संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिहीनलाई राज्यले एकपटकका लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दलित समुदाय र भूमि अधिकारको सम्बन्धमा रहेका कानुनी प्रावधानहरूको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरूले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले भूमि दिने विषय प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भूमिसम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘भूमि दिने भन्ने कुरा प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक इस्यु हो । त्यसले गर्दा यति धेरै आयोगहरू बन्दै खारेज हुँदै गइराखेको अवस्था हो । अहिले तुरुन्तै यो समाधान हुनेजस्तो चाहिँ देख्दिनँ ।’
सांसद बेदुराम भुसालले राज्यले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे । जनसंख्या बढिरहेको, तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उनले जमिन बाँड्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गर्छौँ । ल्याउँछौँ कहाँबाट ? यो गम्भीर प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ । हालको जमिनको उपभोगको स्थितिलाई कसरी समन्यायिक बनाउन सकिन्छ, एउटा पाटो हो । यति वितरण गर्छौँ भन्ने तर कहीँबाट ल्याउन नसक्ने समस्या छ ।’
सांसद प्रमिला कुमारीले भूमिहीनहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरूले पनि पाउनुपर्ने बताए । दलित समुदायलाई राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा समावेश गराउनुपर्नेमा गाँस र वासको व्यवस्था राज्यले गराउन नसक्नु खेदजनक रहेको उनले बताए ।
बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भूमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाइ हुनुपर्ने र त्यसैअनुरूप भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भूमिहीनलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्थाअनुरूप कानुन पनि बनिसकेको अवस्थामा सो कानुनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको समस्याको सम्बन्धमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा थप अध्ययन गरेर समितिको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बताए ।
