पक्राउ पुर्जी : न्यायप्राप्तिको एक खुड्किलो

लामो समयदेखि पश्चिमा शक्तिले दण्डहीनतामा रमाउन दिइरहेको र उत्तरदायी हुनुनपर्ने बनाएको इजरायल २१ नोभेम्बर २०२४ बिहीबारपछि कठघरामा उभिन बाध्य भएको छ । महŒवपूर्ण फैसला गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) सबै कानुनी एवं न्यायिक आपत्तिलाई खारेज गर्दै इजरायली धम्कीविरुद्ध दृढ रूपमा उभियो, इजरायल समर्थक लबीको दबाबको प्रतिरोध ग¥यो, र अमेरिकी सरकार एवं त्यहाँको कंग्रेसको हस्तक्षेपलाई परास्त ग¥यो । आइसिसीले इजरायलका दुई नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु एक ऐतिहासिक क्षण हो । सर्वसम्मतिमा आइसिसीको पूर्वपरीक्षण कक्षले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र पूर्वरक्षामन्त्री योभ ग्यालन्टलाई युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका आरोपमा पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरूको यो फैसलालाई आशाको किरणका रूपमा हेरिएको छ । फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणाली अझै जीवित छ, इजरायल उत्तरदायित्वबाहिर छैन र अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिको अत्यधिक प्रभावविरुद्ध लड्न सकिन्छ भन्ने संकेत गर्छ । यसले न्याय वास्तवमा पहुँचयोग्य हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ । तर, न्यायका लागि प्रतिबद्ध सबै न्यायप्रेमी सतर्क भने रहनुपर्छ । यो आइसिसीको इतिहासको सबैभन्दा ढिलो सुनुवाइ हो, जहाँ इजरायली र अमेरिकी दबाब अत्यधिक थियो, इजरायल समर्थक मिडिया र लबी समूहबाट अदालतको मानहानिको अभियान नै चलाइएको थियो र अदालतको कर्मचारी संयन्त्रमा भएको परिवर्तनका बाबजुद यो ऐतिहासिक पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । विश्वव्यापी जनमत, न्यायको माग र आइसिसीका न्यायाधीशको सिद्धान्तमा आधारित दृढ विश्वासले कम्तीमा अहिलेका लागि विजयको आभास गराएको छ ।

इजरायलले सार्वजनिक रूपमा अदालतको बदनाम गरिरहेको र न्याय रोक्न गोप्य रूपमा प्रयास गरिरहेकै वेला यसले आइसिसीको क्षेत्राधिकारमाथि नै कानुनी चुनौती तेस्र्याएको थियो । प्यालेस्टाइन वा इजरायली नागरिकबारे निर्णय गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार नभएको दाबी गर्दै इजरायलले अदालतको अख्तियारीलाई स्वीकार नगरेको बतायो । यद्यपि अदालतले यो दाबी खारेज गर्दै प्यालेस्टाइनले अदालतको अख्तियारी स्वीकार गरेको आधारमा ‘प्यालेस्टाइनको क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र’लाई मान्यता दिँदै अदालती कारवाही अगाडि बढाएको थियो । इजरायलले थप प्रक्रियागत सूचना पाउनुपर्ने भनेर गरेको दाबी पनि अस्वीकार भयो, किनभने आवश्यक सूचना सन् २०२१ मै अनुसन्धान सुरु हुँदा दिइएको थियो, त्यसवेला इजरायलले स्थगनको अनुरोध नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महŒवपूर्ण के छ भने आइसिसीको पूर्वसुनुवाइ कक्षले प्रमाण सुरक्षित राख्न र अनुसन्धानको अखण्डता सुनिश्चित गर्न गिरफ्तारी पुर्जीलाई ‘गोप्य’ रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो । तर, अन्ततः अदालत यी पुर्जी सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो । यो निर्णय आपराधिक गतिविधि अझै जारी रहेको प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो र यसबाहेक पीडित एवं तिनका परिवारलाई पुर्जी जारी गरिएकोबारे जानकारी गराउन पनि पुर्जी सार्वजनिक गरिएको थियो ।

आइसिसीको पक्राउ पुर्जीले नेतन्याहु र ग्यालन्टलाई युद्ध अपराधको सह–अपराधीका रूपमा अभियोग लगाएको छ । अभियोगमा भोकमरी सिर्जना गर्ने र गाजाको जनसंख्यामाथि योजनाबद्ध आक्रमण गरेर हत्या एवं प्रातडनाजस्ता मानवताविरुद्धको अपराध उल्लेख छन् । यसबाहेक यी दुवैलाई गाजाका नागरिकलाई खाद्य पदार्थ, पानी, औषधि, इन्धन र विद्युत्जस्ता आवश्यक स्रोतबाट नियतवश वञ्चित गरेको र गैरकानुनी रूपमा मानवीय सहायतामा अवरोध पु¥याएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

नरसंहारको आरोप नलगाए पनि अदालतले चकित निष्कर्ष निकालेको छ । उसले अदालतका अनुसार इजरायलका नेताद्वय नेतन्याहु र ग्यालन्टले ‘गाजाको एक हिस्साको नाश गर्ने योजना बनाएको’ आरोप लगाएको छ । यो कानुनी भाषाले भविष्यमा नरसंहारको आरोपका लागि मार्ग खोल्न सक्छ ।

जसै अनुसन्धान अगाडि बढ्छ, थप आरोप लाग्ने सम्भावना छ । धेरै कानुन र नरसंहार विज्ञले नरसंहारको आरोप थपिने आशा गरेका छन्, किनभने थप प्रमाण संकलन भइरहेका छन् । र, यसैबिच हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा इजरायल राज्यविरुद्धको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा अघि बढिरहेको छ ।

इजरायल र स्वयं नेतन्याहुले अदालतविरुद्ध घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिँदै पक्राउ पुर्जी अस्वीकार गरेका छन् । नेतन्याहु र ग्यालन्टले आफैँलाई आइसिसीमा आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना छैन र इजरायलले पनि यी दुईलाई सुम्पने सम्भावना छैन । तर, २१ नोभेम्बरमा यी दुवैले आफू साँघुरिएको विश्वमा ब्यँुझिएको अनुभव गरेका होलान्, किनभने यी दुई अभियुक्त कम्तीमा १२४ देशमा जान पाउनेछैनन् । यी मुलुकमा इजरायलका धेरै पश्चिमा सहयोगी पनि पर्छन् । यी सबै मुलुक, जसले आइसिसीको रोम विधानलाई स्विकारेका छन्, ती अब कानुनी रूपमा यी अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरी मुद्दाका लागि अदालतसमक्ष सुम्पन बाध्य हुनेछन् ।

युद्ध अपराधी र मानवताविरोधी अपराधका लागि अभियुक्तका रूपमा चिनिएका नेतन्याहु र ग्यालन्टको बदनामी अब विश्व मञ्च र इतिहासमा सुनिश्चित भएको छ । यति भन्दै गर्दा अमेरिका र अन्य कानुनी सीमा उल्लंघन गर्ने पक्ष यी अभियुक्तका बचाउमा उत्रनेमा शंका छैन । यिनले अदालतलाई थप धम्की एवं आक्रमण गर्नेछन् र न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नेछन् । तर, विश्वले न्यायको माग गर्न छाड्नेछैन । जब कुनै दिन यो भयावह नरसंहारको कथा लेखिनेछ, तब २१ नोभेम्बर २०२४ को दिन इजरायलको दण्डहीनतामा धक्का लागेको दिनका रूपमा चिनिनेछ ।

(मोखिबर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिवक्ता र राष्ट्रसंघका पूर्ववरिष्ठ अधिकारी हुन्) 
मोन्डोविसबाट