२०७२ को संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित स्थानीय तहको २०७४ मा निर्वाचन भएपछि लामो अन्तरालपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू बहाल भए । गत स्थानीय तहको कार्यकाल हेर्दा देशभरका अधिकांश स्थानीय तहक नेतृत्वमा क्षमताको कमी भएको महसुस हुन्छ । उम्मेदवार चयनमा लापरबाहीका कारण देशकै महत्वपूर्ण सहरहरूमा कमजोर नेतृत्व चयन र औसतभन्दा मुनि कार्यसम्पादन भएका छन् ।
दीर्घकालीन योजनाको सट्टा टुक्रे योजनामा बजेट वितरण, अव्यवस्थित सडक योजना, बढ्दो बेरुजु, भ्यु टावर मोह, फजुल खर्च, अपारदर्शी तलब–भत्ता वितरण, भ्रष्टाचारजस्ता सूचकांकले हालको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । यो उनीहरूमाथिको आरोपभन्दा पनि ‘उचित पदमा उचित उम्मेदवार’ छनोट हुन नसक्नुको परिणाम हो । विदेशका कतिपय देशका महानगर तथा राजधानीका मेयरहरू पछि देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राष्ट्रपति भएका उदाहरण छन् ।
जसको कारण उम्मेदवार छनोटमा सक्षम व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु र नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिले स्थानीय तहमा अवसर पाउनु मुख्य कारण हो । तर, नेपालको हकमा अवस्था ठ्याक्कै विपरीत छ । स्थानीय तह भनेको दलका पूर्णकालीन नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्र बनेका छन् । जब कि संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकारले स्थानीय तहको ‘कार्यकारी प्रमुख’ सरहको नेतृत्व क्षमता र योग्यता खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा वडादेखि पालिकासम्म निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको तुसका कारणले कार्यकालभरि राजनीतिक असहयोग, आरोप–प्रत्यारोप र चरम ध्रुवीकरण देखिने गरेको छ । केही अपवादबाहेक वडाले गठन गर्ने उपभोक्ता समिति भनौँ या पालिकाले वितरण गर्ने अनुदानका योजना, कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अछुतो छैन ।
यही परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय निर्वाचनलाई ‘गैरदलीय’ प्रतिस्पर्धातिर लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘गैरदलीय’ शब्दले ‘गैरराजनीतिक प्रतिस्पर्धा’ भन्ने बुझाउँछ । स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको आधिकारिक निर्वाचन चिह्नमा नभई मतपत्रमा उम्मेदवारको आफ्नै निर्वाचन चिह्न वा नामका आधारमा मत प्रकट गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा राजनीतिक दलका प्रचलित निर्वाचन चिह्नका आधारमा विभक्त हुने भोटभन्दा सक्षम व्यक्ति छान्ने स्वतन्त्रता बढी हुन्छ ।
‘गैरदलीय’ भनेर कुनै विचार वा दलसँग सम्बन्धित नै नभएको भनेर अर्को ग्रहबाट ल्याइने उम्मेदवारको परिकल्पना गर्न खोजिएको होइन । बरु दलको घेरालाई अलि फराकिलो बनाउने चेष्टा मात्र हो । विशेषगरी ठूला राजनीतिक दलका संरचना कर्मचारीतन्त्रको जस्तो देखिन्छ, जसमा उम्मेदवार चयन ज्येष्ठता, सदस्यताको अवधि र सिफारिसका आधारमा हुने गर्छ । जसले गर्दा संगठनको विधान र घेराले कैयौँ योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँदैनन् ।
विषयगत विज्ञ, विकाससम्बन्धी योजना भएको, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील, संघसंस्थाको नेतृत्व अनुभव र क्षमता भएको कसैले मेयर बन्ने अभिलाषा राख्छ भने विद्यार्थीकालदेखि कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर निरन्तर संगठनमा काम नगरेको भए ऊ कुनै दलको छनोटमा पर्दैन । दलीय ध्रुवीकरण व्याप्त भएको देशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जित्नु लगभग असम्भव छ, जसको सीधा असर स्थानीय तहको नेतृत्व र समग्र विकासमा परेको देखिन्छ । ठूला दलका ‘ब्रान्ड’को लोकप्रियता स्थानीय तहमा उम्मेदवारभन्दा दल र एजेन्डाभन्दा चिह्न नै हाबी हुने निश्चित छ । संघीयता लागू भएपछिको पहिलो स्थानीय तहको कार्यकाललाई आधार मान्ने हो भने ७५३ स्थानीय तहले ल्याएका नीति, कानुन, ऐन, बजेट, कर, विकास मोडेल आदिमा उनीहरू आबद्ध राजनीतिक दलको समग्र नीतिसँग पटक्कै तादात्म्य देखिन्न ।
राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीकृत घोषणापत्र जारी गरी निर्वाचनमा जाने अभ्यास स्थानीय तह निर्वाचनमा सान्दर्भिक हुँदैन किनकि हरेक स्थानीय तहका आफ्नै चरित्र र विशेषता हुन्छन्, जुन एक–अर्कासँग बिलकुल फरक हुन्छन् । अहिलेसम्मकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अधिकांश स्थानीय तहहरू आफ्नो दलमातहत नभई स्वतन्त्र रूपमा पालिका प्रमुखको निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यस अर्थमा जस–अपजस पनि तिनकै हुनुपर्छ, किनकि निर्वाचन चिह्नबाहेक अरू कुनै प्रक्रियामा दलको सहभागिता र भागेदारी देखिन्न ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरराजनीतिक वा ‘गैरदलीय’ हुँदा सक्षम नेतृत्वले अवसर पाउने र स्थानीय तहको विकासमा योगदान हुन सक्ने हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तत्काल कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन । यस विषयमा सघन छलफल र विमर्श आवश्यक छ । तर, त्यतिञ्जेल अहिलेकै व्यवस्थामा यसरी सुधार गर्न सकिन्छ :
१. स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता दलकै सिफारिसमा भए पनि निर्वाचन आयोगले दललाई होइन, उम्मेदवारलाई कम्प्युटरमार्फत स्वचालित रूपमा जारी गरिएको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने ।
२. योजना, अर्थशास्त्र, विकासजस्ता विषयमा अध्ययन गरेका, पेसागत दक्षता भएका पार्टीभित्र या बाहिरका इच्छुक व्यक्तिमध्ये योजना र प्रस्तावका आधारमा दलको न्यूनतम सिद्धान्त, विचार र नीतिमा मन्जुर गराएर उम्मेदवार छनोट गर्ने ।
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा गत कार्यकालको कमजोरी सच्याएर स्थानीय तहलाई सही नेतृत्व प्रदान गर्न दलहरूले उम्मेदवार चयनलाई अलि फराकिलो बनाएर सक्षम उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनेबारे छलफल होओस् ।
