अर्थ प्रिन्ट संस्करण

संघ र प्रदेशसँगै अब स्थानीय तहबाट पनि रियल इस्टेट एजेन्टको लाइसेन्स

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको थप संशोधन प्रतिनिधिसभाद्वारा स्वीकार

संघ र प्रदेशसरह स्थानीय तहले पनि घरजग्गा कारोबार एजेन्टको इजाजतपत्र बाँड्न पाउने गरी मालपोत ऐन संशोधन हुने भएको छ । संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा थप संशोधन गरेपछि प्रतिनिधिसभामा फर्किएको थियो । सोमबार प्रतिनिधिसभाले यो संशोधनलाई स्वीकार गरेको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागू हुनेछ ।

विधेयक संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय जग्गा बजारको अवधारणा र अभ्यासका आधारमा नै ल्याउन खोजिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । पछिल्लो समय कालोधनको पैसा घरजग्गामा लगानी भएको आशंका गरिँदै आइरहेको सन्दर्भमा विधेयकले घरजग्गा कारोबारलाई पनि औपचारिक माध्यममा ल्याउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएपछि सबै रियल इस्टेट एजेन्ट नियमनमा आउने भएका छन् । उनले भने, ‘अहिले दलालका रूपमा बिचौलियासरह घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । नियमनमा आइसकेपछि पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै कर्मचारीले घुस खाएको पैसा यो क्षेत्रमा आउने सम्भावना न्यून रहन्छ ।’

अहिले सहकारी संस्थाहरू अधिकांश घरजग्गामा लगानी गरेकै कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेकोमा लाइसेन्स दिने प्रणालीले पनि सुधार ल्याउने उनको विश्वास छ । उनले घरजग्गा दलाली गरेर पैसा कमाउनेहरू करको दायरामा आउन नसक्दा सरकारले ठूलो रकम राजस्व गुमाउनुपरेको उनको भनाइ छ । पारदर्शी हुनुपर्ने भएपछि जथाभावी मूल्यमा जग्गाको किनबेच कम हुने सम्भावना बढ्ने उनले बताए । जसकारण अधिकांश व्यक्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुने उनले बताए । 

यसअघि प्रतिनिधिसभाले संघ वा प्रदेशका तोकिएका अधिकारीले मात्रै यस्तो लाइसेन्स दिन पाइने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, लाइसेन्स वितरणका लागि तोकिएको अधिकारीले नै सर्त निर्धारण गर्न सक्ने यसअघि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले यसमा नियमावलीमार्फत नै सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा तीन तहका सरकारले अधिकारी तोकेर लाइसेन्स बाँड्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो लाइसेन्स पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाले पर्यटन ऐन, संशोधन प्रस्तावमा ०८१ भित्र एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरेमा अलग–अलग कम्पनी खोली छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले एक वर्ष म्याद थपसहित प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसलाई सोमबार प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको हो । 

 कारोबारमा वृद्धि, राजस्वमा छैन तुलनात्मक लाभ 
घरजग्गा कारोबार गर्ने एजेन्टहरू नियमनभित्र ल्याउन नसक्दा सरकारले यस्तो कारोबारबाट तुलात्मक राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । कम थैली मूल्य देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृत्तिले घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व उठाउन सकिएको छैन ।
पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार बढ्दै गइरहेको छ । कोभिडका कारण केही वर्ष घरजग्गा कारोबार सुस्त देखिए पनि पछिल्ला केही महिनाहरूमा कारोबारमा वृद्धि भइरहेको छ । यद्यपि, कारोबारको तुलनामा राजस्व संकलन भने स्वाभाविक देखिँदैन ।

रियल इस्टेट कारोबारीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले तुलनात्मक रूपमा बढी राजस्व प्राप्त गर्न नसक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले बताए । उनका अनुसार इजाजत लिने कारोबारीले आफूले गर्ने कारोबारमा पारदर्शिता देखाउनुपर्ने हुँदा घरजग्गाको वास्तविक मूल्यको किनबेच पनि खुल्ने भएकाले राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले अनौपचारिक क्षेत्रजस्तो देखिएको घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक कारोबारको माध्यममा ल्याउन यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । घरजग्गाको सही मूल्यांकनदेखि रियल इस्टेट एजेन्ट पनि करको दायरामा पनि आउनुपर्ने हुन्छ ।’ गत वर्ष फागुनमा ४० हजार सात सय ३४ पटक घरजग्गा कारोबार (लिखित पारित) भएको थियो । यो वर्ष फागुनमा त्यो २५.१९ ५० हजार नौ सय ९८ वटा कारोबार भएको छ । यसबाट तीन अर्ब ५९ करोड राजस्व उठेको छ । 

यसैगरी, गत वर्ष मााघमा ४१ हजार ८६ पटक यस्तो कारोबार भएको थियो । यो वर्ष माघमा त्यो २३.९३ प्रतिशतले बढेर ५० हजार नौ सय २१ पटक यस्तो कारोबार भएको छ, त्यसबाट तीन अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी, वर्ष पुसमा ४५ हजार दुई सय ७५ पटक घरजग्गा कारोबार भएको थियो, यसपालि पुसमा त्यो १६.४७ प्रतिशतले बढेर ३८ हजार आठ सय ७१ पुगेको छ, त्यसबाट तीन अर्ब २० करोड राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट भन्छन्– विधेयक संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय जग्गा बजारको अवधारणा र अभ्यासका आधारमा नै ल्याउन खोजिएको हो । पछिल्लो समय कालोधनको पैसा घरजग्गामा लगानी भएको आशंका गरिँदै आइरहेको सन्दर्भमा विधेयकले घरजग्गा कारोबारलाई पनि औपचारिक माध्यममा ल्याउन मद्दत गर्छ । इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएपछि सबै रियल इस्टेट एजेन्ट नियमनमा आउनेछन् । अहिले दलालका रूपमा बिचौलियासरह घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । नियमनमा आइसकेपछि पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै कर्मचारीले घुस खाएको पैसा यो क्षेत्रमा आउने सम्भावना न्यून रहन्छ ।