फनपार्कले महानगरलाई मनोरञ्जन कर १७ लाख बुझाएको छ । बिहीबार महानगरअन्तर्गत राजस्व विभागमा गएर १७ लाख ३६ हजार मनोरञ्जन कर बुझाएको महानगरले जनाएको छ । ‘फनपार्कका प्रतिनिधिले आएर मनोरञ्जन कर १७ लाख बुझाउनुभएको छ । उहाँहरूले जानकारी गराउनुभएअनुसार हिसाब गरेर निकाल्दा आएको रकम बुझाउनुभएको हो,’ विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘समाज कल्याण परिषद्सँग बहाल सम्झौता गरेर चलाएको हुनाले भोलि परिषद्लाई पत्र लेख्दै छौँ । त्यसपछि आएको बहाल कर र व्यवसाय कर फनपार्कले वडा कार्यालयमा तिर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार महानगरले तीन वर्षदेखि कर तिर्नका लागि पटक–पटक ताकेता गरे पनि कर तिर्न आएको थिएन । ‘तीन वर्षदेखि ताकेता गर्दा पनि नतिरेको कर यसपटक भने फनपार्कले बुझाएको छ । कर नबुझाएको भए भोलि नै गएर सिलबन्दी गर्ने योजनामा थियौँ,’ उनले भने । महानगरले प्राप्त गरेको मनोरञ्जन र विज्ञापन करको ४० प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । 

पार्कले व्यवसाय कर, बहाल कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्ने भए पनि यीमध्ये कुनै पनि शीर्षकमा विवरण बुझाएको थिएन भने कर पनि तिरेको थिएन । पार्कले व्यवसाय कर र बहाल कर वडा कार्यालयमा गएर बुझाउनुपर्छ । बहाल रकममा सम्झौताको वार्षिक १० प्रतिशत, मनोरञ्जन करतर्फ ५ प्रतिशत, व्यवसायतर्फ वार्षिक २० हजार रुपैयाँ र त्यसको जरिवाना बुझाउनुपर्छ । जसमध्ये कोरोनाकालको ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । ६ वर्षको व्यवसाय कर करिब एक लाख २० हजार हुन्छ । महानगरले बुधबार भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कलाई पत्र लेख्दै २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर कर तिर्नका लागि भनेको थियो । महानगरले पाँच वर्षदेखि व्यवसाय कर, बहाल कर र विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर तिरेको थिएन । पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसमेत सञ्चालक रहेको फनपार्कले ६० रोपनी जग्गा समाज कल्याण परिषद्सँग ०६९ सालमा भाडामा लिएको थियो । फनपार्कले १५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएको हो ।

कर नबुझाउनेमा धेरैजसो अर्धसरकारी संस्था

महानगरलाई कर नबुझाउनेमध्ये धेरैजसो अर्धसरकारी संस्था छन् । त्यसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणले करिब १५ करोड कर तिरेको छैन । प्राधिरकणलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै नाममा पत्र काटेको छ । ‘कर नतिर्ने धेरै संस्थानहरू छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राधिकरणले तिर्न बाँकी छ,’ प्रमुख डा. अधिकारीले भने, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न नआएपछि हामीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै नाममा समेत पत्र काटेका छौँ । उहाँहरूले छिट्टै तिर्ने भन्नुभएको छ ।’

महानगरका अनुसार अर्धसरकारी संस्थाहरू कृषि सामाजिक संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य संस्थान, नेसनल टे«डिङ लिमिटेड, खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय नाचघर, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अर्धसरकारी संस्थाले सरकारी संस्था नै भएको भन्दै कर तिरेका छैनन् । यीबाहेक काठमाडौं प्लाजा, आरबी कम्प्लेक्स, कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटल, चेम्बर भवनले पनि सम्पत्ति कर तिरेका छैनन् ।

ती सबै संघ–संस्थाले करिब ५० करोड तिर्न बाँकी छ । ‘गत वर्ष हामीले अभियान चलाएपछि ठूला करदाता धेरै सम्पर्कमा आएर कर तिरे । तीमध्ये कतिपयले अझै तिरेका छैनन् । हामीले कर नतिर्ने करदाताको नामावली वडा–वडाबाट संकलन गर्दै छौँ । संख्यात्मक हिसाबले कर नतिर्नेको संख्या धेरै हुन सक्छ,’ विभागीय प्रमुख डा. अधिकारीले भने ।