राजनीतिक गरिबी र प्रतिगमनको चक्र

समाजवादलाई संविधानको अंग बनाउने परिवर्तनले विगत चार वर्षमा भ्रष्टाचार वृद्धिमा विश्व कीर्तिमान राख्नुबाहेक अरू के काम गर्‍यो ?

नेपालका ठूला मानिएका नेताहरूले देशमा आफ्नो असफलता, अकर्मण्यता र निरीहताकेन्द्रित भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रबारे कसैले आवाज उठाउनेबित्तिकै त्यसको ढाकछोप गरी यथार्थ लुकाउन आफ्ना आलोचकलाई ‘प्रतिगमनकारी’को पगरी झुन्ड्याइदिन्छन् । भ्रष्ट र तानाशाही प्रवृत्तिका शासकले जहाँ पनि आफ्नो निकृष्टता र नव–सामन्तवादी प्रवृत्ति लुकाउन आलोचकलाई प्रतिगमनकारी भन्ने र आफू अग्रगामी भन्ने भाष्य कायम गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ । सिद्धान्त र यथार्थबीचको खाडल जति ठूलो हुँदै गए पनि त्यसलाई अग्रगमनको नाराको कुहिरोमा जनतालाई झुक्याउने, भुलाउने र दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास सम्भव भएसम्म कायम राख्न सकिन्छ । यही प्रयास हाम्रो देशमा अहिले पनि जारी छ । 

अग्रगमन र प्रतिगमन
जनताको सर्वोच्चताको राजनीतिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तलाई देशमा सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, सम्पन्नता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसम्मानको यथार्थतामा रूपान्तरित गर्ने नेतृत्व र संरचना अग्रगमन हो । सिद्धान्त, संरचना र उपलब्धिबीचको तादम्यले कुनै परिवर्तन अग्रगमन हो या होइन भन्ने निक्र्योल गर्छ । तर, न्याय, स्वतन्त्रता र सम्पन्नताको लक्ष्यको भाष्य निर्माण गरेर व्यवहारमा कानुनी राज्यको उपहास, प्रजातान्त्रिक संरचनामाथि प्रहार र एउटा सानो भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा तीन करोड नेपालीको स्रोत–साधनमाथिको लुट र दुरुपयोग पश्चगमन हो । विडम्बना के छ भने आफूलाई अग्रगमनकारी भन्नेहरू आज देशका प्रमुख पश्चगमनकारीमा रूपान्तरित हुँदै छन् । अझ डरलाग्दो तथ्य के छ भने त्यो अग्रगमनको मुखुण्डो लगाएका पश्चगमनकारीको जमात आफ्नो वास्तविकता स्विकारेर सच्चिनुको सट्टा उल्टो बाटामा लागिरहेछन् । 

राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको शृंखला स्थायित्वसहितको गतिशीलतातिर लाग्छ या अराजकतामुखी विनाशतिर लाग्छ ? भन्ने आज देशको अहं प्रश्न हो । उदाहरण हेरौँ, देशमा विदेशी सहयोगको पृष्ठभूमिमा आज लागू भएको धर्मनिरिपेक्षताको नाममा पश्चिमी धन र साधनका आडमा चलेका अग्रगामीको प्रोत्साहनमा सञ्चालित देशको इसाईकरणको अभियान के अग्रगमन हो ? के नेपालको सांस्कृतिक संरचना र पाँच हजार वर्ष पुरानो सभ्यताको जगमा गरिने प्रहार अग्रगमन हो ? के संविधानभित्रको राजसंस्था फालेर एउटा पार्टी र पार्टीभित्रको एउटा गुट–उपगुटको स्वार्थमा सीमित रहने गणतन्त्रको स्थापना अग्रगमन हो ? यदि यो अग्रगमन हो भने जापान र बेलायतभन्दा प्रतिगमनकारी कोही रहेनछन् । अनि समाजवादलाई संविधानको अंग बनाउने परिवर्तनले विगत चार वर्षमा भ्रष्टाचार वृद्धिमा विश्व कीर्तिमान राख्नुबाहेक अरू के काम ग¥यो ? के अराजकता, भ्रष्टाचार, भागबन्डाको संस्कृति र एउटो सानो भुइँफुट्टा वर्गको सम्पन्नता नै अग्रगमन हो भने पश्चगमनको परिभाषा के हो ?

नेपालका स्वघोषित ‘अग्रगमनकारी’हरूलाई सोभियत रुस किन ७० वर्षको ‘समाजवादी’ यात्रापछि गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो भन्ने निश्चय पनि जनकारी छ । अग्रगमनको नाममा सिद्धान्त, संरचना र व्यवहारबीचको ठूलो खाडलको सीमाहीन विकृतिलाई व्यवस्थाको अग्रगमन भन्ने सपनामा रमाएर सत्ताधारी बसेका थिए । त्यसवेलाका सोभियत शासकलाई चिन्ता थिएन, किनभने शसक वर्गको नियन्त्रणमा महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रको सैनिक शक्ति थियो र अग्रगमनकारी सिद्धान्तको निरन्तर सुगारटान थियो । तर, यो अग्रगमनकारी दाबी गर्ने शासक व्यवहारमा पश्चगमनतिर लम्केको तथ्य राजनीतिक बागडोर सम्हालेकाहरू स्वीकार गर्न तयार थिएनन् । माक्र्सको मानवतावादी दर्शनलाई लेनिनको अधिनायकवाद र स्टालिनको कोतपर्व शैलीको लेप लगाएर अगाडि बढाउन खोज्दा कसरी समाजवाद शब्द आफ्नै जनतामाथि क्रूरता र मानवीय शोषणसँग जोडिन पुग्यो भन्ने यथार्थ अब इतिहास भइसकेको छ ।

समस्त मानव इतिहासलाई व्याख्या गर्ने आँट गर्न मार्क्सवादको दर्शन, आफ्नो कल्पनाको ‘नयाँ संसार’ निर्माण गर्न चाहिने संस्थागत संरचनाको अधिनायकवादी विकृति र त्यसमा निहित भ्रष्टाचारको भासमा परेर मक्किएको काठजस्तो धुलो भएर गएको यथार्थ बीसौँ शताब्दीको अन्तसम्म आइपुग्दा सबैले देखेका छन् । यो कुरो नेपालका ‘अग्रगमनकारी’बाट पक्कै छिपेको छैन तर विडम्बना के छ भने त्यही विकृति, भ्रष्टाचार र सामाजिक अराजकतामा निहित पश्चगमनको भाषमा देशलाई लगेर आफूहरू वास्तवमै यो देशका पश्चगमनकारी हौँ भनी प्रमाणित गरिरहेका छन् । विडम्बना के छ भने देशलाई अधोगतितिर लैजाने क्रियाकलापको विरोध गर्ने नागरिक र राजनीतिक चिन्तकलाई उनीहरू पश्चगमनकारी भन्छन् । आफ्ना लुटाहा प्रवृत्ति र शासनमा रहन देशलाई बन्धक राख्न पनि तयार हुने मनस्थितिको नांगो यथार्थलाई औँल्याउने शक्तिलाई पश्चगमनकारी भनेर आफ्ना अपराध र गैरकानुनी कर्तुतलाई छोपेर जनतालाई भ्रमको संसारमा राख्न प्रयत्नरत छन् ।

मानिसको चेतना र संवेदनशीलतालाई एकपटक झुक्याउन सकिन्छ, तर सधैँ भ्रममा राख्न सकिन्न । आज देशमा देखिएको अराजकता, भ्रष्टाचार र ठालुवादमाथि ‘अग्रगमन’को लेप लगाउन खोज्नु मूर्खता मात्र नभई देश र जनताप्रतिकै गम्भीर अपराध साबित हुनेछ ।

यो प्रयास सोभियत संघमा पनि सफल भएन र यहाँ पनि सफल हुनेछैन । सायद मान्छे एउटा यान्त्रिक मेसिनजस्तो रोबट भएको भए अग्रगमनको नाममा व्यवहारमा कायम गरिएको पश्चगमन स्वीकार्य हुन्थ्यो होला, किनभने मेसिनमा मानवीय चेतना र संवेदनशीलता हुँदैन । तर, मानिस मेसिन होइन । उसको चेतना र संवेदनशीलतालाई एकपटक झुक्याउन सकिन्छ, तर सधैँ भ्रममा राख्न सकिन्न । आज देशमा देखिएको अराजकता, भ्रष्टाचार र ठालुवादमाथि ‘अग्रगमन’को लेप लगाउन खोज्नु मूर्खता मात्र नभई देश र जनताप्रतिकै गम्भीर अपराध साबित हुनेछ । जनतालाई मूर्ख र कुमालेको चक्काजस्तो जुन अकारमा पनि ढाल्न सकिन्छ भन्ने खलनायकहरू केही समय चम्किएको देखिए पनि इतिहासका पानामा सधैँ पछारिएका छन् । 

अब कता ?
अब प्रश्न आउँछ, नेपाली राजनीतिक संरचनाले किन जनताप्रति संवेदनशील र इमानदार नेता उत्पादन गर्न सक्दैन ? किन सधैँ अग्रगमनको भ्रममा जनताको स्रोतसाधन दोहन गर्ने पश्चगमन प्रवृत्ति र संस्कार नेपाली अर्थ–राजनीतिको मुख्य चरित्र हुँदै गएको छ ? अर्थशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, गरिबीको चक्रमा फसेका जनता एकपटक फसेपछि स्वतः त्यसबाट निस्किन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यस्तो चक्रलाई स्वतः तोड्न गाह्रो पर्छ । त्यसैले यो चक्र तोड्न राज्यको स्रोत–साधन र राज्यको नीतिले मद्दत गर्नुपर्छ । नेपालको राजनीति पनि यस्तै चक्रमा त परेको छैन ? जहाँ राजनीतिमा माथि पुग्न जनताप्रति बेइमानी र भ्रष्टाचारप्रति अपनत्व अनिवार्य सर्त हुन पुगेको छ ।

सत्तामा पुगेर ठूलो नेता हुन भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने र भ्रष्ट नेताको छाप लिएका जमातबाट आमजनताको आर्थिक र सामाजिक उन्नति हुन नसक्ने यो ‘राजनीतिक गरिबी’को चक्र कसरी तोड्ने ? परम्परागत प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तले भन्छ, पाँच वर्षमा चुनाव गर, जनता स्वयंले यो ‘राजनीतिक गरिबी र प्रतिगमन’को चक्र तोड्नेछन् । तर, थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ चुनाव हुन्छ तर राजनीतिक गरिबीको चक्र यथावत् रहन्छ र झन् देश प्रजातन्त्रका नाममा आर्थिक असमानता अधिनायकवादी प्रतिगमनको बाटामा लाग्छ । अन्ततोगत्वा अराजकता मच्चिँदै अझ छिमेकी राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल र युद्धस्थल हुन पुग्छ । यो राजनीतिक गरिबी र प्रतिगमनको चक्रव्यूहमा नेपालका स्वघोषित ‘अग्रगमनकारी’ले देशलाई लगिरहेको अहिले आएर स्पष्ट हुँदै गएको छ । 

अब प्रश्न आउँछ, के यसको समाधान छैन त ? उत्तर दुई भागमा खोज्नुपर्नेछ । पहिलो तहमा अग्रगमनको नाममा देश ‘राजनीतिक गरिबी र प्रतिगमन’को चक्रमा फस्दै छ भन्ने बुँदामा सहमति हुनुपर्‍यो । के यो समझदारी र सहमति सम्भव छ ? अहिलेसम्म यो प्रश्नलाई गम्भीरतासाथ लिइएको छैन, तर विप्रेषणको आम्दानीबाट चलेको राजनीति र नवसामन्तवादीहरूको स्वार्थमा चलेको अर्थतन्त्रले सधैँ अहिलेजस्तै जनतालाई अग्रगमनको झुटो नारा र खुराकमा अलमल्याएर राख्ने सम्भावना अब घट्तै गएको छ । यसको अर्थ नेपालमा राजनीतिक गरिबीको पन्जा बढेर गएको छ । अब यस तथ्यलाई स्विकार्नु समस्या समाधानको पहिलो सर्त हुन पुगेको छ । त्यसपछि मात्र देश राजनीतिक र आर्थिक गरिबीको चक्रबाट माथि उठ्ने बाटोमा लाग्नेछ । 

(डा. लोहनी राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष हुन्)