सुधार सम्भव छ

रूस–युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या हालसम्म ३२ पुगेको औपचारिक तथ्यांक छ । अझै कति युवा युद्धभूमिमा छन्, यकिन छैन । मरे केही पैसा आउला, बाँचे रुसको नागरिकता पक्का पाइने प्रचारमा युवा युद्धमा होमिएका खबर छन् । यहाँ भन्नैपर्छ, रुस आप्रवासीका लागि बस्नयोग्य देश होइन । 

मस्को टाइम्समा दुई वर्षअघि प्रकाशित एक अध्ययनसम्बन्धी समाचारअनुसार अध्ययनमा समावेश भएका ५९ विकसित र विकासोन्मुख देशमध्ये विदेशी बस्नलायकको सूचीमा रुस ५६औँ स्थानमा थियो । अर्थात् पछाडिबाट तेस्रो । त्यहाँ रोजगारीका अवसर न्यून छन्, भेदभाव चर्को छ र धेरैजसो स्थानको मौसम निकै प्रतिकूल रहन्छ । तैपनि नेपालभन्दा बढी अवसर देखेर ज्यानको बाजी लगाएर युवा त्यहाँ पुग्नु भनेको हामी सबैका लागि निकै सोचनीय र गम्भीर विषय हो । यो चरम निराशा हो ।

जुन हामीले धेरै वर्ष लगाएर जानी नजानी सिर्जना गरेका हौँ । तर, के अब जहिल्यै यस्तै हो त ? के हामी यसैगरी पलायन हुँदै जानेछौँ त ? के देश असफल मुलुकतर्फ उन्मुख भएकै हो त ? यसको दुइटै पाटो छ । अहिल्यैदेखि सुधार थालेनौँ भने हामी थप निराशा र फेरि द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा छ । अर्को मार्ग भनेको बंगलादेश, कम्बोडिया, इथियोपिया रुवान्डाजस्तो आर्थिक सुधारको काम थालेर सम्पन्नतातर्फ उन्मुख हुने । विकासको यो बाटो सजिलो छैन, तर असम्भव पनि छैन । कसै न कसैले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ । 

अल्प र मध्यकालीन आर्थिक सुधार :  मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारमा पर्नेछ । अर्थात् सरकारलाई आफ्नो खर्च चलाउन समस्या हुँदै जानेछ । त्यसैले यसको सुधार पनि समस्या जहाँबाट सुरु भएको थियो, त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । अहिले बजारमा माग न्यून छ । माग न्यून हुनुका मुख्य चार कारण छन् ।

पहिलो धेरै बजारमा माग सिर्जना गर्ने युवा समूह देशबाहिर छ । बालबच्चा घरमा नभएपछि बा–आमाले पनि साधारणतया माग बढाउँदैनन् । दोस्रो, अर्थतन्त्र सुधारको सुनिश्चितता देखिँदैन । त्यसैले आफूसँग कहीँ कुनै बचत छ भने त्यसलाई खर्च गर्न सर्वसाधारणले चाहिरहेका छैनन् । चर्को मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य सामानकै जोहो गर्न धेरैलाई कठिन छ । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के छ भने, यस वर्ष बजार भाउको वृद्धिदर घटे पनि दुइ वर्ष लगातार ८ प्रतिशत हाराहारी बढेर अहिले पाँचमा झरेको हो । धेरै कामकाजी मानिस नै पनि अनिश्चितताका कारण बिदेसिने सोच बनाइरहेका छन् । 

तेस्रो, लगानीकर्ताले पनि प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, बैंकमा मूलतः रेमिट्यान्सको रकम थुप्रिँदै छ । सोहीअनुसार लगानी हुन सकेको छैन । र चौथो, सहकारी र लघुवित्तहरूमा देखिएको समस्याका कारण साना व्यवसायी चलायमान हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि किराना पसल गर्ने व्यक्तिले उधारो गएको रकमबराबर केही समय भए पनि थोरै रकम सहकारीबाट लिएर गर्जो टार्ने गरेका थिए । त्यो रोकिएको छ र सबैतिर माग घटेको छ । 

त्यसैले, माग बढाउन चौथो समस्याबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । अब सहकारी वा लघुवित्त पहिलेको अवस्थामा चल्न सक्दैनन् र चल्न दिनु पनि हुँदैन । सँगसँग सर्वसाधारणको बचत डुब्न नदिने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । तर, सरकारले पैसा दिने भन्ने विषय सम्भव देखिँदैन र न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि यो उचित हुँदैन । यो छुट्टै बहसको विषय हो । तर, साना व्यवसायीको हातमा रकम पुग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै नयाँ योजना वा राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहने गरी अन्य उपाय आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानीलाई अभिप्रेरित गर्नु आवश्यक छ ।

जोखिम पनि लिनु छ मानमर्दन पनि हुन्छ भने व्यवसायीले किन लगानी गर्छ । यो मूलतः कर्मचारी, अर्थविद् र राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने विषय हो । माग बढ्दै गयो र बजारमा गतिविधि बढ्यो भने सर्वसाधारणको विश्वास पनि बढ्दै जान्छ । युवाहरू बिदेसिनबाट रोक्ने विषय सोचेजस्तो सजिलो छैन । यो मुलुकको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक समस्यासँग जोडिएको छ । यसलाई रोक्ने एउटै उपाय पर्याप्त रोजगारी र उच्च ज्याला पाउने गरी अर्थतन्त्र विस्तार हुनु हो ।

अहिले सुधारका लागि समय अत्यन्त उपयुक्त छ । अल्प र मध्यकालीन सुधार कार्ययोजनाका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने गरी सबै निकायसम्बद्ध सुधार संयन्त्र तयार गर्नु आवश्यक छ । यति गर्न नसके बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको समस्या अब सरकारमै सर्छ ।
 

उदाहरणका लागि अहिले भारतमा कतिपय क्षेत्रमा मध्यपूर्वभन्दा बढी ज्याला पुगेको छ र बिस्तारै मानिसले खाडी मुलुकको विकल्पमा आप्mनै देशका ठूला सहर रोज्न थालेका छन् । त्यसका लागि अल्प र मध्यकालीन सुधार वा नयाँ पुस्ता (नेक्स्ट जेनरेसन)को सुधार कार्ययोजना आवश्यक छ । अहिले सुधारको उपयुक्त समय पनि हो । सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने गरी सबै निकायसम्बद्ध सुधार संयन्त्र आवश्यक छ । नत्र त बैंकमा पुगिसकेको समस्या अब सरकारमै सर्ने हो । के कर्मचारी तलब र ज्यालाविना वा ढिलो गरी पाउँदा काम गर्न तयार होलान् ? पेन्सन भुक्तान गर्न नसक्दा सरकारको प्रतिष्ठा के होला ? 

लगानी, निर्यात र पर्यटन :  विदेशी लगानी, निर्यात र पर्यटन एक–अर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । आर्थिक वर्ष ०७९ मा वैदेशिक लगानी ६५ प्रतिशतले घट्यो । त्यही घटेकाले यस वर्ष वृद्धि देखिएको छ र त्यसलाई सुधार भएको दाबी सरकारी निकायको छ । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । कम्बोडिया, रुवान्डा, इथियोपियाजस्ता मुलकमा ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । मुख्यतया, प्रशासनिक झमेलाकै कारण विदेशी लगानी आइरहेको छैन । पर्यटन पूर्वाधारमा बढ्ने विदेशी लगानीले पर्यटक बढाउन सहयोग पुग्छ । तर, विदेशी नेपाल भित्रिने विमानस्थलमा मात्रै भिसा र अध्यागमनका लागि तीन ठाउँमा लाम बस्नुपर्छ । 

विद्यालयसँगै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार :  सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा तहसनहस भएको धेरै भइसक्यो । अब विश्वविद्यालयतिर पनि यो रोग सरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ३ दखि ४ प्रतिशत बजेट जाने गरेको छ । यो बंगलादेशभन्दा बढी हो भने भारतभन्दा थोरै कम हो । बजेट बढाउन सकिन्थ्यो, तर पनि बजेट वितरणका हिसाबले मात्र यो निराशाजनक अवस्था होइन । निराशा त त्यहाँ छ जहाँ यो बजेट समग्रमा भन्दा खेर गइरहेको छ । शिक्षाको पहुँच पुगे पनि गुणस्तर न्यून छ र विद्यालय छोड्ने दर निक्कै उच्च छ । अहिले विश्वविद्यालय शिक्षा पनि त्यही बाटोमा छ । धेरै विद्यार्थी बिदेसिएका छन् । यहाँ रहनेले सजिलै सर्टिफिकेट पाउने उपायको खोजी बढेको छ । र कलेजले त्यो बाटो यो वा त्यो नाउँमा खोलिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त यहाँ धेरै चर्चा गर्नैपरेन । शिक्षामा सुधार नगरी दिगो सुधार सम्भव छैन । अबको सुधार गुणस्तरमै गर्ने हो । 

सार्वजनिक सेवामा सुधार :  हामीकहाँ सार्वजनिक सेवा लिनु निक्कै कठिन छ । सरकारी कर्मचारी होऊन् वा जननिर्वाचित प्रतिनिधि, जनताले सेवा पाउन तिनैसँग हारगुहार गर्नुपर्छ । त्यसले प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । आप्mनो अधिकारले दिएको पासपोर्ट, लाइसेन्स, घरजग्गा खरिद–बिक्री वा अन्य कुनै सुविधा लिन यहाँ जुन सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ, त्यो निराशाको बलियो कारण हो । कर बुझाउन जाँदा त गाली खानुपर्छ भने कसरी बन्छ देश ? भन्ने युवाको गुनासो छ । यी र यस्तै सरकारी काममा हप्कीदप्की खाइरहनुपर्छ भने खै कहाँ आयो प्रजातन्त्र ? यहाँ कुनै न कुनै रूपमा सामन्तवाद कायमै छ । अनि युवा कसरी हुन् त उत्साहित ? बिदेसिनुको एउटा कारण यो पनि हो । 

सार्वजनिक सेवा–सुधारका दुई उपाय छन् । पहिलो, सेवा दिने र लिनेबीच धेरै चरणमा भेट गर्नु नपर्ने गरी डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र दोस्रो, सार्वजनिक सेवा दिन कर्मचारीलाई निरन्तर अभिमुखीकरण तालिम र दण्ड जरिवानासहित निगरानी बढाउने । यसको दिगो समाधानचाहिँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नै हो । 

काम नगरी ज्याला, लगानी नगरी नाफा :  हामीकहाँ काम नगरी वा न्यून काम गरेर धेरै ज्याला लिने प्रवृत्ति रोगकै रूपमा विकसित भएको छ । यो सरकारीमा पनि छ र निजी वा अन्य क्षेत्रमा पनि छ । काम गर्नुपर्यो भने अतिरिक्त रकम माग गर्नु सामान्यजस्तै छ । यसलाई घुस भन्न सकिन्छ र यो सेवा दिनुपर्ने जुनसुकै निकाय निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थातिर पनि राम्रै गरी जरा गाडेर बसेको समस्या हो । लगानी नगरी प्रतिफल खोज्नु अर्को भ्रष्टाचार हो । लगानी पुँजी, बौद्धिकता वा अन्य सेवामार्पmत हुन सक्छ । तर, यी कुनै लगानी नगरी, गर्न नहुने काम गरेर वा त्यस्तो काम मिलाएर रकम लिने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको छ । यसको रोकथाम पनि प्रविधिको प्रयोग र प्रशासनिक कडाइ नै हो, जुन सजिलो छैन, तर असम्भव पनि छैन । 

सम्मानित निजी क्षेत्र :  नाफा आर्जन गर्नु निजी क्षेत्रको मुख्य धर्म हो । जसरी कर्मचारीले काम गरेपछि ज्याला पाउनैपर्छ, त्यसैगरी निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि नाफा कमाउनैपर्छ । नत्र त देशमै असर पर्छ । निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेका वेला राजस्वको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । दुई वर्षयता नाफा कम हुँदै गएपछि १७ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । कहीँकतै समस्या छ भने निजी क्षेत्र पनि दण्डित हुनुपर्छ, तर निर्वाध काम गर्न पाउने र काम गरिरहेको अवस्थामा अनावश्यक दुःख दिने काम कुनै पनि निकायबाट हुनुहँुदैन । साना उद्यमीले पाँचदेखि सात ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ । कम्तीमा दुई फरक कर बुझाउनुपर्छ । एक ठाउँमा दर्ता र थोरै करले विश्वास जगाउँछ । 

पुँजी निर्माण निजी क्षेत्रले मात्रै गर्न सक्छ । सरकारले पुँजी निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने हो । किनभने निजी क्षेत्रले रोजगारी र सरकारको खर्च धानेको हुन्छ । नेपालको हकमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत छ । हामी समयमै सचेत भएनौँ भने जसरी पहाड खाली हुँदै गएका छन् त्यसैगरी देश पनि बौद्धिक, श्रमजीवी र लगानीकर्ताविहीन मुलुकमा परिणत हुनेछ । जहाँ सीमित स्रोतको लुछाचुँडीमा हाम्रो भावी पुस्ताको जीविका अहिलेभन्दा खराब नहोला भन्न सकिँदैन । 
(अवस्थी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक हुन्)