मिडिया लोकतन्त्रको दर्पण बन्ने कि राजनीतिक औजार ?

• सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा संवैधानिक मूल्यतर्फ मोड्न कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त नभई पेसागत नैतिकता, आर्थिक स्वतन्त्रता र बौद्धिक साहससमेत अपरिहार्य हुन्छ

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो । तर, यसको व्यावहारिक यात्रा अझै अस्थिर, विवादग्रस्त र अपूरो, अधुरो नै देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक संरचना स्थापित भइसकेको छ । तर, शासन प्रणालीको आत्मा, विधिको शासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सुसूचित नागरिक सहभागिता अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । यही अन्तरविरोधको अवस्थाले सञ्चारमाध्यमलाई केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको सक्रिय संरक्षक वा वैचारिक विचलनको औजार बन्ने दोबाटोमा उभ्याएको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘जनताको सार्वभौमसत्ता’, ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ र ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता’प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । प्रस्तावनाको यो भावनात्मक अभिव्यक्ति केवल घोषणात्मक होइन । यसले सम्पूर्ण संवैधानिक संरचनाको दर्शन र दिशानिर्देश गर्छ । सञ्चारमाध्यम यस दर्शनको व्यावहारिक संवाहक हुन् । तर, जब सञ्चारमाध्यम शक्ति, पँुजी वा दलगत स्वार्थसँग गाँसिन्छन्, तब संविधानको प्रस्तावनाले कल्पना गरेको लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुवाद हुन सक्दैन ।

संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिएको छ । लोकतन्त्रको अर्थ यहाँ बहुमतको शासन मात्र होइन, निरन्तर बहस, आलोचना र आत्मसुधारको प्रक्रिया पनि हो । यही प्रक्रिया सम्भव बनाउने प्रमुख संरचना सञ्चारमाध्यम नै हो । यदि सञ्चारमाध्यमले सत्ता समीकरणलाई लोकतन्त्रको विकल्प ठान्छन् भने धारा ४ ले परिकल्पना गरेको शासन प्रणाली औपचारिक आवरणमा सीमित हुन्छ । पछिल्ला वर्षमा सञ्चार सामग्रीको ठुलो हिस्सा सरकार परिवर्तन, गठबन्धन अंकगणित र नेताको व्यक्तिगत गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिमा सीमित गरिदिएको भान हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस धाराले सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको आलोचना गर्ने संवैधानिक वैधता प्रदान गरेको छ । तर, यही धाराको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अप्रमाणित सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र चरित्र हत्या बढ्दै गएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ कि जब प्रेस स्वतन्त्रता उत्तरदायित्वबाट अलग हुन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि धारा १७ को प्रयोग लोकतान्त्रिक सुधारका लागि हो कि राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि भन्ने प्रश्न केन्द्रमा आउँछ नै ।

धारा १९ को सञ्चारको हकले स्वतन्त्रतालाई थप स्पष्टता प्रदान गरेको छ । सञ्चार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपूर्व प्रतिबन्ध नलगाउनु, सञ्चारमाध्यम बन्द नगर्नु र प्रकाशन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु यस धाराका प्रमुख उपलब्धि हुन् । तर, यही स्वतन्त्रताको वातावरणमा सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाबका नयाँ स्वरूप विकसित भएका छन्– विज्ञापन निर्भरता, राजनीतिक पहुँच, ‘न्यारेटिभ म्यानेजमेन्ट’ र डिजिटल एल्गोरिदम आदि । यी दबाब संविधानमा उल्लेख नभए पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रताका गम्भीर अवरोध बनेर उभिएका छन् । कानुनी स्वतन्त्रता र संरचनागत परनिर्भरताबिचको यही द्वन्द्व नेपाली सञ्चारमाध्यमको मुख्य समस्या हो ।

संविधानको धारा २ ले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको स्पष्ट गरेको छ । तर, सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब जनता सूचित हुन्छन् । सूचित जनमत निर्माण गर्ने मुख्य संयन्त्र सञ्चारमाध्यम नै हुन् । यदि सञ्चारमाध्यमले तथ्यभन्दा भावनालाई, विश्लेषणभन्दा सनसनीलाई र सार्वजनिक हितभन्दा राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ भने सार्वभौमसत्ता निष्क्रिय हुन्छ । यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि औपचारिक तर खोक्रो अभ्यासको संकेत हो ।

धारा ५१ मा राज्यका नीति सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय र समानुपातिक विकासबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यी दायित्व कार्यान्वयन भए–नभएको निगरानी गर्ने संवैधानिक दायित्व कुनै एक निकायमा सीमित छैन, तर सञ्चारमाध्यम यसको प्रमुख वाहक हो । तर, अभ्यासले देखाउँछ कि सञ्चारमाध्यममा सुशासनसम्बन्धी सामग्री प्राय: घटनामुखी हुन्छ, प्रणालीगत विश्लेषण कम देखिन्छ । भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिमा सीमित गर्ने तर संरचनागत कारणमाथि बहस नगर्ने प्रवृत्तिले धारा ५१ को मर्म अधुरो बनाइरहेको छ ।

संघीयताको सन्दर्भमा धारा ५६ अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । यस धाराले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको संरचना तय गर्दै शक्ति विकेन्द्रीकरणको मार्ग खोल्छ । तर, सञ्चारमाध्यमको अभ्यास अझै केन्द्रमुखी छ । अधिकांश राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले संघीय शासनका प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, बजेट र प्रशासनिक अभ्यासलाई गौण ठानिरहेका छन् । यसले संघीय लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कमजोर बनाएको छ । सञ्चारमाध्यमको केन्द्रमुखी संरचना स्वयं संघीयताको अवरोध बनेको देखिन्छ ।

समावेशिता र सामाजिक न्याय संविधानको अर्को केन्द्रीय स्तम्भ हो । धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत समुदायको राज्य संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, सञ्चारमाध्यममा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा प्राय: संवेदनात्मक घटनामा मात्र सीमित छन् । नीतिगत बहस, बजेट विश्लेषण र संरचनागत विभेदको अध्ययन कम देखिन्छ । यसले सञ्चारमाध्यम स्वयं समावेशी अभ्यासबाट टाढा रहेको संकेत गर्छ ।

मौलिक हकसम्बन्धी धाराहरू, धारा ३८ महिलाको हक, धारा ३९ बालबालिकाको हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ उपभोक्ताको हक आदि सञ्चारमाध्यमका नियमित अनुसन्धानात्मक एजेन्डा बन्नुपर्ने विषय हुन् । तर, राजनीतिक समाचारको भिडमा यी धारा प्राय: ओझेलमा परिरहेका छन् । यसले संविधान र सञ्चारमाध्यमको अभ्यासबिचको गहिरो दूरी उजागर गर्छ ।

सञ्चारमाध्यम स्वयं पनि संविधानको सीमाभित्र बाँधिएका छन् । धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावलाई निषेध गरेको छ, धारा २८ ले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । यी धाराको उल्लंघन हुने गरी समाचार सम्प्रेषण हुनु प्रेस स्वतन्त्रता होइन, संविधानमाथिको अतिक्रमण हो । त्यसैले, आत्मनियमन, सम्पादकीय अनुशासन र पत्रकार आचारसंहिता केवल पेसागत निष्ठा र आवश्यकता होइन, संवैधानिक कर्तव्य पनि हो ।

नेपालका सञ्चारमाध्यम संवैधानिक रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली छन् । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि यी संरचनागत रूपमा कमजोर र स्वार्थप्रेरित हुने जोखिममा रहेका छन् । यही कारणले यो कहिले लोकतन्त्रको दर्पण बन्छ, कहिले राजनीतिक औजार । यसको भूमिका पूर्ण रूपमा संवैधानिक मूल्यतर्फ मोड्न कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन । पेसागत नैतिकता, आर्थिक स्वतन्त्रता र बौद्धिक साहस अपरिहार्य छ ।

प्रश्न संस्थागत छ, व्यक्तिगत होइन । सञ्चारमाध्यमले कुन प्रकारको लोकतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुर्याइरहेका छन् भन्ने प्रश्न नै अहिलेका लागि यक्ष प्रश्न हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्रता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । इतिहासको यस घडीमा सञ्चारमाध्यमले स्पष्ट छनोट गर्नैपर्छ । सत्ता र स्वार्थको औजार बन्ने कि संविधान र लोकतन्त्रको दर्पण ?

(यादव खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा कार्यरत छन्)