क्रेडिट रेटिङको नतिजाले वैदेशिक ऋण सस्तो पाइने

बिहीबार फिच रेटिङ्सले सार्वजनिक गरेको नेपालको सोभरेन क्रेडिट रेटिङको नतिजाले विदेशी ऋणको ब्याजदर सस्तो पर्ने अवसर सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख नारायण रिसालले यस्तो बताएका हुन् । फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ स्कोर बिबी माइनस देखाएको छ ।

‘क्रेडिट रेटिङको नतिजाले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सबल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनुपर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ’ उनले भने ।

फिचको सल्लाहकार रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोरख राणाले विदेशी ऋणको लागतका रूपमा रहेको रिस्क प्रिमियम १.५ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘हाल ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म रहेको ऋणको लागत १.५ प्रतिशतमा प्राप्त गर्न सकिने देखिएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले यो ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा लगानी गर्न सुरक्षित छ भन्ने स्थापित गर्न सक्षम भएका छौँ । भारतपछाडिको दोस्रो स्थानमा पुगेका छौँ ।’

नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री र उन्नत रहेको संकेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

क्रेडिट रेटिङको नतिजालाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको रेटिङ नतिजासँग तुलना गर्दा नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङ सन्तोषजनक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई नवीनतम एवं वैकल्पिक वित्तका स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्वतयारीका रूपमा समेत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई लिन सकिने उल्लेख छ ।

नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा हाल प्राप्त गरेको नतिजाले नेपाल लगानीका लागि सहज वातावरण भएको स्थापित गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि हुन गई भावी दिनमा नेपालको पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, सेवालगायतका क्षेत्रका ठुला आयोजनाहरूमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङमा सल्लाहकारसम्बन्धी काम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र क्षमता विकासमा बेलायत सरकारको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसले सहयोग गरेको थियो ।