पाकिस्तानसँग नरम हुँदै भारत

मंगलबार, ५ साउन, २०७८

डिजिटल संस्करण

भारतको राष्ट्रवादी सरकारले हालै पाकिस्तानसँग मेलमिलापको हात बढाएको खबरले विश्वकै ध्यान तानेको छ । यस कदमपछाडि प्रधानमन्त्री मोदीको जोडघटाउ तुलनात्मक रूपमा साधारण छ । उत्तरी सिमानामा चीनको निरन्तरको आक्रामक व्यवहार र अफगानिस्तानमा तालिबानको उदयको सम्भावनाका कारण भारतले छिमेकी पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास सुरु गरेको छ । खबरहरूअनुसार पछिल्लो केही सातादेखि भित्री रूपमा गोप्य वार्ता भइरहेको र दुई देशको सम्बन्ध सुधारका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सले मध्यस्थता गरिरहेको छ । फेब्रुअरी २०२१ मा भारतीय र पाकिस्तानी फौजलाई छुट्याउने ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’मा कायम युद्धविराम हालसम्मलाई कायम छ । भारतले तालिबानसँग पनि संवाद सुरु गरेको छ । विगतमा भारतले तालिबानलाई पाकिस्तानी सेनाले जन्माएको शक्ति भन्दै आएको थियो । अमेरिकी फौज अफगानिस्तानबाट फर्किन लाग्दा यो इस्लामिक सशस्त्र समूहले काबुलको सत्ता हत्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

जुनको अन्तिममा मोदीले अचानक १४ मूलधारका कास्मिरी नेतासँग सौहार्द्धपूर्ण रूपमा वार्ता गरे । जबकि ती सबै नेतालाई सन् २०१९ अगस्टपछि विकास भएको तनावमाझ केन्द्र सरकारले पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता भाजपाले तिनलाई खराब रूपमा देखाइरहेको थियो । पाकिस्तानप्रतिको भारत सरकारको व्यवहार अचानक किन नरम भयो ? यसमा भारतको उत्तरी मोर्चाबाट आएको दबाब जिम्मेवार छ । सन् २०२० को वसन्तमा चिनियाँ सेना भारत–चीन सीमाको विवादित लद्दाख क्षेत्रतर्फ अघि बढ्यो । त्यसक्रममा भारतीय सेनासँग भएको मुठभेडमा झन्डै २० भारतीय सेनाको ज्यान गएको थियो । त्यसयता चिनियाँ फौजले सो क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेको छ ।

सन् २०२० को झडपपछि भारत र चीनबीचमा ११ चरणको वार्ता भए पनि चीनले सेना फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । चीनको व्यवहारले सीमामा झडपअघि जस्तो अवस्था थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिने भारतको आह्वान कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढेको छ । यस कारणले भारतको चीनसँगको शत्रुता लम्बिने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा भारतले पश्चिममा पनि तनाव उत्पन्न गराउन चाहँदैन । भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध केही समय सबैभन्दा खराब स्थितिमा पुगिसकेको थियो । यसको सुरुवात नोभेम्बर २००८ मा मुम्बईमा भएको आतंकवादी आक्रमणबाट सुरु भएको थियो भने सन् २०१९ मा भारतले पाकिस्तानस्थित बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरेपछि कटुता चरम स्थितिमा पुग्यो ।

चीनसँग बढ्दो शत्रुता र अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको बहिर्गमनपछि तालिबान उदयको सम्भावनाले भारतलाई पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधारबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ

सन् २०१९ अगस्टमा भारत सरकारले जम्मु–कास्मिरलाई दिइएको संवैधानिक स्वतन्त्रता खोसेर केन्द्रको शासन हुने एकाइ ‘युनियन टेरिटोरी’मा सीमित गरिदियो । निर्णयले पाकिस्तान चिढियो । त्यसपछि पाकिस्तान सरकारले भारतको कदमलाई विश्वव्यापी बनाउने अभियान सञ्चालन गर्यो । इस्लामिक राष्ट्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेको पाकिस्तानले कास्मिरको पछिल्लो विकासक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि उठायो । भारत सरकारलाई उसको कदमबाट पछि हटाउन सञ्चालन गरिएको दबाबमूलक अभियानले आशातीत प्रतिफल दिन सकेन । केही अघिसम्म पनि मोदी टसमस पनि भएका थिएनन् । त्यसैले कास्मिरी नेतासँग उसको आकस्मिक भेट हुँदा धेरै आश्चर्यमा परे । तत्कालीन जम्मु–कास्मिर राज्यका चार पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत समावेश नेताहरू कास्मिर क्षेत्रका प्रमुख नेता हुन् । मोदी सरकारले तीमध्ये केहीलाई लामो समयदेखि राज्यलाई आफ्नो फाइदाका लागि दोहन गर्ने भ्रष्टको आरोप लगाएको रेकर्ड छन् । तर, अहिले तिनैसँग मोदी विनम्रताका साथ संवाद गर्न तयार भए ।

जम्मु–कास्मिरमाथिको धरपकडबाट मोदी सरकारले आशा गरेको कुनै उद्देश्य हासिल भएन । भाजपाले आफ्नो कामकारबाहीबाट कास्मिरमा शान्ति र विकासको नयाँ युग सुरु हुने, आतंकवाद निर्मूल हुने, कास्मिरी राजनीतिक दलमा व्याप्त वंशवाद तोडिने, कास्मिरको बाँकी भारतसँगको एकीकरणले गति पाउने दाबी गरेको थियो । तर, कास्मिरी नेतासँग मोदीको वार्तालाई मोदीको हार मान्नु गल्ती हुन्छ । मोदी र कास्मिरी नेताबीचको वार्ता मुख्यतः तीन मुद्दामा केन्द्रित थियो । एउटा, कास्मिरी दलसँगको सहकार्यमा राज्यको निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्नक्सांकन गर्ने विषय थियो ।

यो कार्यान्वयन भएमा भारतको राज्यसभामा कास्मिरको प्रतिनिधित्व बढ्छ । वार्ताको एजेन्डामा रहेका अन्य दुई विषय जम्मु–कास्मिरमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र उसको राज्यको हैसियत फिर्ता गर्ने थिए । बहसका विषय हेर्दा यसलाई भारतीय सरकारको हार मान्न सकिँदैन । बरु वार्तामा कास्मिरको मुद्दा नै बदलिएको जस्तो देखिएको छ । सन् २०१९ अगस्टमा मोदी सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० बदर गरेर जम्मु–कास्मिरको संवैधानिक स्वायतताको हैसित खारेज गरेपछि ठूलो हलचल मच्चिएको थियो । मोदी र कास्मिरी नेताबीचको वार्तामा यो खारेजीको कुरा उठेन । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा बहस भइरहेको भनेर यसलाई वार्ताको विषयसूचीमा राखिएन । बरु मुख्य ध्यान राज्यको हैसियत फिर्ता गर्नेमा रह्यो । जबकि, सरकारले ‘उपयुक्त समय’मा राज्यको हैसियत फिर्ता गर्ने भनेकै छ । यसले कास्मिरमा राजनीतिक लेनदेनको सम्भावना बढेको छ । अर्थात्, केन्द्र सरकारले कास्मिरी नेताहरूलाई राज्यको हैसियत तत्कालै दिने, धारा ३७० को विषयमा सर्वोच्चको आदेश मान्ने भनेर विरोध रोक्न सहमत गराउन सक्छ । यदि भविष्यले यही मार्ग लियो भने मोदी सरकारको कास्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने निर्णयले थप वैधता पाउन सक्छ । अहिलेका लागि भारतका कदम भने सही दिशामा अघि बढे जस्तो देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा भारतीय पूर्वमन्त्री शशी थरुर हाल भारतीय नेसनल कंग्रेसका लोकसभा सदस्य हुन् ।

See More On

दृष्टिकोण