सबैतिरबाट भारतीय लोकतन्त्रको अवस्था खस्किरहेको खबर आइरहँदा कुनै पनि पश्चिमा मुलुकले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रश्न गरेका छैनन्
गत साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्व जगत्सामु लोकतन्त्रको जन्म भारतमा भएको हो भन्ने दाबी गरे । तर, कसैले पनि लोकतन्त्र आफ्नो जन्मभूमिमा कसरी हुर्किंदै छ भनेर प्रश्न गरेनन् । मोदीसामु यो प्रश्न गरिनुपथ्र्यो । किनभने, विश्वका लोकतन्त्रको स्थिति मापन गर्ने सबै संस्थाले भारत अधिनायकवादी व्यवस्थाको चरणतर्फ धकेलिँदै गएको बताएका छन् । भारतीय लोकतन्त्रको अवनतिबारे हरेक वर्ष मिहिन ढंगले दस्ताबेजीकरण हुँदै आएको छ । यस्ता दस्ताबेजीकरण बृहत् किसिमका सर्वेक्षण एवं शोधहरूबाट हुने गरेका छन् ।
सन् २०१८ मा भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युटले भारतलाई ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’ अर्थात् चुनावी लोकतन्त्र भनेर व्याख्या गरेको थियो, जुन ‘उदार लोकतन्त्र’ होइन । किनभने भारत ‘अधिनायकवादी प्रक्रिया’मा अगाडि बढेको छ, जहाँ ‘नागरिक समाजको स्थानलाई आंशिक रूपमा संकुचित’ गरिदिने वातावरण बनेको छ । सन् २०१९ को द इकोनोमिक्स इन्टेलिजेन्स युनिटको लोकतन्त्र सूचकांकमा भारत १० स्थान तल झरेको छ । इन्टेलिजेन्स युनिटका अनुसार भारत सन् २०१९ मा ५१औँ स्थानमा परेको थियो, जुन दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया, कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाको लोकतन्त्र सूचकांकभन्दा पनि पछाडि हो ।
यही सूचकांकअनुसार भारत ‘त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्रहरूमा’ पनि दर्ज भएको छ, किनभने भारतमा ‘नागरिक स्वतन्त्रतामा भारी मात्रामा ह्रास आएको छ’ । फ्रिडम हाउसको सन् २०२० को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि भारतको लोकतन्त्रबारे सकारात्मक नतिजा आएको छैन । फ्रिडम हाउसका अनुसार ‘विश्वका २५ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका लोकतन्त्रहरूमा भारतीय लोकतन्त्रको अवनति सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।’ नतिजा भारत हैटी, इरान, नाइजेरिया, सुडान, ट्युनिसिया, टर्की, हंगकंग र युक्रेनसँगै ध्यान दिनुपर्ने मुलुकहरू अर्थात् ‘कन्ट्रिज इन द स्पटलाइट’मा परेको छ ।
सन् २०१४ देखि भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता पनि ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । रिपोर्ट्स विदाउट बोडर्सको वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक केलाउने हो भने सन् २०१६ देखि २०२० सम्म भारत नौ स्थान तल झरेको छ । स्मरण रहोस् सन् २०१६ मा भारतको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक १८० मुलुकमा १४२ थियो । फ्रिडम हाउसले आंशिक रूपमा भारतको सूचकांकबारे स्पष्टोक्ति दिएको थियो । हाउसको सूचकांक प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि आंशिक रूपमा आधारित थियो । हाउसको प्रतिवेदनमा ‘अधिकारीहरूले सुरक्षा, मानहानि, देशद्रोह, द्वेष बढाउने भाषण रोक्ने कानुनसँगै अदालतको मानहानिका नाममा मिडियाका आलोचनात्मक मतहरूलाई दबाउने काम गरेको उल्लेख छ । हिन्दू राष्ट्रवादीहरूले आलोचकहरूलाई ‘देशविरोधी’ करार गर्ने अभियानले सार्वजनिक वृत्तमा मानिसमाझ सेल्फ–सेन्सरसिप (स्वनियन्त्रण) लाई व्यापक रूपमा बढाउने काम गरेको छ ।
सबैतिरबाट भारतीय लोकतन्त्रको अवस्था खस्किरहेको खबर आइरहँदा कुनै पनि पश्चिमा मुलुकले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रश्न गरेका छैनन् । यो प्रश्न नगरेको सन्दर्भलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासम्मेलनमा अमेरिकी एवं युरोपेली नेतृत्वसँगको सुमधुर सम्बन्धले थप बल पुर्याएको छ । मानवअधिकारका आलोकमा लोकतन्त्रबारे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले एक सामान्य स्मरण भने गराएकी थिइन् । यद्यपि ह्यारिसले प्रयोग गरेको भाषा गत जुलाईमा भारत भ्रमण गरेका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनको अभिव्यक्तिभन्दा पनि नरम थियो ।
पश्चिमा मुलुकले भारतको खस्किँदो लोकतन्त्रका मामिलामा किन यति धेरै चित्त बुझाइरहेका छन् ? उत्तर सहज छ, किनभने पश्चिमलाई इन्डो–प्यासेफिक मामिलामा चिनलाई सन्तुलनमा राख्न भारतको आवश्यकता छ । अर्थात् ‘अर्को पक्ष’ भन्ने गरिएको चीन–रुस सहकार्य, जसलाई पश्चिमले ठूलै शत्रुका रूपमा देख्छ, त्यो पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न पश्चिमलाई भारतको आवश्यकता देखिन्छ । यस अर्थमा पश्चिमले भारतलाई भूराजनीतिको गणितको एक सन्तुलन मिलाउने महत्वपूर्ण अंकका रूपमा हेरिरहेको छ । यो हेराइ शीतयुद्धका वेला पश्चिमले पाकिस्तानलाई हेर्दा झल्किन्थ्यो, अर्थात् तत्कालीन सोभियत संघको प्रभाव रोक्न सन् १९५८ देखि १९७० र सन् १९७७ देखि १९८८ सम्मका सैन्य ‘कु’लाई समेत अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो ।
यी घटनाक्रमले विश्वकै सबैभन्दा पुरानो आधुनिक लोकतन्त्रको व्यावहारिकता झल्काउँछ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने अमेरिका र अमेरिकाका युरोपेली साझेदारहरूको लोकतन्त्रप्रतिको हेराइ वास्तविक वा व्यावहारिक राजनीतिबाट प्रेरित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिका एवं युरोपेलीले राखेको चरम व्यावहारिकतावादी रबैयाले पश्चिमको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने नै छ । अलिक फराकिलो दायराबाट हेर्ने हो भने पश्चिमाहरूको व्यावहारिकतावादी रबैया भनेको आफ्नो घुँडामा बन्चरो हान्नुसरह नै हो, अर्थात् उनीहरूले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सफ्ट–पावर (कूटनीतिक नरम शक्ति) माथि नै हमला हो । द वायरबाट
