गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले करारका कर्मचारी नहटाउन अनुरोध गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले आर्थिक वर्ष सुरु भएयता स्थानीय सरकारहरूले करारका कर्मचारीहरू हटाउने निर्णय गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 
स्वीकृत दरबन्दीभित्र कानुनबमोजिम प्रक्रियासम्मत नियुक्ति भएका र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरिरहेका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरी सेवा लिनु स्थानीय सरकारको लागि समेत अवसर हो,’ विज्ञप्तिमा  भनिएको छ । करारका कर्मचारीको अनुभव र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यको लगानी परिसकेको महासंघको ठहर छ । 
हाल कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई उनीहरूको कार्यक्षमताको कुनै मूल्यांकन नगरी एकमुष्ट रूपमा हटाउने र पुनः सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारीको हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नहुने र यस्तो अभ्यासले स्वयं गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभावकारिता नआउने  महासंघको भनाइ छ ।

 ‘स्थायी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएर नआएसम्मका लागि नियमानुसार स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा नियुक्ति पाएका अनुभवी जनशक्तिहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरी स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन सबै गाउँपालिकाहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङ र अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।