- वि.सं २o७९ भदौ २९ बुधबार
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्ले योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहमार्फत प्राप्त योजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको परिषद्को छैटौँ बैठकले नौवटा निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार तीन तहको अन्तरसम्बन्धको आधारको रूपमा रहेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई आत्मसात् गर्दै आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्ने र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्यमा सामञ्जस्यता कायम गरी योजना दोहोरोपना हुने, असान्दर्भिक योजना छनोट हुने, योजना र बजेटबीच तालमेल नहुने र कार्यान्वयनमा अपनत्व कायम नहुनेजस्ता समस्या हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहले योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहमार्फत प्राप्त योजनालाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनोट गर्ने, प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजना छनोट गर्ने, स्थानीय तहको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन गर्ने निर्णय भएको छ ।
