर्मा, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीको अध्यक्ष सिबी अर्थात् चन्द्रबहादुर लामा, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीका अध्यक्ष हिमालयबिक्रम मल्ल ठकुरीलगायत पनि अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । तर, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनेभन्दा पनि अझ अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

सहकारीविज्ञ परितोष पौडेल सहकारीका सञ्चालक थुनेर मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारीका केही सञ्चालक अहिले जेलमा छन् । तर, थुनेर मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदैन । कानुनी कारबाही त गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । बचतकर्ताको पहिलो प्राथमिकता सञ्चालक थुन्ने होइन, रकम फिर्ता हो ।’

देशभर ३१ हजार ३७३ सहकारी, अधिकांश सहकारी ऐनविपरीत सञ्चालित
सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर ३१ हजार ३७३ सहकारी छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता छन् भने २३ लाख ऋणी छन् । अधिकांश सहकारी ऐनअनुसार चलेका छैनन् । पछिल्लोपटक डुबेका सोहीमध्येका सहकारी हुन् । जसमध्ये पनि २२ सहकारीलाई सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । जसमा ३९ अर्ब ५२ करोड ४५ लाख २६ हजार ८१८ रुपैयाँ डुबेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा नभएका, तर बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्नेसमेत देशभर ३५७ सहकारी छन् । डुबेको रकम फिर्ता लिन उनीहरूले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ नै गठन गरेका छन् । महासंघका अनुसार ३५७ सहकारीले बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब अपचलन गरेका छन् ।

सरकारले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले भने ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । त्यसमध्ये कुनै पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन ।

सञ्चालकले पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएको नाटक गरेर सम्पत्ति जोगाए, बचतकर्ताको बचत मात्रै डुबेन, परिवार नै टुट्यो
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका– १९ का ७२ वर्षीय खगेन्द्र काफ्लेले ०६३ मा ओरेन्टल को–अपरेटिभमा १५ लाख रुपैयाँ राखे । छोरी शीतलले पनि सोही सहकारीमा अर्को १५ लाख थपिन् । श्रीमती सावित्रीसँग रहेको १० लाख पनि ओरेन्टल सहकारीमै राखे । प्रत्येक महिना १८ प्रतिशत ब्याज दिने भनेपछि उनीहरूले घरमा भएभरको रकम सहकारीमै राखे पनि हालसम्म ब्याज त के साँवासमेत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । हाल सावित्रीको भने मृत्यु भइसकेको छ ।

पीडित काफ्लेले भने, ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा जागिरे थिएँ । सेवानिवृत्त हुँदा केही रकम मसँग थियो । लगेर ओरेन्टलमा राखेँ । छोरी र श्रीमतीको साथमा रहेको पैसा पनि त्यहीँ लगेर राखियो । आज १७ वर्ष भइसक्यो, तर ओरेन्टलबाट ब्याज त परको कुरा साँवा नै पाउन सकेको छैन । यसबिचमा धेरै संघर्ष गरेँ । अड्डा अदालत धाएँ । तर, न्याय मिलेन ।’

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार ओरेन्टलले काफ्लेसहित चार हजार २५९ बचतकर्ताको तीन अर्ब १९ करोड ५० लाख २२ हजार आठ सय २२ रुपैयाँ ठगी गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगले भने ओरेन्टलले ६ हजार ८९४ पीडितको ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

ओरेन्टल ०६८ मा डुब्यो । अध्यक्ष सुधीर बस्नेत पक्राउ परे । बचतकर्ता एकजुट भएर सहकारी विभागमा पुगे । ओरेन्टलको नाममा रहेको जग्गा रोक्का गर्न निवेदन दिए । सहकारी विभागले ललितपुरको छम्पीमा रहेको सात सय र भक्तपुरको गुन्डुमा रहेको दुई सय रोपनी जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । पत्रपछि जग्गा रोक्का भयो भनेर बचतकर्ता ढुक्कले बसे । तर, मालपोतले जग्गा रोक्का गरेन । बरु, सुधीरले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर जोडेको अथाह सम्पत्ति जोगाउन योजनाबद्ध रूपमा श्रीमती नितुसँग ‘कागजी सम्बन्धविच्छेद’ गरे । सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरे, केही वर्षपछि जेलबाट पनि छुटे । ‘कागजी सम्बन्धविच्छेद’ गरेकै श्रीमती नितुसँगै बस्न थाले । बचतकर्ताको रकम भने कहिल्यै फिर्ता गरेनन् ।

आमपीडितको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका काफ्लेले भने, ‘ओरेन्टलले सात हजारभन्दा धेरै सर्वसाधारणको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम डुबाइदियो । सबैसँग महँगो ब्याज दिन्छु भनेर रकम जम्मा गरेको रहेछ । तर, हालसम्म सावाँसमेत पाउन सकेका छैनौँ । ओरेन्टलविरुद्ध लडाइँ लड्दालड्दै कतिपय पीडितको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरूले  किरिया खर्चसमेत पाउन सकेनन् ।’

सिभिल सहकारीमा लाखौँलाख बचत गरेकाहरूको मर्का पनि उस्तै छ । काठमाडौंको टोखानिवासी ६९ वर्षीय डिल्लीप्रसाद भट्टराईले जीवनभर कमाएको ३३ लाख सिभिलमा जम्मा गरे । १८ प्रतिशत ब्याज पाउने भनेपछि श्रीमतीसँग रहेको ५० लाख र दिदी ९२ वर्षीया प्रतिभा तिवारीको २५ लाख पनि सोही सहकारीमै राख्न लगाए । तर, सिभिलले उनीहरूलाई कबुल गरेको ब्याज त के सावाँसमेत फिर्ता गरेन । सिभिलका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहितको टोली अहिले डिल्लिबजारस्थित कारागारमा आरामले बसेका छन् । भट्टराईजस्ता एक हजार ५०० पीडित डुबेको रकम फिर्ता लिन तीन वर्षदेखि कानुनी लडाइँमा छन् । जसमध्ये केहीको लडाइँकै क्रममा मृत्यु भइसकेको छ । डुबेको रकम उठ्ने ठेगान छैन ।

सिभिलविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)मा एक हजार ४८७ पीडितले पाँच अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ११ हजार १३७ ठगी भएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । सिभिलको मुद्दा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । पीडितका अनुसार ठगीमा संलग्न पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएयता मुद्दा एकपटक पनि पेसीमा चढेको छैन । इच्छाराजले जेलमै बसेर मातहतको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । सहकारीको सम्पत्ति निजी बनाएपछि अहिले त सिभिल उल्टै ऋणमा छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने क्रम झन् अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकले सम्पत्ति जोगाउन श्रीमतीसँग देखावटी रूपमा सम्बन्धविच्छेद गरे । तर, सहकारीमा बचत गर्नेहरूको भने लाखौँ डुबेपछि घरवार साँच्चिकै बिग्रिएको छ । यसैमध्येका एक हुन्, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ३ का ७० वर्षीय यमबहादुर विष्ट । उनले झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका– ९ स्थित ३ बिघा जग्गा बेचेको ११ करोड २७ लाख ललितपुर कुमारीपाटीस्थित गुडविल सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । तर, उनले त्यसरी जम्मा गरेको रकम १ रुपैयाँ पनि चलाउन नपाई सहकारीले डुबाइदियो । डुबेको रकम फिर्ता गर्न विष्टले सबै प्रयत्न गरे । तर, सफल हुन सकेनन् । रकम डुबेकै कारण अहिले श्रीमती साथमा छैनन् । छोराछोरी टाढा भएका छन् । दाजुभाइबिच बोलचाल छैन ।

मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइसकेका उनी मन बहलाउन कहिले सहकारीपीडितको आन्दोलनमा हिँड्छन् त कहिले शान्ति बाटिकास्थित बगैँचामा टहलिन आइपुग्छन् । गुडविलले विष्टसहित पाँच सयभन्दा धेरै सर्वसाधारणको एक अर्बभन्दा धेरै रकम ठगी गरेको छ । उनीहरूमध्ये केही आन्दोलनरत छन् । केहीको मृत्यु भइसकेको छ । गुडविलका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ भने अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।