निजी क्षेत्रले अब अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसमेत गर्न पाउने भएको छ। सरकारले विद्युत्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न बाटो खुला गरेको हो । सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत, विधेयक २०७७ फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याएको हो।

७ असोजमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत अध्यादेशलाई कानुन मन्त्रालयको राय लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश लागू हुनेछ र निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न पाउनेछ ।

हालसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् व्यापारको काम गर्दै आएको छ । यद्यपि, सरकारले ०५८ मै विद्युत् व्यापार गर्ने अन्य संस्था पनि ल्याउने नीति ल्याएको थियो । तर, तत्कालीन समयमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विद्युत् विधेयक संसद्बाट फिर्ता भयो । दोस्रोपटक ०७७ मा नयाँ विद्युत् विधेयक बनाएर पुनः संसद्मा पेस गरियो । तर करिब दुई वर्षसम्म उक्त विधेयक पास हुन सकेन।

१ असोजबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै उक्त विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुने भयो । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयक फिर्ता ल्याएर अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। संसद्मा विचाराधीन विधेयकसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक फिर्ता ल्याएर अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेश नै जारी गर्न लागेको मन्त्रालयले बताएको छ ।