- नयाँ अनुहारको प्रवेश रोक्ने माध्यमका रूपमा समानुपातिक कोटा प्रयोग हुनु आफैँमा चिन्ताजनक अभ्यास हो
पञ्चायती व्यवस्थामा ०४६ अघि नै मन्त्री भइसकेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अझै पनि नुवाकोटबाट संघीय संसद्को समानुपातिकतर्फ आफ्नो नाम सिफारिस गराएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो समाचार सामान्य राजनीतिक गतिविधि मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रको नैतिक आधारमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो । प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ– के समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अर्जुननरसिंह केसीजस्ता, दशकौँदेखि सत्ता, राज्य संयन्त्र र राजनीतिक अवसरको केन्द्रमै रहेका व्यक्तिहरूका लागि परिकल्पना गरिएको हो ? यदि होइन भने यस्ता अभ्यास किन बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्, र किन यसप्रति राजनीतिक दल मौन छन् ?
अहिलेको सन्दर्भमा केसी एक्ला अपवाद भने होइनन् । प्राय: सबै प्रमुख दलका प्रभावशाली, स्थापित र पटक–पटक अवसर पाएका नेताहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको सुरक्षित ढोकाजस्तो प्रयोग गर्दै आएका छन् । आफ्ना परिवार, नातागोता, ढोके, हुक्के र जुत्तेसम्मलाई उपहार, बक्सिस या दहेज दिएर समानुपातिकको हुर्मत लुटिएको छ । निर्वाचन जित्ने जोखिम नलिई संसद् छिर्ने, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन जोगाइराख्ने र नयाँ अनुहारको प्रवेश रोक्ने माध्यमका रूपमा समानुपातिक कोटा प्रयोग हुनु आफैँमा चिन्ताजनक अभ्यास हो । यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म, उद्देश्य र ऐतिहासिक औचित्यमाथि सीधा प्रहार गरेको छ । यही पृष्ठभूमिले समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थ, सिमाना र दायित्वबारे पुन: गम्भीर विमर्श आवश्यक बनाएको छ ।
समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व न त समानार्थी हुन्, न त एक–अर्काका विकल्प । तर, यी विषय उठ्नासाथ बारम्बार सुनिन्छ, ‘जात खोजेर हुँदैन, लैंगिक प्रतिनिधित्व किन चाहियो ? समावेशीका नाममा जस्ता पनि योग्य हुन्छन् र ? योग्यलाई अवसर जताततै छ ।’ सतहमा हेर्दा तटस्थ र निरपेक्षजस्तो देखिने यो तर्कको भित्री संरचना भने गहिरो रूपमा ऐतिहासिक असमानतालाई बिर्सने र विशेषाधिकारलाई स्वाभाविक बनाउने चेतनाबाट जन्मिएको देखिन्छ । यो तर्क तथ्यमा होइन, इतिहासले निर्माण गरेको विभेदकारी मानसिकतामा आधारित छ ।
आधारभूत प्रश्न यहाँ अनिवार्य रूपमा उठ्छ । योग्यता के साँच्चै सामाजिक र ऐतिहासिक सन्दर्भभन्दा अलग हुन्छ ? योग्यता कसले निर्धारण गर्छ ? कुन सामाजिक अनुभव, कुन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि र कुन वर्गीय स्थानबाट निर्धारण हुन्छ योग्यता ? योग्यता निर्धारण गर्ने संस्था, मापदण्ड र निर्णय प्रक्रियामा को–को हाबी छन् ? यी प्रश्नको गम्भीर विश्लेषण नगरी केवल ‘मेरिटोक्रेसी’को नारा लगाउनु भनेको धरातलीय यथार्थलाई आँखा चिम्लनु हो, वा नियत नै सफा छैन भन्ने संकेत हो ।
समावेशीकरणलाई अयोग्यताको सिद्धान्त ठान्ने दृष्टिकोणले दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय कमजोर, कमसल र प्रतिस्पर्धा गर्न अक्षम छन् भन्ने मान्यता स्वीकृत गर्छ । यो कुनै वैज्ञानिक सत्य होइन, इतिहासनिर्मित पूर्वाग्रह हो । आज यी समुदायबाट योग्य प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, प्रशासक, न्यायाधीश, पत्रकार, राजनीतिज्ञ र अन्य पेसागत क्षेत्रमा अब्बल व्यक्ति निरन्तर उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसैले, योग्यता केही निश्चित जात र वर्गको स्वाभाविक गुण हो भन्ने सोच विशेषाधिकारको अवचेतन रक्षा मात्र हो । यो तर्क अब बौद्धिक रूपमा थोत्रो र नैतिक रूपमा अस्वीकार्य भइसकेको छ ।
समावेशीकरणको तर्कले कहिल्यै पनि ‘हिजो छानिएका सबै अयोग्य थिए’ भन्दैन । तर, गम्भीर प्रश्न भने उठ्छ । यदि विश्वविद्यालयदेखि राज्यका निर्णायक निकायसम्म सधैँ योग्य मात्र छानिँदै आएका थिए भने विश्वविद्यालयको दयनीय अवस्था, कमजोर अनुसन्धान संस्कृति, बौद्धिक उत्पादनको खडेरी, प्रशासनिक अकर्मण्यता र समग्र राज्य संयन्त्रको संकटको जिम्मेवारी कसको हो ? के यो एकाधिकारमा रहेको ‘योग्यता’ले उत्पादन गरेको संरचनागत समस्या होइन ? यदि होइन भने यसको जवाफ कसले दिन्छ ?
समस्या योग्यता होइन
समस्या योग्यता परिभाषा गर्ने संरचना हो । योग्यता पहुँच, अवसर, भाषा, सामाजिक सञ्जाल, आर्थिक अवस्था र सांस्कृतिक पुँजीसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । असमान मैदानमा सबैलाई एउटै प्रतिस्पर्धामा उभ्याएर नतिजा निकाल्नु नै अन्याय हो । समावेशीकरण प्रतिस्पर्धाको विरोध होइन; प्रतिस्पर्धालाई न्यायपूर्ण बनाउने संरचनात्मक उपाय हो । समावेशीकरण ‘भाग पुर्याउने’ व्यवस्था होइन, यसको उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका व्यक्तिमध्येबाट ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व गर्नु हो । यो दयाको राजनीति होइन, संरचनात्मक न्यायको अभ्यास हो । योग्यता र समावेशीकरण एक–अर्काका विरोधी होइनन्, बरु एक–अर्काका पूरक हुन् । तर, समावेशीकरणका नाममा भएका दुरुपयोगलाई नकार्न मिल्दैन । पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्डविना केवल पहिचानका आधारमा निर्णय भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । गरिजाप्रसाद कोइरालाले ०६४ मा खस–आर्य कोटाबाट सभासद् बन्नु, पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति समानुपातिक सूचीमा पर्नु समानुपातिक प्रणालीको घोर उल्लंघन र अमानक तजबिजी थियो । आज केसीको प्रसंग पनि यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । यस्ता अभ्यासकै आधारमा समानुपातिक प्रणाली सुधार गर्ने आलोचनात्मक विमर्श सुरु गर्नु अपरिहार्य छ ।
औषधिको गलत प्रयोग देखेर उपचार पद्धति नै खारेज गर्नु गलत हुन्छ । समस्या प्रणाली होइन, प्रणाली कब्जा गर्ने राजनीतिक संस्कार हो । चिन्ताजनक कुरा के हो भने समावेशीकरणलाई ‘प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूलाई अघि सार्ने व्यवस्था’ भनेर चित्रण गरिँदै छ । यसले योग्य सीमान्तकृत व्यक्तिलाई पनि सधैँ शंकाको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनाउँछ । यो राजनीतिको सुनियोजित तेजोवध गर्ने भाष्य हो । पहुँचवाला पार्टी र तिनका नेताले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेर त्यसलाई आफ्ना अयोग्य मान्छेलाई भर्ती गर्ने र भित्र छिराउने ढोकाका रूपमा प्रयोग गरे । यसर्थ, यो तीतो सत्यले समानुपातिक समावेशी प्रणालीप्रति अविश्वास र आलोचना बढेको भने पक्कै हो ।
समाधान
अहिल्यै समावेशीकरण हटाउने होइन, यसलाई अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र उत्तरदायी बनाउने हो । स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष मूल्यांकन र सार्वजनिक जवाफदेहितामार्फत मात्र योग्यता र न्यायबिच कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सकिन्छ । के सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि औपचारिक शिक्षामा सर्वत्र अयोग्य मात्र छन् ?
के हिजोको सामाजिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ? यदि परिवर्तन आएको छ भने अझै पनि ‘योग्यता केही निश्चित जात र वर्गको सम्पत्ति हो’ भन्ने त(र्क कसरी वैज्ञानिक, नैतिक वा बौद्धिक हुन सक्छ ?
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने योग्यता अब कुनै जात, वर्ग वा लिंगको अधीनमा सीमित छैन । योग्यता सामाजिक संरचनाभित्र निर्माण हुने प्रक्रिया हो, जहाँ पहुँच, अवसर, भाषा, पुँजी, सञ्जाल र इतिहास निर्णायक हुन्छन् । त्यसैले, समावेशीकरण योग्यताको विरोध होइन, योग्यता उत्पादन हुने असमान संरचनाको पुनर्संरचनाको प्रयास हो ।
समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने वा एकले अर्कोलाई विस्थापन गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक छ । समावेशीकरण दार्शनिक–सामाजिक मूल्य हो । राज्य र समाजका सबै संरचनामा बहिष्कृत समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने सामाजिक र नैतिक सिद्धान्त हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भने संस्थागत–प्राविधिक उपाय हो । जनसंख्या र सामाजिक संरचनाको अनुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रणाली हो ।
समावेशीकरणविना समानुपातिक प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित हुन्छ, जहाँ शक्तिशाली समूहकै अनुहार दोहोरिन्छन् । समानुपातिकविना समावेशीकरण घोषणामा सीमित रहन्छ । त्यसैले, समावेशीकरण लक्ष्य हो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रमुख माध्यम र तरिका हो । नेपालजस्तो जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र वर्गीय विविधता भएको समाजमा यी दुवै अपरिहार्य र अन्तरनिर्भर छन् । यी ऐतिहासिक असमानता सुधार गर्ने संक्रमणकालीन न्यायका प्रभावकारी उपकरण हुन् ।
निष्कर्ष
समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व न त समानार्थी हुन्, न त एक–अर्काका विकल्प । यी दुवै एउटै लोकतान्त्रिक यात्राका दुई पांग्रा हुन् । एउटाविना अर्को अधुरो हुन्छ, एउटा मूल्य हो, अर्को उपाय हो । लोकतन्त्र केवल मतको खेल होइन, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको अभ्यास पनि हो । पहुँचवालाहरूले आरक्षित कोटा खोज्नु समानुपातिक समावेशिताको नकारात्मक प्रयोग मात्र होइन, लक्षित समुदाय, वर्ग र सीमान्तकृत जातिमाथिको घोर अन्याय, घात र वज्रपात पनि हो । समानुपातिक समावेशी तरमाराहरूका लागि होइन, भुइँमान्छेका लागि हो । कहिल्यै अवसरको मुख नदेख्नेहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि हो । समावेशी र समानुपातिक अवसर कुनै पनि दलका बारम्बार अवसर लिइसकेका ‘एलिट’ अनुहारहरूको निजी पेवा होइन, यो न दलित, न महिला, न मुस्लिम, न मधेशी, न सीमान्तकृत समुदायका नाममा सधैँ आफू मात्र अघि सर्न खोज्नेहरूको दाइजो, पेवा र बपौती मात्र हो । समावेशीकरणविरुद्धको तर्क इतिहास बिर्सिएको चेतनाको उपज हो ।
