निर्यात व्यापारमा कमजोर र आयात व्यापारमा पूरै परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देश कदापि विकासमा अगाडि लम्कन सक्दैन
हँगीको मार : आजको जल्दोबल्दो समस्या महँगी नै हो । यसबाट सबैजसो गृहिणी पिरोलिएका छन् । चुलो बल्नुभन्दा ठूलो समस्या अरू नहुंँदो रहेछ । भोकाएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ, भोकले लुछेको खाली पेट यस संसारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । जीवनमा सबैभन्दा ठूलो सवाल पेट भर्नु, ज्यान जोगाउनु र सास धान्नु रहेछ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले साँझ बिहानको छाक टार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालकले यस तथ्यलाई राम्ररी मनन गर्नुपर्ने हो । वर्ग परिवर्तन भएपछिका दिनमा आजका नेताहरूले हिजोका भोकका दिन र भोका झोपडी बिर्सिनु दुर्भाग्य हो । महँगीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मार निमुखा गरिबलाई परेको छ, जसको बोलिदिने कोही छैन ।
यसै वर्गको समस्यालाई मुखरित गरेर राजनीतिको भर्याङ चढ्नेहरूसँग अब भोकको समस्या रहेन । तिनको सम्झना चुनावमा उपयोगका लागि मात्र हुने गर्छ । बल्लतल्ल गरिबीको रेखा पार गरेर उकालो चढेका घरपरिवार फेरि लगालग कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धबाट सिर्जित अहिलेको महँगीले गरिबीको रेखामुनि घचेटिएका छन् । जसको आफ्नो जग्गाजमिनको उब्जनी छैन वा भए पनि त्यसबाट वर्षदिन गुजारा चल्दैन, हातमा कामधन्धा छैन, बैंकमा बचत छैन, उनीहरूले पनि बजारबाट खरिद गरेर जहान बालबच्चाको पालनपोषण गर्नुपर्छ । यस्ता मानिस गाउँबाट हुलका हुल बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने केही मेसो मिल्ला कि भनेर सहरबजार पसेका छन्, या खुला सिमानाबाट मुग्लान भासिएका छन् । सहर पस्नेहरूले सडकका पेटीमा मकै पोलेर, सागपात, फलफूल बेचेर, ज्यामी र भरिया भएर वा ठेलागाडा वा रिक्सा चलाएर गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।
महँगीको सबैभन्दा ठूलो चोट उनीहरूलाई परेको छ । हातमा काम नहुने निम्नवर्गीय जनताको अहिलेको महँगीमा कन्तबिजोग छ । हिजो कोभिडको मध्यमा समेत ज्यानको बाजी लगाएर भारत पस्नेहरू यस्तै जनता थिए । आज भोकभोकै मर्नेहरू पनि सोही वर्गका मानिस छन् । यस्तोमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो । तर, राज्य हिजो पनि कतै देखिएन र आज पनि कतै देखिँदैन । उल्टो, काठमाडौंको स्थानीय सरकार सडकबाट यिनै निमुखालाई लौराले पिट्दै लखेट्न सक्रिय देखिन्छ । हिजोको ओली नेतृत्वको कथित वामपन्थी सरकारले जनजीविकाको यस्ता सवाल हल गर्नतिर होइन, भ्यू टावर र राममन्दिर निर्माणमा राज्यको सीमित साधन र स्रोत खर्च गर्यो । आजको देउवा सरकारको प्राथमिकताभित्र पनि जनताका यस्ता जल्दाबल्दा समस्या पलानर्् भन्ने आजसम्म देखिएको छैन ।
अर्थतन्त्रको दुरवस्था : एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था फालेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थाले पनि तेत्तीसवटा वर्षा काटेर उँभो लागिसक्यो, यस अवधिमा बनेका कुनै पनि सरकारले आमजनता र देशका लागि भनेजस्तो गतिलो काम गरेनन् । यसको साक्षी परनिर्भर बनेको नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको दुरवस्थाको जिम्मेवारी विगतका सरकारले लिनुपर्छ । इन्धन, औषधि, औद्योगिक उपजमा त देश पहिले पनि परनिर्भर नै थियो । देशमा भएका परिवर्तनपछि यी वस्तुको उत्पादन बढाएर सम्भव भएसम्मका वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने थियो ।
उल्टो झन् खाद्यान्नसमेतमा पनि देश परनिर्भर हुन पुग्यो र अर्बौंको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो । वैदेशिक व्यापारको एउटा सामान्य नियम के हो भने विदेशी वस्तु आयातका निम्ति आवश्यक विदेशी विनिमय आर्जनका लागि पनि निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात व्यापारबाट आर्जित विदेशी विनिमयसँग सन्तुलन हुने गरी मात्रै आयात व्यापारमा खर्च गर्नु मनासिब हुन्छ । नेपालजस्तो आर्थिक उन्नतिको पिँधमा रहेको देशका लागि विकासको प्रारम्भिक चरणमा विकास निर्माणजन्य पुँजीगत वस्तु आयात भएका कारण व्यापार घाटा देखिनु स्वाभाविक रहन्छ । तर, सात–आठ दशकको विकास प्रयासपछि पनि आयात मूल्यको दाँजोमा निर्यात मूल्य ज्यादै न्यून छ भने बुझ्नुपर्छ, त्यस देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या छ । यतिका वर्षपछि पनि कुल आयातमा ठूलो अंश उपभोग्य वस्तुको रहेको छ भने जान्नुपर्छ, त्यस देशको अर्थतन्त्र एक किसिमले तन्नम अवस्थामा पुगेको छ ।
आयात मूल्यको दाँजोमा निर्यात मूल्य ज्यादै न्यून छ भने बुझ्नुपर्छ, त्यस देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या छ । त्यसमाथि आयातमा ठूलो अंश उपभोग्य वस्तुको रहेको छ भने जान्नुपर्छ, त्यस देशको अर्थतन्त्र तन्नम अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तो अर्थतन्त्र सदैव जोखिम उठाएर येनकेन चलिरहेको हुन्छ । निर्यात व्यापारमा कमजोर र आयात व्यापारमा पूरै परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देश कदापि विकासमा अगाडि लम्किन सक्दैन । अर्थतन्त्रका परनिर्भरतापछिका कारण खोतल्दै जाँदा थाहा हुन्छ– उत्पादनमा भाग लिने ऊर्जावान् युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर त्यसबाट आर्जित विप्रेषणको आडमा आयातमा आधारित पराधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको परिणति आज नेपाली जनताले भोग्नुपरिरहेको छ । देशमा उत्पादन छैन, खाद्यान्न उत्पादन हुने खेतपाखो बाँझो छ, देशभित्र सानातिना निर्माण कार्य र कलकारखानामा पनि विदेशी श्रमिकको बाहुल्य छ ।
देश भ्रष्टाचारको दबदबेमा डुबेको छ । यसमा सुधार गर्न नसकिएमा देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ, देशको विकास त धेरै परको कुरा भयो । त्यसैले भ्रष्टाचारमुक्त समाज आजको पहिलो आवश्यकता हो । यस स्थितिमा परिवर्तन गर्न युवावर्ग अगाडि आएर दबाबमूलक आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो ठूलो समस्या बेरोजगारी हो । देशको अर्थतन्त्रमा सम्भव हुने उत्पादनमा जोड दिने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ ।
गलत आर्थिक नीति : देशभित्र राष्ट्र निर्माणका निम्ति गम्भीर चिन्तनको सर्वथा अभाव देखियो । ०४० को दशकमा पूवार्धतिरबाटै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा अस्थिरता देखापरेको थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी थियो । विश्वबैंक र आइएमएफको सल्लाह र सहयोगमा समष्टिगत आर्थिक समायोजन र स्थिरीकरणका पहिलो चरणको कार्यक्रम तत्कालीन पञ्चायत सरकारले नै प्रारम्भ गरेको थियो । ०४६ को परिवर्तनपछि वैदेशिक व्यापार पूरै खुला गरियो । विदेशी व्यापारमा उदारीकरणका नाममा विदेशी वस्तु बेरोकटोक भित्रिए । मुनाफामा सञ्चालन भइरहेका हरिसिद्धि इँटाटाइल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता काराखानाजस्ता अब्बल उद्योगलाई छानीछानी निजी क्षेत्रलाई बेचियो र निजी क्षेत्रमातहत गएपछि अब्बल व्यवस्थापनका कारण ती उद्योगले उत्पादन क्षमता र गुणस्तर विस्तार गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा यसविपरीत ती कारखाना सधैँका लागि बन्द भए, हराए । देशभित्र नयाँ उद्योगधन्धा स्थापना भएर उत्पादित वस्तु स्वदेशमै खपत र विदेश निर्यातसमेत गर्न सकेको भए सायद देशले तरक्की गथ्र्यो होला ।
कृषिक्षेत्रकै विकास गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र निर्यात बढाउन सकेको भए पनि राम्रै हुने थियो । कतिपय देशले वैदेशिक व्यापारबाट आर्थिक उन्नति गरेका छन् । नेपालसँग भने निर्यात गर्ने वस्तु छैनन् र नयाँ उत्पादन गर्नतिर पनि खासै चासो देखिएन । उद्योगधन्धा स्थापना, उत्पादन र निर्यात गर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रको रुचि तत्कालै मुनाफा आर्जित हुने आयातमा देखियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्नुमा निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपले रमायो । पूर्वाधार विकास र अनुकूल सरकारी नीतिमार्फत उद्योगधन्धा र कृषि विकासतर्फ व्यवसायीलाई लाग्न उत्प्रेरित गर्ने काममा राज्यले खासै मिहिनेत गरेको देखिएन । व्यापार वाणिज्य क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी र राजनीतिक नेताहरूको साँठगाँठमा नेपाली अर्थतन्त्र पूरै परावलम्बी र खोक्रो बन्न पुग्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक क्षेत्रलाई बजारको जिम्मा लगाइयो र सर्वाधिक मुनाफामूलक लगानीको क्षेत्रमा परिणत गर्ने छुट दिइयो ।
यति मात्रै होइन, राजनीतिक नेता र कार्यकर्तासमेतको हिस्सेदारी यस्ता लगानीमा देखियो । यस्तोमा स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले अपहेलित हुनुपर्ने थियो, भयोे । आज नेपालमा दुई किसिमका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छन् । पैसा हुनेका लागि महँगो र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य र पैसा नहुनेका लागि गुणस्तरहीन शिक्षा र स्वास्थ्य । यसरी राज्य नै दुई किसिमका नागरिक उत्पादनमा लागेको छ । गुणस्तरहीन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु भनेको राज्यले निम्नआय भएका जनतामाथि गरेको विभेद मात्रै नभई भावी पुस्तामाथि गरेको अक्षम्य अपराध पनि हो । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सच्याउनु आवश्यक छ ।
उस बखत सञ्चालनमा रहेका सीमित आयात प्रतिस्थापक उद्योगहरू पनि बन्द भए– कुनै निजीकरणका नाउँमा, कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभाव कारण त कुनै राज्य सञ्चालकको बद्नियतपूर्ण नियतका कारण । फलतः वैदेशिक व्यापारमा उदारीकरणपछि ०४६/४७ तिर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशतमा सीमित रहेको व्यापार घाटा वृद्धि भई ०७८/७९ मा आइपुग्दा ३५ प्रतिशतबाट पनि उकालो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । आज डलरसँगको नेपाली रुपैयाँको सटही दर १२६ रुपैयाँबाट पनि उकालो लाग्न थालेको छ र दिनदिनै बढिरहेको छ ।
यसरी जति डलरको भाउ बढ्छ, उति महँगी बढ्छ । हिजो डलरको भाउ १०० रुपैयाँ हुँदा एक सय पर्ने विदेशी माललाई अब एक सय छब्बीस तिर्नुपर्ने भयो । यसरी जति डलरको भाउ बढ्छ, उति नेपालमा महँगी बढ्छ । देशमा उत्पादन नभएपछि आन्तरिक खपतका लागि आयात गर्नुपर्ने अवस्था त थियो नै । अब त रुस–युक्रेन युद्धका कारण आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि एकातिर छ भने अर्कातिर भारतबाट कतिपय खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्धका समाचार आएका छन् । अर्कातिर डलरको सञ्चिति पनि घट्दै गएकाले आयातमा सरकारले अझ कडाइ गर्न सक्छ । त्यसले पनि कतिपय वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउँछ र सरसामानको बजारमा अभाव भएपछि महँगी झन् बढ्छ । त्यसले पनि भावी दिन अझ कष्टकर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष : यस्तो अवस्थामा निम्नआय वर्गका जनतालाई दिने राहत भनेको उनीहरूलाई दिने काम हो । सर्वप्रथम राज्यले आफ्नो मातहतमा रहेको खाद्यभण्डारको ढोका खोलेर सडक, पुल, पुलेसा, विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य चौकी आदि सार्वजनिक भवन निर्माणमा अदक्ष श्रमलाई काम दिएर ज्यालाका रूपमा अन्न वितरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारसँग खाद्यभण्डारमा प्रचुर अन्न हुनु आवश्यक हुन्छ । विकल्पमा राज्यले नगद ज्याला दिएर पनि ती श्रमिकलाई काममा लगाउन सक्छ । कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपूरो अवस्थामा छन् । तिनको निर्माणमा यही समयमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ ।
यी सबै निर्माणमा नेपाली श्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत व्यापक रूपमा पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यक्रम अघि सारेर निम्नआय समूहका जनताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसबाहेक राज्यले यही संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर बाँझो कृषि भूमिमा उब्जनी गर्नतिर गाउँघरका साना किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
पालिका सरकारले सामूहिक खेती र सहकारी खेती, समूह खेती, वैज्ञानिक खेती, पशुपालन, जडीबुटी खेती, फलफूल खेती, फूल खेती, कृषिमा आधारित साना उद्योगजस्ता विषयतिर जोड दिएर स्थानीय अर्थतन्त्रमा रक्त सञ्चार गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारी औपचारिकताभन्दा पनि निरन्तरको अथक प्रयास आवश्यक छ । उद्यम र खेतीका लागि पुँजी, ज्ञान, भण्डारण र बजारमा पहुँचका साथै न्यूनतम मूल्य ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा गाउँबाट सहर पस्ने ठूलो जनसंख्यालाई गाउँमै रोजगारीमा लगाउन सम्भव हुन्छ ।
