पहुँचका आधारमा कर्मचारी सुगम आउँदै, दुर्गमका स्थानीय तह रित्तिँदै

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मन्त्रालयको तजबिजमा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाले दुर्गमका जिल्ला रित्तिन थालेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा संघ सरकारले कानुन बनाएको छैन, मन्त्रीहरूले आफूखुसी सरुवा गरिरहेका छन् । 

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले २० भदौमा मात्र स्थानीय तहका सात सय ८४ कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए । मन्त्रालयले अधिकृत छैटौँस्तर, सबइन्जिनियर, सहायकस्तर पाँचौँ, चौथो, कम्प्युटर अप्रेटर, लेखापाल, अमिन, महिला निरीक्षकलगायतको सरुवा गरेको हो । यि तिनै कर्मचारी हुन्, जसलाई लोकसेवा आयोगले ०७६ मा तत्तत् स्थानीय तहकै लागि भनेर स्थायी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । 

०७६ मा स्थानीय तह किटान गरेरै खटाइएका साढे आठ हजार कर्मचारीमध्ये धेरैजसो दुर्गमबाट सुगमतिर लागिसकेका छन् । २० भदौमा भएको सरुवामा पनि धादिङ, मुगुबाट काठमाडौं, काभ्रे, रामेछापबाट ललितपुर, रोल्पाबाट दाङ, अछामबाट कैलालीका स्थानीय तहमा सरुवा हुने बढी छन् । त्यसमा पनि गाउँपालिकाबाट नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सरुवा भएका छन् । 

दलका नेता, मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीको भनसुनमा दुर्गमबाट सुगम जाने गरी सरकारले ०७७ बाट अन्तरतहका नाममा सरुवा थालेको हो । तर, हालसम्म स्थायी रूपमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले स्थानीय तहकै लागि भर्ना गरिएका कर्मचारी पनि संघले चलाउन थालेपछि दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुन थालेको बताए । उनले भनेझैँ तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ०७६ मा १५ जनाको समायोजन मिलान र तीनजना कर्मचारीको सरुवा गरेर समायोजन उल्ट्याएपछि दुर्गमबाट सुगमको बाटो खुलेको हो ।

त्यसयता हरेक मन्त्रीले सरुवा खोल्ने र बन्द गर्ने गरेका छन् । ‘तत्तत् स्थानीय तह नै तोकेर लोकसेवाले विज्ञापन गरेर तोकेरै खटाइएको थियो,’ मैनालीले भने, ‘अहिले कुन ऐन र कानुनमा टेकेर सरुवा हुँदै छ । कसले अधिकार दियो थाहा छैन ।’ 

नेपाल गाउँपालिका महासंघका निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल सरुवाका लागि दुवैतिर (कर्मचारी कार्यरत र सरुवा भएर जाने)का स्थानीय तहको सहमति आवश्यक पर्ने भनिए पनि धेरैजसोमा मन्त्री र मन्त्रालयको तजबिजमा सरुवा हुने गरेको बताए । ‘दुर्गमका कर्मचारी सुगम गइरहेका छन् । तर, उनीहरूले करारमा कर्मचारी राख्न पनि पाउँदैनन्, लोकसेवाबाट तत्काल पूर्ति हुने सम्भावना पनि रहँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी सुगम गए पनि दरबन्दी त पहिलेकै ठाउँमा छ । किनकि यो काजसरुवा हो ।’ 

निजामती ऐनमा छैन मन्त्रीको ध्यान 
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार ०७६ साउनसम्म समायोजन पूरा भएको दाबी सरकारले गरेको थियो  । तर, दोस्रोपटक कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले १५ जनाको समायोजन मिलान र तीन कर्मचारीको सरुवा गरेर समायोजन उल्ट्याएका थिए । 

१ भदौ ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ लाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले सोही मंसिरबाट सरुवा खोलिदियो, जुन निर्णय समायोजन ऐनविपरीत थियो । ऐनमा एकपटकका लागि समायोजनको व्यवस्था भए पनि सरकारले नीतिगत निर्णय भन्दै सरुवा गरिरहेको छ  । 

पछिल्लोपटक तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री गणेश ठगुन्नाले २९ माघ ०७७ मा ‘लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भई खटिएका कर्मचारीलाई कामकाजका लागि अन्तरस्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेका थिए । तर, उनले सोही वर्षको १ चैतमा अन्तरस्थानीय तह सरुवा रोकिदिएका थिए । यसबीचमा संघीय मामिलामन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको जोडबलमा अन्तरतह सरुवा हुँदै आए पनि नियमतः सरुवा खुलेको थिएन । 

राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रशासनमन्त्री बनेपछि उनले २१ मंसिर ०७८ मा एक हजार ६ सय १३ र ७ पुसमा दुई सय ३२ कर्मचारीको सरुवा गरे । लगत्तै उनले पनि अन्तरतह कर्मचारी सरुवा रोके । फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा १३ चैत ०७९ मा पाँच सय १४ कर्मचारीको सरुवा गरेका श्रेष्ठले आमनिर्वाचनको मुखैमा २० भदौमा मात्र सात सय ८४ जनाको सरुवा गरेका हुन् । निवेदन दिएकामध्ये ४७ जनाको कागजात अपुग भएको भन्दै सरुवा भएन । र, २० भदौमै अन्तरतह सरुवा स्थगित गरिएको छ । 

निजामती ऐन अड्किँदा मारमा स्थानीय तह
संसद्बाट निजामती सेवा ऐन जारी गर्न छाडेर सरकार तजबिजका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा लागेको छ  । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई थन्क्याएर संविधानविपरीत कर्मचारी समायोजन उल्ट्याउनुका साथै स्थानीय तहका कर्मचारी खटनपटन सुरु गरेको थियो ।

अहिलेको सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । निजामती विधेयक ७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले १५ असार ०७७ मा प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाए पनि अघि बढेन । बरु सरकारले १९ असोज ०७८ मा विधेयक नै फिर्ता लियो । तर, नयाँ विधेयक अगाडि बढेको छैन ।

संघले कानुन ल्याउँदा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवामातहत आउँथे भने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै सरुवा–बढुवा प्रदेशबाट हुन्थ्यो । समायोजन गर्दा संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । तर, अहिले संघमा दरबन्दी बढाएर ५३ हजार पु¥याइएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १८ हजार र ६५ हजारमा झारिएको छ ।