आइतबारदेखि शुल्क लिएर धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

सरकारले आइतबार (९ मंसिर) देखि शुल्क लिएर धरहरा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम नहुँदासम्म अन्तरिम रूपमा हाललाई शुल्क लिई ९ मंसिरदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालका अनुसार नेपालीका लागि धरहरा चढेको शुल्क दुई सय रुपैयाँ तोकिएको छ । विद्यार्थी र ७० वर्षमाथिकाले ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सार्क राष्ट्रका विदेशीका लागि पाँच सय र अन्य देशका लागि एक हजार तोकिएको छ । धरहराको पार्किङ शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छ । चारपांग्रेका लागि प्रतिघण्टा २० र दुईपांग्रेका लागि १० रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारीसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कपिलवस्तुनिवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई श्रीलंकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा डा. सुरेशप्रसाद आचार्य तथा आयुक्तमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन (सामी) चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने नेपाली रुपैयाँ करिब एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । चालू आवको मंसिरमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने दुई अर्ब रुपैयाँको नागरिक बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर ७.५ प्रतिशत तोक्ने तथा कार्यालयबाट निष्कासन हुने ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर ८.५ प्रतिशत तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र सहप्राध्यापक डा. रेश्मा श्रेष्ठ रहेको सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत दरबन्दी (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिवसरह) पदमा कार्यरत डा. वैकुण्ठ अर्यालले पेस गरेको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्नेसहित सहरी विकास मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्नेलगायत १९ वटा निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।