सरकारमा जान लोसपाको प्रयत्न

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा सहभागी हुने प्रयत्नमा छ । लोसपाले निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनमा सहभागी हुने र सरकारमा पनि जाने गरी ‘प्याकेजमै डिल’ गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताले गठबन्धन र सरकारमा सहभागिताबारे भने लोसपा नेतालाई आश्वस्त पारेका छैनन् । 

चुनावी सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीलाई फाइदा हुने लोसपा नेताको बुझाइ छ । नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि लोकसा सरकारप्रति सकारात्मक छ । उसले मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइ हुनुपर्ने माग राखेको छ । मागप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक देखिएपछि लोसपा सरकारमा सहभागी हुन तयार देखिएको हो । देउवाले कांग्रेसलाई मधेसमा बलियो बनाउन लोसपासँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । 

लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले गठबन्धन र सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिले पाँचदलीय जुन गठबन्धन छ, त्यहाँबाट सहकार्यको आमन्त्रण आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छैटौँ दलका रूपमा गठबन्धनमा जाने र सरकारमा पनि सहभागी हुनेबारे कुरा भइरहेको छ, चाँडै टुंगोमा पुग्छौँ ।’ 

लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पहिले तालमेलकै विषयमा सहमति हुनुपर्ने बताए । ‘पहिले गठबन्धनको विषयमा टुंगो लाग्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा जाने विषय आउँछ । अहिले तालमेलमै सहमति भइसकेको अवस्था होइन । गठबन्धन हामीले किन गर्ने, कति सिट पाउने, कहाँ–कहाँ पाउने, पहिले यो विषयमा टुंगो लाग्नुपर्‍यो । अस्तिको भेटघाटमा प्रचण्ड जापानबाट फर्किएपछि यी विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । हेरौँ के हुन्छ ।’ 

लोसपाका एक नेताका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा पार्टीले दुई मन्त्री दिनुपर्ने माग अनौपचारिक रूपमा राखिसकेको छ । अहिले सरकारमा राज्यमन्त्रीसहित २४ मन्त्री छन् । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैँस“ग छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउनै पाइँदैन । त्यसैले लोसपालाई सरकारमा ल्याउने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को एक मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले लोसपालाई सरकारमा ल्याउनेबारे कांग्रेसभित्र ठोस छलफल नभएको बताए । ‘लोसपा सरकारमा आउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । यसबारे अहिले नै केही भन्न सकिएन,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा नयाँ दललाई समावेश गर्दा सिट बाँडफाँडमा समस्या हुन्छ । अर्कोतिर एमाले एक्लैसँग लड्न यत्रो ठूलो गठबन्धन चाहिन्छ–चाहिँदैन, त्यो पनि बहसको विषय छ ।’ 

निर्वाचन घोषणापछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न मिल्छ ? 
निर्वाचन घोषणापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कतिपय कानुनविद्को तर्क छ । ०७८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै नियुक्त भएका मन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साबिककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा अहिले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा थियो ।

ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अहिलेको सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्नु अनुचित हुने बताउँछन् । ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार कामचलाउ भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब आचारसंहिता पनि लागू हुन्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार या हेरफेर गर्न पाइँदैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिको पनि विपरीत हुन्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ केशवराज जोशी प्रतिनिधिसभा कायमै भएको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न मिल्ने तर्क गर्छन् । ‘यसअघिको सर्वोच्चको आदेश संसद् विघटन गरेर चुनाव तोकिएको अवस्थामा भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले त प्रतिनिधिसभाले आफ्नो बिजनेस गरिरहेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक या कानुनी हिसाबले कुनै व्यवधान रहँदैन । संघीय संसद् मन्त्रिपरिषद्मा जान पाउने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले चाह्यो भने कसैले रोक्दैन, विस्तार गर्न मिल्छ ।’ 

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दिनेश थपलियाले निर्वाचन मिति तोकिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कानुनमा केही व्यवस्था नरहेको भन्दै आचारसंहिताअगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने संकेत गरे । ‘अघिल्ला अभ्यास हेर्दा आचारसंहिता लगाएपछि पनि यस्तो गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले आचारसंहिता लागू भएको छैन । आचारसंहिता लाएपछि यसलाई रोक्ने तयारीमा छौँ । निर्वाचन घोषणा मात्रै भएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे सल्लाह गर्दै छौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश हेर्दा त सरकार कामचलाउ भइसकेपछि सरकार तलमाथि गर्न नपाउने भन्ने हो । त्यसलाई टेकेर केही गर्नुपर्छ कि भनेर मन्थनचाहिँ गर्दै छौँ ।’