जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनले विश्वभरका नीति–निर्माता र आममानिसलाई चिन्तित बनाउनुपर्छ । आइपिसिसीले विनाशकारी जलवायु परिणाम दूर भविष्यमा नभई १५ वर्ष वा एक दशकभित्रै आउने चेतावनी दिएको छ । तर, सम्भावित खतराप्रति संवेदनशील हुनुको साटो नीति–निर्माताहरू युक्रेनविरुद्ध रुसको विध्वंसकारी युद्ध र तत्कालीन नतिजामा केन्द्रित छन् । परिस्थिति स्वाभाविक भए पनि युक्रेन संकटले पश्चिमा सरकारका अत्यधिक अल्पकालीन नीति अभिमुखीकरणलाई पनि उजागर गरेको छ । धेरै मुलुकले केही महिनाअघि ग्लासगोमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा गरेका तुलनात्मक अल्प एवं अपर्याप्त जलवायु प्रतिज्ञालाई पनि बेवास्ता गरेका छन् ।
युक्रेनमाथिको आक्रमण र रुसविरुद्ध पश्चिमा नेतृत्वले लगाएको प्रतिबन्धले इन्धनको मूल्यमा नाटकीय वृद्धि गराएको छ र यो वृद्धि अमेरिका र युरोपमा आर्थिक मितव्ययिताका कदम चालिएका कारण ऊर्जा बजार पहिले नै तातेको अवस्थामा भएको छ । यद्यपि, यस मूल्यवृद्धिलाई जीवाश्म इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुको साटो धनी अर्थतन्त्रले अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थका लागि ऊर्जाको मूल्य कम गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले साउदी अरबलाई तेल उत्पादन बढाउन गरेको आग्रह नमानेको अवस्थामा अर्को ६ महिनासम्म अमेरिकी सरकारको रणनीतिक भण्डारबाट दैनिक १० लाख ब्यारेल तेल वितरण गर्ने वाचा गरेको छ । रुसको प्राकृतिक ग्यासमाथिको भारी निर्भरता र युक्रेन युद्धको नतिजाले थप प्रभावित भएको युरोपमा आणविक ऊर्जा मात्रै नभई कोइलामा आधारित ऊर्जालाई पुनर्जीवित गर्ने बहस सतहमा आउँदै छ । कोइला अहिलेसम्मकै ‘सबैभन्दा प्रदूषणकारी’ जीवाश्म इन्धन हो र धनी मुलुकले यसको प्रयोगलाई लिएर भारत र चीनलाई नियमित रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
वास्तविकताको जाँच गर्नुको साटो पश्चिमा सरकारका कपटी हरित भाष्यमा विश्वास गर्नेहरू मात्रै यी कदमबाट चकित हुनुपर्ने अवस्था छ । यी सरकारले गरिब मुलुकलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन निरन्तर आग्रह गरे पनि आफ्नै जीवाश्म–इन्धन उद्योगलाई भारी अनुदान दिइरहेका छन् । तर, यी अनुदान विभिन्न विधिका माध्यमबाट लुकाइएका छन् ।
जीवाश्म इन्धन उत्पादन वा उपभोगका लागि सरकारी समर्थनको मापन गर्ने मानकीय विधि प्रत्यक्ष बजेट स्थानान्तरण र अनुदानका साथै जीवाश्म इन्धन उत्पादन क्षेत्रमा दिइने करछुटलाई विश्लेषण गर्नु हो । यो विधि प्रयोग गरेर ओइसिडी र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुमानअनुसार ५२ उन्नत र उदीयमान अर्थतन्त्रका सरकारले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्ममा प्रतिवर्ष पाँच खर्ब ५५ अर्ब डलरबराबर औसत मूल्यको जीवाश्म–इन्धन अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । स्मरण रहोस्, यसमा वैश्विक रूपमा करिब ९० प्रतिशत जीवाश्म इन्धन आपूर्ति रहेको छ । यो सरकारी अनुदान सन् २०२० मा तीन खर्ब ४५ अर्ब डलरले घटेको छ र यसका पछाडिको कारण कोभिड–१९ महामारीका वेलाको इन्धनको मूल्य एवं खपतमा गिरावट हो । तर, युक्रेन युद्धअघि नै विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि इन्धनको मूल्यमा हुने वृद्धिले अनुदान बढ्न सक्छ भन्ने आशंका थियो ।
पश्चिमा अर्थतन्त्रले गरिब मुलुकलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन निरन्तर आग्रह गरे पनि यिनले आफ्ना जीवाश्म–इन्धन उद्योगलाई भारी अनुदान दिइरहेका छन्
यी आशंका सिद्ध भएका छन् । सबैभन्दा कमजोर अनुमानले सरकारले प्रदान गर्ने वास्तविक जीवाश्म–इन्धन अनुदानलाई व्यापक रूपमा कम गरिएको देखाएको छ । हालैको एक अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले प्रत्यक्ष अनुदान वा आपूर्ति लागतमा कम शुल्क लिएको छ र परोक्ष अनुदानमा वातावरणीय लागत र पूर्वउपभोग करमा कम शुल्क लागू गर्ने थप उपाय सुझाएको छ । आइएमएफको एक अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वव्यापी जीवाश्म–इन्धन अनुदान कुल ५९ खर्ब डलर थियो, जुन ओइसिडी र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुमानभन्दा दश गुणा बढी हो ।
यी दुवै विधिअन्तर्गत भारतले जीवाश्म इन्धनमा भारी अनुदान दिन्छ । यद्यपि हरित–ऊर्जा संक्रमणको उच्च लागतलाई ध्यानमा राख्दै न्यून आय भएका मुलुकलाई आंशिक रूपमा माफ गर्न सकिन्छ । तर, परोक्ष अनुदानमा ध्यान दिँदा अन्य मुलुकका स्थान निर्धारण रोचक ढंगले परिवर्तन हुन्छ । रुस जीवाश्म–इन्धनको प्रत्यक्ष अनुदानको सबैभन्दा ठूलो प्रदायक थियो, तर अमेरिकाले सन् २०२० र २०२१ मा अनुमानित ६ खर्ब ६२ अर्ब र आठ खर्ब परोक्ष अनुदानसँगै अमेरिका समग्रमा सबैभन्दा बढी अनुदान विस्तार गर्ने मुलुक बनेको छ । चीनले सन् २०२० मा सबैभन्दा ठूलो परोक्ष अनुदान प्रदान गरेको छ, जसको लागत कुल अनुमानित २२ खर्ब डलर रहेको छ ।
यी आँकडाले सरकारहरूले जीवाश्म–इन्धनमा छुट दिइरहेको देखिन्छ अर्थात् बजारको प्रोत्साहन जीवाश्म इन्धनविरुद्ध नभई पक्षमा गएको छ । सरकारले सन् २०२० मा जीवाश्म–इन्धन उद्योगलाई ५९ खर्ब डलर सहयोग गरिरहेको वेला आइपिसिसीले सार्वजनिक र निजी स्रोतबाट विश्वव्यापी जलवायु कोषमा ६ खर्ब ४० अर्ब डलर मात्रै जम्मा भएको छ ।
यो असमानतालाई ध्यान दिने हो भने जीवाश्म–इन्धन उद्योग अझै पनि निर्बाध रूपमा चलिरहेकोमा अचम्मित हुनुपर्ने केही छैन । विश्व औसत तापमानलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न र जलवायु प्रकोपबाट बच्न विश्वको समय तीव्र गतिले सकिँदै छ । तर, विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र धेरै सरकारले यो खतरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देखिँदैन ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
