आजका दिनमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस प्रतिस्पर्धी हुन्, राजनीतिक दुस्मन होइनन् भन्ने हेक्का रहोस्
जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाखमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक घोषणाले देशलाई अनिश्चिततातर्फ लगेकोमा शंका गरिरहन परेन । उनको कदमपछिको अवस्थामा सत्ता साझेदारी गरी निर्वाचनमा जाने वा वर्तमान लोकतान्त्रिक परिपाटी र संविधानको रक्षार्थ निर्णायक जनसंघर्षमा जाने विषयमा विभाजित मनस्थिति तथा अनिर्णयको अवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले अन्ततः ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । सत्ताको मोह र राष्ट्रिय जिम्मेवारीको अन्तरद्वन्द्वमा अल्झिएको कांग्रेस यस्तो निर्णयमा पुग्नु देश र स्वयं कांग्रेसका लागि सकारात्मक कुरा हो । कांग्रेसको निर्णय हिजोको अनिश्चितताको भन्दा एक कदम अगाडि नै हो । यसबाट ऊ निर्णायक मोडमा बाटो बिराउने अवस्थाबाट केही हदसम्म जोगिएको छ । तर, यो अधुरो निर्णय हो । समयले वर्तमान संवैधानिक उपलब्धिको रक्षा गर्दैै प्रतिक्रान्तिका प्रयासलाई परास्त गर्न निर्णायक संयुक्त संघर्षको माग गरेको छ । आजका लागि निर्णायक संघर्षको एक मात्र केन्द्रीय नारा संसद्् पुनस्र्थापनका लागि संघर्ष हो । एकीकृत संयुक्त आन्दोलको बलमा मात्र यो देशघाती कदमलाई परास्त गर्न सकिन्छ । अबको संघर्ष हिजोको भन्दा बढी जटिल र बहुआयामिक हुनेछ । दिन तोकेर आ–आफ्नै पाराले गरिने आन्दोलनले निर्णायक शक्ति सञ्चय गर्न सक्दैनन् । यस्तो संयुक्त शक्ति निर्माण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु कांग्रेसको दायित्व हो । ‘आफ्नो छाताअन्तर्गत आउने भए ठीक छ’ जस्ता पूर्वसर्त समयको माग होइन ।
वर्तमान अवस्थामा संघर्ष केका लागि भन्ने स्पष्ट नाराविना द्विअर्थी भाषा र नाराको भरमा आमजनतालाई संघर्षमा ओराल्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने, तर अदालतको फैसला नआएसम्म सशक्त आन्दोलन नगर्ने, निर्वाचनको तयारी गर्नेजस्ता देउवाको चिन्तनविपरीत जनस्तरबाटै सशक्त विरोध गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि केका लागि भन्ने लक्ष्य किटान नगरेसम्म यसले आवश्यक ऊर्जा पाउँदैन । ‘संसद् पुनर्स्थापनाले मात्र संविधानलाई बचाउन सक्छ’ भन्ने पार्टीले ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्धको आन्दोलन भन्नुको अर्थ संसद् पुनर्स्थापना नै हो’ भनी घुमाउरो पाराले अर्थबोध गराउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यो न उसको हितमा छ, न आन्दोलनको । अदालतको निर्णयको पर्खाइ सबैलाई छ । तर, अदालतको फैसला नआएसम्म मनपरी रूपले वर्तमान शासकीय प्रणालीको जगलाई भत्काउन र संविधानलाई नै निरर्थक बनाउन दिने हो भने यसले प्रकारान्तरमा प्रतिगमनलाई नै सहयोग पुर्याउँछ । आज समयले सम्पूर्ण अग्रगामी नेपाली जनता, राजनीतिक पार्टी, नागरिक आन्दोलन, सञ्चार जगत्, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थासम्मुख एउटै प्रश्न उभिएको छ– प्रतिक्रान्तिलाई सम्पन्न हुन दिने वा समय छँदै सयुक्त रूपमा प्रतिकार गरी संवैधानिक उपलब्धिको रक्षामा ओर्लिने ? संयुक्त रूपमा यसको समाधान खोज्नु आजको साझा अभिभारा हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी बोकेको हुनाले संयुक्त संघर्षको वातावरण तयार गर्ने प्रमुख दायित्व कांग्रेसको काँधमा छ । निर्णायक बिन्दुमा द्विविधा र अनिश्चितताले पार्टीले जनाधार त गुमाउने नै छ, देश लामो र कटु संघर्षमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । समय बितेपछि पछुताउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन ।
राजनीतिक जीवनमा अचानक आउने असहज मोडहरूमा आफ्नो नीति, दर्शन र लक्ष्यसापेक्ष क्रान्तिकारी निर्णय लिन नसक्नु पार्टीका नेतृत्वको अक्षमता त हो नै, साथै यो आफ्नै इतिहास र भविष्य गुमाउने दुःखद घटना पनि हुन्छ । संघर्षरत सबै राजनीतिक नेतृत्वले पुस ५ गते गतिशील भएको प्रतिक्रान्तिकारी प्रक्रिया र त्यसले समात्न खोजेको दिशालाई गहराइसाथ बुझ्नु र त्यसलाई परास्त गर्न आवश्यक रणनीति र सहकार्यको ढाँचा निरूपण गर्नु समयको माग हो । आजको राजनीतिक भूलले देशको राजनीतिलाई फर्काउन नसक्ने गरी अन्ध गुफामा प्रवेश गराउनेछ । लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रव्यापी पार्टी सञ्जाल तथा सुदृढ जनाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी बोकेको पार्टी हुनाले संयुक्त संघर्षको वातावरण तयार गर्ने प्रमुख दायित्व पनि कांग्रेसको काँधमा छ । निर्णायक बिन्दुमा द्विविधा र अनिश्चितताले पार्टीले आफ्नो जनाधार त गुमाउने नै छ, देश लामो र कटु संघर्षको अवस्थामा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । समय बितेपछि पछुताउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । यो यथार्थ पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले महसुस गरेकै हुनुपर्छ ।
राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व विगत इतिहासको ब्याज र कोरा नाराबाजीको भरमा मात्र टिकेको हुँदैन, बल्कि निर्णायक मोडमा सही दिशातर्फ राजनीतिलाई मोड्दै भावी संकटबाट देशलाई जोगाउन सुविचारित र निर्णायक कदम चालेर मात्र टिकाउन सकिन्छ । त्यसैबाट नयाँ इतिहासको रचना हुन्छ र जनविश्वास आर्जन गरिन्छ । कांग्रेसका अगाडि अहिले यही चुनौती छ । सत्तामा भागबन्डा प्राप्त गरी केही व्यक्तिको आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने वा देश र समयले माग गरेको कार्यभार पूरा गरी राष्ट्र र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गरी नयाँ इतिहास लेख्ने ? बाटो रोज्ने काम कांग्रेस नेतृत्वको हो ।
आश्चर्य लाग्छ, एकतर्फ पार्टीको राजनीतिक सोच र कार्यनीति निर्माणमा प्रभावशाली स्थान राख्ने यो पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू भन्दै छन्– ‘यो प्रतिगमनको पहिलो फन्का होे’, ‘ओलीले निर्वाचन गराउँदैनन्’, ‘ओलीको बाटो अधिनायकवादी बाटो हो’, ‘राष्ट्रपति देशको अविभावक नभई सत्ताधारी पार्टीको गुटविशेषको कार्यकर्तामा परिणत हुनुभयो ।’ यो वर्तमान यथार्थको सही पहिचान हो । अर्कोतर्फ ओलीको यो कदमलाई बदर गर्र्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्न, जनस्तरबाटै संयुक्त अवज्ञा आन्दोलन गर्न यो पार्टी हच्किरहेको छ । पार्टीले पहिचान गरेका उपरोक्त सम्भावना मात्र होइन, ओलीले उठाएको पहिलो कदमको तार्किक निष्कर्ष नै खासमा त्यही हो । अन्यथा, पार्टीको अन्तरकलहले संसद् भंग गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा जस्तै ओलीविरुद्ध पार्टी विभाजित भएको थिएन । नीति, कार्यक्रम र बजेट अस्वीकृत भएको थिएन, न संसद्मा उनले विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसका विपरीत पार्टीले काम गर्न दिएन भनी जनप्रतिनिधिको सभालाई दण्डित गर्नु न राष्ट्र र जनताको माग थियो, न त राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक कदम । त्यसकारण कुनै जायज कारणविना पार्टी अन्तरकलहको निहुँ थोपरेर जननिर्वाचित संसद्को घाँटी रेट्नुका पछाडि एक मात्र नांगो सत्य हो– देशलाई अनिश्चितताको भुमरीमा घकेल्ने । आतंकपूर्ण र अनिश्चित वातावरण निर्माण गरी निर्वाचन गराउने नाममा प्रतिक्रान्तिलाई बाटो सुगम पार्नु हो । दोस्रो जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको संवैधानिक र त्यसको जगमा निर्मित राज्यसत्ता र शासकीय परिपाटी समाप्त गरी हालको अवस्थामा देशलाई उभ्याउन चाहनु अधिनायकवाद कायम गर्न चाहनु हो ।
नेपाली कांग्रसको जन्म नै लोकतान्त्रिक संसदीय परिपाटी, प्रजातन्त्र, जनअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, न्यायिक समाज, संवैधानिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक समाजवाद आदि जस्ता मूल सैद्धान्तिक आधार र राजनीतिक लक्ष्यबाट निर्देशित हुने भनेर भएको हो । सत्य हो, विगतमा यसले सत्ता प्राप्त गर्दा अनेकौँ कमीकमजोरी गरेको छ । आफ्नो लोकतान्त्रिक समाजवादको आधारभूत सिद्धान्त परित्याग गरी कांग्रेसले छाडा पुँजीवादी विकास र पश्चिमापरस्त नीति अवलम्बन गरेको छ । आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार नीतिको नाममा समाजवादी मुलुकको सहयोगमा सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण गरिएका औद्योगिक संरचना समाप्त गरेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी, बहुलवाद, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय संसदीय परिपाटीजस्ता लोकतान्त्रिक परिपाटीका आधार स्तम्भहरूको रक्षा गर्न, ०५९ मा शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रलाई दरबारको हातमा सुम्पेकोबाहेक, संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाको संघर्षमा कांग्रेसको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको हो । यो पार्टी सधैँ अग्रस्थानमा रहेको हो । तर, आज लोकतान्त्रिक परिपाटीका आधार सम्बन्धका विषयमा बोल्न ऊ हिच्किचाइरहेको छ । यस्तो मानसिकतासँग वर्तमान नेतृत्वको आदर्श मिल्दैन । हो, ००७ सालको क्रान्ति र निरंकुश पञ्चायतविरोधी लामो संघर्षकै दौरान बिपीले कम्युनिस्टसँग संयुक्त रूपमा जान रुचाएनन्, जसको दुस्परिणामको साक्षी इतिहास छ ।
त्यतिवेला बहुदलीय संसदीय प्रणालीप्रति कम्युनिस्ट पार्टीको दुस्मनीपूर्ण चिन्तन र व्यवहारको एउटा कारण थियो । ०३६ सालको जनआन्दोलन तथा ०४२ सालको सत्याग्रहको विफलतापछि गणेशमानजीको सत्प्रयास र सही सोचअनुसार स्थापित भएको कांग्रेस–कम्युनिस्ट एकतापछि मात्र ०४६ सालमा निरंकुश पञ्चायत समाप्त गरी बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भएका थिए । ०६२/६३ मा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा गिरिजाप्रसादले आफ्ना पुराना कम्युनिस्टविरोधी धारणा परित्याग गरी सात दलीय आन्दोलनको अगुवाइ मात्र गरेनन्, सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई समेत शान्ति प्रक्रियामा ल्याए । आज मूलधारमा रहेका कम्युनिस्टहरू हिजोको एकदलीय अधिनायकवादको चिन्तन परित्याग गरी बहुलवाद, बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, संसदीय परिपाटी स्वीकार गरी देशको राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् । आजको ऐतिहासिक चरण, विश्वको अवस्था र जनमनोविज्ञानलाई बुझेर नै अब कम्युनिस्टहरू पछाडि फर्केर विगतको चिन्तन र व्यवहारमा जान सक्दैनन् । त्यस अवस्थामा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रतिस्पर्धी हुन्, राजनीतिक दुस्मन होइनन् भन्ने सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।
संवैधानिक लडाइँ अदालतमा छ भने राजनीतिक लडाइँ सडकबाट मात्र सम्भव छ । अदालतले आफ्नो प्रक्रिया, विवेक, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र आमजनधारणालाई मध्यनजर राखी आफ्नो काम गर्नेछ भन्ने आशा राखौँ । जे–जति मात्रामा चौतर्फी ओलीकरण गरिएको छ, त्यसमा न्यायपालिकाले आफ्नो छवि जोगाउन पनि सही निर्णय गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो विषयलाई न्यायालयको विवेकमै छोडिदिनु राम्रो होला । तर, अनगिन्ती बलिदान तथा लामो संघर्षपछि प्राप्त गरिएको आफ्नो सार्वभौमिकतालाई जोगाउन, आमजनतालाई विनाकुनै संकोच सडकमा संगठित गर्न दलहरू संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नैपर्छ । यसमा विलम्ब नगरौँ ।
