संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सांसदलाई ५ करोडसम्म बजेट, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा
६ वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट शुक्रबार ल्याउँदै छन् । मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । कोसी प्रदेशले भने बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष १ असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ६ वटै प्रदेशले बजेटलेखनलाई अन्तिम रूप दिएका छन् । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले चालू आवको भन्दा औसत करिब १० प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । आगामी आवमा प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ७० अर्बहाराहारीको हुने देखिएको छ । चालू आवका लागि प्रदेशहरूले तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
कोसी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा साढे तीन अर्बले आकार घटाएर आगामी आवका लागि ३६ अर्ब २४ करोडबराबरको बजेट ल्याएको छ । मधेस सरकारले पनि चालू आवको भन्दा करिब ११ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिएको छ । सुदूरपश्चिमले १५ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्मले आकार घटाएर बजेट ल्याउन लागेका छन् ।
प्रदेशको खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा आन्तरिक र बाँडफाँटबाट आउने राजस्वसमेत घटेको छ । यो अवस्थामा तत्काल सुधार आउन नसक्ने र संघीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको आकारसमेत घटेको परिपे्रक्ष्यमा प्रदेशहरूले बजेटको आकार केही घटाएर ल्याउने भएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा समेत प्रदेशहरूले आकार घटाएर बजेट ल्याएका थिए । उक्त आवमा प्रदेशहरूले कुल दुई खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । जुन त्यसअघिको आव ०७७/७८ को भन्दा दुई अर्ब ३३ करोडले सानो थियो । ०७७/७८ मा प्रदेशहरूले दुई खर्ब ६४ अर्ब २१ करोडबराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
अनुदान र राजस्व घट्दा सानो बजेट
०८०/८१ मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सात प्रदेशले एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड पाउनेछन् । जुन चालू आवमा विनियोजितभन्दा २४ अर्ब ४० करोडले कम हो । चालू आवमा सरकारले प्रदेशका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड अनुदान छुट्याएको थियो । तर, एक खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशमा ८६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ जाने संघीय सरकारको अनुमान छ । चालू आवमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशमा ८१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जाने अनुमान थियो । तर, अपेक्षित राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटमार्फत ६९ अर्ब ९२ करोड पाउने संशोधित अनुमान छ । ‘प्रदेशमा जाने अनुदान घटेको, राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम घट्ने अनुमान तथा प्रदेशकै आयसमेत धेरै बढ्न नसक्ने सम्भावनाका कारण प्रदेशले बजेटको आकार घटाएर ल्याउने देखिन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
संघले देखाएको उल्टो बाटोमा प्रदेश
संघीय सरकारले देखाएको उल्टो बाटोमा प्रदेश सरकार पनि अघि बढेका छन् । संघले खारेज भइसकेको संसद् विकास कोषलाई ब्युँत्याएर प्रतिसांसद पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघकै सिको गर्दै प्रदेशले पनि सांसदलाई पाँच करोडसम्म बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छन् । सुदूरपश्चिम र बागमती सरकारले चालू आवमा स्थगित गरिएको सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम आगामी आवमा पुनः सुरु गर्ने भएका छन् । अन्य प्रदेशले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।
कस्तो बजेट ल्याउँदै छन् प्रदेश सरकार ?
मधेस : ४० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदै मधेस सरकार
मधेस प्रदेश सरकारको शुक्रबार बेलुका ५ बजे प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेसले ४० अर्बहाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आवको भन्दा करिब ११ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो ।
संघीय सरकारले दिने अनुदान घटेको, खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको तथा आन्तरिक आय नबढ्ने प्रक्षेपणसहित मधेसले बजेटको आकार घटाएको हो । चालू आवका लागि मधेसले ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारबराबरको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले संघले अनुदान घटाएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा केही आकार घटाएर बजेट ल्याउने बताए । उनले आफूले ल्याउने बजेट जनमुखी हुने दाबी गरे ।
संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत मधेस प्रदेश सरकारलाई आगामी आवका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन गएको चालू आवको भन्दा २२ प्रतिशतले कम हो । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३० प्रतिशतबराबर अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
यस्तोमा चालू आवकै २० अर्ब बजेट प्रदेश सरकारसँग बाँकी रहनेछ । यसरी संघीय सरकारले दिने साढे १३ अर्ब, प्रदेश सरकारको आफ्नो २० अर्ब तथा आन्तरिक राजस्व र ऋणको स्रोतसमेत गरी ४० अर्बहाराहारीमा बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको अर्थका एक कर्मचारीले बताए ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुअघि पहिलोपटक चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश अर्थमन्त्री यादवले बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा चालू वर्ष ०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका हुन् । सर्वेक्षणअनुसार मधेस सरकारले अहिलेसम्म चालूतर्फ पाँच अर्ब ९९ करोड र पुँजीगततर्फ आठ अर्ब ३९ करोड रकम खर्च गरेको छ । अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा चालू आवमा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.९० प्रतिशत रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ७५ डलर रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब सात खर्ब सात अर्ब रहने अनुमान छ ।
बागमती : चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १०% ले घट्ने
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आवको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । चालू आव ०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा आगामी आवमा १० प्रतिशतसम्मले घट्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव महेश्वर आचार्यले संघबाट आउने अनुदान घटेको, प्रदेशले उठाउने चालू आवको राजस्व संकलनमा कमी आएको तथा प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत र राजस्वको दायरा बढाउने सम्भावना कम रहेकाले आगामी आवको बजेटको आकार करिब १० प्रतिशतले घट्न सक्ने बताए ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामाले नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने बताए । उनले फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता अपनाउने दाबी गरे । तर, प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट दिनेलगायतका कार्यक्रमसहित वितरणमुखी बजेटको तयारी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । बागमतीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्री लामाले बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा ०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार चालू आवमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई हजार चार सय ५५ अमेरिकी डलर रहने र प्रदेशको उत्पादन वृद्धिदर १.८ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गरिएको छ । ०७९/८० मा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मूल्य ३६.८० प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।
गण्डकी : ३२ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने
गण्डकी प्रदेश सरकारले ०८०/८१ का लागि ३२ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदै छ । केन्द्रबाट आउने अनुदानसँगै प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेका कारण चालू आवको भन्दा चार अर्ब कम बजेट ल्याउने भएको हो । चालू आवमा प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख छ ।
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले दिएको ३१ अर्ब ७५ करोडको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउने तयारी छ । ‘आगामी बजेटमा उत्पादनसँगै स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने ।
टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, सामुदायिक भवन निमार्णमा जोड दिने, सडकका नयाँ योजनामा घटीमा ३० लाख बजेट विनियोजन गर्ने, खानेपानी र सिँचाइ आयोजना हेरी १० र २० लाखको सिलिङ राखिएको मुख्यमन्त्रीले बताए । पहुँचको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने उनको दाबी छ । गण्डकीले हाल विवादमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र दुई करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड विनियोजन हुने भएको छ ।
चालू आवको ११ महिना सकिँदा गण्डकीमा जम्मा ४३.०८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेटमध्ये जेठ मसान्त सकिँदा १५ अर्ब ४७ करोड पाँच लाख मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मीले बताए । वैशाख मसान्तसम्म दुई अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन भएको अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी : करिब ४० अर्बको बजेट आउँदै
लुम्बिनीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउने तयारी छ । बजेटअघिको छलफलमा चालू आवको भन्दा २० प्रतिशत कटौती गरेर आगामी आवको बजेट ल्याउने भनिएको थियो । तर, लुम्बिनीले प्रिबजेट छलफलमा भएको भन्दा केही बढाएर बजेट ल्याउन थालेको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पठाएको सिलिङभन्दा केही तलमाथि गरेर बजेट आउने बताएका छन् । चालू आवका लागि ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएकोमा चैतसम्म १५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगत खर्च सात खर्ब २७ करोड छ ।
कर्णाली : ३० अर्ब ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउँदै
कर्णाली सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने प्रदेशमा पर्दछ । यस वर्ष पनि कर्णालीले ३० अर्ब ननाघ्ने गरी बजेटको तयारी गरिरहेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । कर्णालीको चालू आवको बजेट ३२ अर्ब ३१ करोड छ । तर, आगामी आवमा २८–२९ अर्बहाराहारीमा ल्याउने तयारी छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहका अनुसार स्रोतमाथिको चाप र संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतको अनुदान घटाएर पठाएकाले बजेटको आकार केही सानो हुनेछ । यसपटक कार्यान्वयन हुने खालका योजना मात्र समावेश हुने र कर्णालीको भूगोल, जनसंख्या, विकटताका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बजेट ल्याइने सिंहले बताए ।
सुदूरपश्चिम : १५ प्रतिशत सानो बजेट ल्याउँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आवको भन्दा करिब १५ प्रतिशत सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालू आवका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी वर्ष करिब ३० अर्बहाराहारीको बजेट आउने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
संघीय सरकारले दिने अनुदान घटाएपछि सुदूरपश्चिमले पनि आकार घटाएर बजेट ल्याउने भएको हो । संघबाट आउने अनुदान कटौती भएको, बजेट खर्च अपेक्षित हुन नसकेको तथा प्रदेशले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन पनि गर्न नसकेका कारण बजेटको आकार घटाइने भएको हो ।
चालू आवमा पुँजीगततर्फको २४ अर्ब १४ करोड बजेटमध्ये हालसम्म करिब नौ अर्ब ६१ करोड (३९.९८ प्रतिशत) र चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोडमध्ये ६ अर्ब ६१ करोड (५०.७७ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ । यस वर्ष दुई अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म एक अर्ब १८ करोड मात्र संकलन गरेको छ ।
सरकार प्रदेश सभा सदस्यले वितरण गर्न पाउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउने तयारी छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअन्तर्गत प्रदेश सभा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले विनियोजन गर्ने तय भएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बजेटमा रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । त्यसका लागि कृषि र पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई जोड दिइने उनले बताए । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको दायित्वअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ ।
जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, मकवानपुरमा पोष्टराज अधिकारी, कास्कीमा रोहितराज पराजुली, दाङमा दीपक बोहरा, सुर्खेतमा रमेश रावल, धनगढीमा तेजराज भट्ट र काठमाडौंमा कृष्ण रिजाल
