- विगतका शासकीय कुप्रबन्ध र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी परिणाममुखी सुशासन एवं शासकीय सुधार गर्ने पहलकदमीले नयाँ सरकारप्रति भरोसा जगाएको छ
‘प्रत्येक पुस्ता आफ्नो नेतृत्वविरुद्ध आक्रोशित हुन्छन् र निरन्तर परिवर्तन उनीहरूको अभीष्ट हुन्छ ।’ प्लेटो आन्दोलनका क्रममा हुन गएको अपार धनजनको क्षतिसँग जोडिएको ह्रृदयविदारक दृश्यबाहेक २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलन नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व रह्यो । नवीन पुस्ता जोडिएको सो आन्दोलनको चर्चाको प्रसंगमा दार्शनिक प्लेटोको माथिको भनाइ आज पनि सान्दर्भिक प्रतीत हुन्छ । सो आन्दोलनपश्चात् नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै छोटो समयमै मुलुकमा केही नवीनतम सुधारको पहल सुरु भएको छ । जसले आमनागरिकमा केही भरोसा पनि जगाएको छ ।
राजनीतिक परिदृश्यमा फेरबदल : भनिन्छ, समयको प्रवाहसँगै राजनीतिक परिदृश्यमा पनि फेरबदल हुने गर्छ । नेपालमा जेन–जी आन्दोलनपश्चात् गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । ठुलो दलको हैसियतमा गत रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । प्रजातन्त्र स्थापनालगायत देशका महत्वपूर्ण परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेलेका, पटकपटक सत्तामा पुगेका कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत पुराना पार्टी यसपटक क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा खुम्चिए ।
यतिखेर देशका कार्यकारी प्रमुख बालेन शाह नेपालका त्रिचालिसौँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । मधेशी मूलका एक जुझारु युवकले आफ्नो चार वर्षको छोटो राजनीतिक यात्रावधिमै पहिलोपटक काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरदेखि देशको कार्यकारी प्रमुखसम्मको यात्रा तय गर्दै इतिहास रच्न सफल हुनुभएको छ । रास्वपाले एकमना सरकार गठन गर्ने जनादेश प्राप्त गरेर छोटो समयमै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छलाङ मार्न सफल भएको छ । यसले पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मकै मतदाताको मनोविज्ञानसमेत परिवर्तन भएको रहेछ भन्ने संकेत गरेको छ ।
अवसरसँगै चुनौती : वास्तवमा मानवीय कमजोरी जेजस्तो भए पनि यसअघि मेयर पदमा रहँदा देखिएको निष्ठा, क्षमता, स्वाभिमान र पार्टीको पूर्ण सहयोगका आधारमा प्रधानमन्त्री पदसम्मको यात्रा तय गर्न शाहलाई सहज भएको हो । अतः उहाँ र उहाँको सरकारका लागि थप इतिहास रच्ने यो एक अवसर पनि हो, साथै उहाँहरूका निम्ति यो चुनौती पनि हो । समयले यो ऐतिहासिक कार्यभार र जिम्मेवारी सुम्पिए पनि बालेन सरकारसामु विरासतका रूपमा थुप्रिएका चुनौती, बेथितिका चाङ नियाल्दा आगामी यात्रा सायद सोचेजस्तो सहज नहुन पनि सक्छ । तथापि, सरकारका नेतृत्वकर्तामा स्पष्ट भिजन छ, नियत सफा छ, देश र जनताका लागि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ, संकल्पभाव छ, मेयर पदमा छँदाको छोटो समयकै भए पनि अनुभव छ ।
पढेरभन्दा परेर जानिने : यतिखेर प्रधानमन्त्री बालेन शाहलगायत मन्त्री र अधिकांश माननीय युवा पुस्ताका हुनुहुन्छ । जसको राज्य सञ्चालन, नीति–निर्माणजस्ता विषयमा खासै अनुभव नरहेको भनी हुने गरेको टिप्पणी पूर्णतः अन्यथा होइन । खुला समाज र लोकतन्त्रमा यस्ता टिप्पणीलाई स्वाभाविक रूपमा लिने गरिन्छ । स्वभाव होस् या कार्यशैलीलाई लिएर नियतवश गरिने कतिपय आलोचनालाई सरकार र सत्तापक्षबाट मार्गदर्शनका रूपमा पनि लिनुपर्छ ।
काम गर्दै जाँदा अनुभव पनि थपिँदै जान्छ । अनुभवबाटै मानिस खारिँदै जाने तथा त्यसैबाट निखार र परिपक्वता आउने हो । भनिन्छ, पनि ‘पढेरभन्दा परेर जानिन्छ ।’ यतिखेर सरकार र संसद्मा अनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवका पदमा रहेका अनुभवको पाटोमा सिकारु भए पनि सबैजना पढेलेखेका विदेशबारे केही जानेबुझेका, प्रविधिक ज्ञान आर्जन गरेका उत्साहित पात्र हुनुहुन्छ ।
जिम्मेवारीविनाको पद हुँदैन : केही मन्त्री एवं केही सांसदबाट कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरीप्रति दम्भ र अहं प्रदर्शन गरिएको भन्ने पनि सुनिन्छ । जनप्रतिनिधिले हामी जनताका सेवकसँगै अभिभावक पनि हौँ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । शिक्षक कर्मचारीले पनि परिवर्तित सन्दर्भमा अनुशासित रही आफ्नो संस्कार र कार्यशैली परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
यसैगरी नेतृत्व या नीतिगत तहका पद पनि जवाफदेहिताको पद भएकाले निजहरू पनि आआफ्नो आचरण र पदीय मर्यादामा रहनुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतका आडमा दम्भ वा आडम्बर देखाउनु कदापि उचित हुँदैन । जवाफदेहिताविनाको कुनै जिम्मेवारी नै हुँदैन, जिम्मेवारीविनाको कुनै पद नै हुँदैन । उहाँहरू सबैले देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत हुनु उत्तिकै वाञ्छनीय छ ।
नयाँ सरकारका भरोशालाग्दा पहल : नयाँ सरकारले सामाजिक न्यायको ढोका फराकिलो पार्ने प्रयास गरेको छ । संसद्को कुल दुई सय ७५ सिटमा करिब ९३ जना र सोह्र सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना गरी एकतिहाइभन्दा बढीले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउनुलाई महिलाका हकमा ऐतिहासिक मात्रै नभई अभूतपूर्व अवसर मान्नुपर्छ । यसका अलावा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू, जस्तै– सांसद, मन्त्री, उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापतिमा दलित, जनजाति, पिछडिएका सीमान्त वर्गलगायत भुइँ तहका नागरिक चुनिनुभएबाट देशमा सामाजिक न्यायको ढोका विगतको तुलनामा यसपटक निकै फराकिलो पारिएको महसुस हुन्छ ।
संविधान संशोधन बहस कार्यदल : सत्तारुढ दल रास्वपाले गत निर्वाचनताका मतदातासमक्ष व्यक्त गरेको वचनबद्धताअनुरूप सो पार्टीको एकमना सरकार गठन गरिएलगत्तै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६५ र २८१ मा समेत सामान्यतया प्रत्येक दश वर्षमा यो संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख नभएको पनि होइन । तदनुरूप गठित कार्यदलबाट आगामी दुई महिनाभित्र संविधान संशोधन बहसपत्रको प्रारूप तयार गरी सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
खासगरी संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्लगायत कतिपय निकायका संरचनागत त्रुटि–कमजोरीकै कारण न्यायपालिकालगायत राज्यका विभिन्न अंगका नियुक्तिमा दलीयकरण र भागबन्डाको संस्कृतिले बढावा पाएको, फलतः केही न्यायकर्मी, प्रशासकहरू तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्दा देशको संविधान कानुनप्रति बफादार हुनेभन्दा पनि अमुक दलका नेता रिसाउँछन् कि भन्ने मानसिकताले काम गर्ने गरेकाले नै देशमा विसंगति र विकृति मौलाएको देखिन्छ । कतिसम्म टिप्पणी हुने गरेको छ भने न्यायपरिषद्को मौजुदा संरचनाका कारण कतिपय वकिलका लागि न्यायपालिका स्वर्गतुल्य हुन पुगेको छ । अतः विकृतिका जराबारे घनीभूत बहससँगै गहिरो समीक्षा हुनु पनि उत्तिकै वाञ्छनीय देखिन्छ ।
परिणाममुखी सुशासन र शासकीय सुधारका पहल : सुशासन भनेको नागरिक र सरकारबिचको सुसम्बन्धको बिम्ब हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, निर्णयमा जनसहभागिता आदि सुशासनका मानक हुन् । यही मान्यताको आलोकमा आफू पद बहाली भएकै दिनदेखि जम्मा १५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले सुशासन बहाली थालनीको सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । जब कि कुनैवेला ६४ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको इतिहास साक्षी छ । यथार्थमा यत्तिका मन्त्रीका निम्ति चाहिने आवास, जनशक्ति, तलब, सुविधा आदि बापत राज्यलाई पर्न सक्ने ठुलो आर्थिक भारप्रति स्वयं शासक नै संवेदनशील हुनुपर्ने होइन र ?
यसैगरी, परिणाममुखी सुशासनकै खातिर बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट समयसीमासहित सयबुँदे शासकीय कार्यसूची जारी गर्नुका साथै सो कार्यसूचीको बुँदा नं. तीनमा उल्लेख गरिएअनुरूप प्रतिबद्धताको मस्यौदा जारी गर्दा चुनावताका प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका घोषणापत्रका केही व्यावहारिक पाटोसमेतलाई सरकारले समेट्ने प्रयास गरेर एउटा नौलो राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गरेको अनुभूत हुन्छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी, पदाधिकारीलाई दलीय आबद्धताबाट टाढै राख्न तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसजस्ता प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सरकारले केही नयाँ विषयका अलावा केही सम्बद्ध ऐनमा संशोधन गर्ने गरी हालै मात्र केही अध्यादेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचनपश्चात् जनादेश प्राप्त कुनै पनि नयाँ सरकारले इमानदारको टोली राख्ने र आफूअनुकूल परिस्थिति बनाउने अधिकार राख्छ नै । विगतको सन्दर्भमा पनि यो अभ्यास नौलो होइन । अतः ‘स्पोइल सिस्टम’को अवधारणाअनुरूप सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश २०८३ जारी गरेको हो । जुन अध्यादेशका कारण देशभर १५ सय चौरानब्बेजना पदाधिकारी एकैसाथ एकैदिन पदमुक्त गर्दा सार्वजनिक सेवा वढी प्रभावित हुने भयो भनी टिप्पणी एवं चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ । यस्ता आलोचना र टिप्पणीका बाबजुद परिवर्तित सन्दर्भमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिका प्रक्रिया सहज तुल्याउन संवैधानिक परिषद् कार्यविधि संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुपरेको बताइएको छ ।
यस्तै केही अध्यादेशअनुसार करिब साढे तीन दशकअघिदेखिदेखि पेसागत हकहितका नाममा राजनीतिक आडमा सार्वजनिक सेवामा रहँदै आएको ट्रेड युनियनको दबदबा अब अन्त्य हुने भएको छ । वास्तवमा ट्रेड युनियनकै कारण विगतमा सुशासन बहाली प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको थियो । जबकि, पञ्चायतकालमा आफ्नो मर्यादा र अनुशासनमा नबस्ने छाडा कर्मचारीलाई सीधै पर्चा खडा गरी बर्खास्तसम्मको कारबाही गरिन्थ्यो । जसका कारण प्रशासक, कर्मचारीले पदीय मर्यादा र अनुशासनको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने हिम्मत गर्दैनथे ।
यस्तै भ्रष्टाचारका छिद्र टाल्ने तथा यसका जरा थप फैलिन नदिने अभियानका रूपमा स्वयं मन्त्रीदेखि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं बिचौलियामाथि समेत अर्जुनदृष्टिसाथ निगरानी राख्दै सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने, कुनै कार्यालयमा अनियमितता हुन लागे त्यसको जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखले नै लिनुपर्नेजस्ता नीति सरकारद्वारा अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको दरबन्दी सीमित गर्नु, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण एकैसाथ प्रकाशित गर्नु, अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनु, प्रश्न उठ्नासाथ दुई प्रभावशाली मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नु आदि सरकारका शासकीय सुधारका महत्वपूर्ण कडी हुन् ।
यस्तै लाखौँलाख सहकारीपीडितको पिरमर्का सम्बोधनका लागि सरकारले हालै सहकारीसम्बन्धी संघीय कानुनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । हुन त प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीका लाखौँलाख पीडितका हकमा अध्यादेश मौन रहेको भए पनि सो अध्यादेशबाट संघीय ऐनअन्तर्गतका सहकारीपीडितमा भने आशाको सञ्चार गराएको बताइन्छ । यस्तै, सुकुम्बासीका अव्यवस्थित टहरा हटाइएकोमा पनि सरकारले आलोचना खेप्नुपरे पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने तयारी देखिन्छ ।
यसप्रकार मुलुकमा वर्षौंदेखि जरा गाडेका बेथिति, जस्तै– शासकीय कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति र विसंगति अन्त्य गरी परिणाममुखी सुशासन एवं शासकीय सुधार कायम गर्न अध्यादेशलगायत सरकारका विविध पहलकदमीले जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति भरोशा जगाएको छ ।
अन्त्यमा यसअघिका सरकारका पालामा घटाइएका भनिएका ठुल्ठुला अपराध, आर्थिक घोटाला, भ्रष्टाचारलगायत फाइल तदरुकतासाथ खोल्नु जरुरी छ । यस्तै, दिनानुदिन बढ्दो महँगीको मारले नागरिकको ढाड सेकिरहेको तथा बढ्दो बेरोजगारीले नेपाली समाजलाई पिरोलिरहेको यथार्थपरक पाटोका अलावा प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गतका सहकारीकापीडितको पीडाप्रति पनि सरकारको ध्यान शीघ्रातिशीघ्र जानुपर्छ ।
(आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
